*जिल्ह्यातील महत्व पूर्ण परत प्रतेकाच्या हिताच्या घडामोडी* _________________________________  *दोन मृत्युसह जिल्ह्यात 90 जण नव्याने बाधित*  *48 जण कोरोनामुक्त* _____________________  *राज्य माहिती आयोगाच्या अमरावती खंडपीठातर्फे सॉफ्टवेअर विकसित* ____________________________ *महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाचे सहकारी व्यवस्थापन* _________________________________   *पात्र शिष्यवृत्ती अर्ज त्वरीत मंजूर करून सादर करण्याचे आवाहन*

___________________________

*तंबाखू मुक्त शाळा उपक्रमातून येलो लाईन मोहीम उपक्रमाचे उद्घाटन*

यवतमाळ, दि. 7 :

*गत 24 तासात जिल्ह्यात दोन मृत्युसह 90 जण नव्याने पॉझेटिव्ह* आले आहेत. मृतकामध्ये यवतमाळ शहरातील 67 वर्षीय आणि दारव्हा तालुक्यातील 60 वर्षीय पुरुषांचा समावेश आहे. तर वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या आयसोलेशन वॉर्ड, विविध कोव्हीड केअर सेंटर आणि कोव्हीड हेल्थ सेंटरमध्ये भरती असलेल्या 48 जणांनी कोरोनावर मात केल्यामुळे त्यांना रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात आली.

जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातर्फे प्राप्त अहवालानुसार आज (दि. 7) एकूण 585 रिपोर्ट प्राप्त झाले. यापैकी 90 जण नव्याने पॉझेटिव्ह तर 495 जणांचे रिपोर्ट निगेटिव्ह आले. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात 410 ॲक्टीव्ह पॉझेटिव्ह आहे. तसेच आतापर्यंत एकूण पॉझेटिव्ह रुग्णांची संख्या 13027 झाली आहे. 24 तासात 48 जण कोरानामुक्त झाल्यामुळे जिल्ह्यात बरे झालेल्यांची एकूण संख्या 12211 आहे. तर जिल्ह्यात एकूण 406 मृत्युची नोंद आहे.

सुरवातीपासून आतापर्यंत 127866 नमुने पाठविले असून यापैकी 127207 प्राप्त तर 659 अप्राप्त आहेत. तसेच 114180 नागरिकांचे नमुने आतापर्यंत निगेटिव्ह आल्याचे जि.प. आरोग्य विभागाने कळविले आहे.

_____________________________

*तंबाखू मुक्त शाळा उपक्रमातून येलो लाईन मोहीम उपक्रमाचे उद्घाटन*

यवतमाळ, दि. 7 : सार्वजनिक आरोग्य विभाग राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत शाळा तंबाखू मुक्त करणे हा उपक्रम जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयांतर्गत राबविला जात आहे. त्याच उपक्रमाच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय, गोधणी रोड, यवतमाळ येथेआल लाईन’ मोहिमेचे उद्घाटन जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या हस्ते करण्यात आले.

यावेळी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. तरंगतुषार वारे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. हरी पवार, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मनोज तगडपल्लेवार, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मनोज सक्तेपर, शिक्षणाधिकारी (माध्य.) दीपक चवणे, गट शिक्षणाधिकारी श्रीकृष्ण खोब्रागडे, शाळेचे मुख्याध्यापक इकबाल सर तसेच आरोग्य विभागातील अधिकारी कर्मचारी व शाळेतील शिक्षक उपस्थित होते.

फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून या उपक्रमाला प्रदर्शित करण्यात आले. सदर उपक्रमाला सार्वजनिक आरोग्य विभागातील आरोग्य सेवा आयुक्तालयातून डॉ. साधना तायडे, डॉ. दुर्योधन चव्हाण सहभागी झाले होते. डॉ. साधना तायडे यांनी फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून कार्यक्रमाचे महत्व सांगितले. तसेच डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थाचे दुष्परिणाम विषयी मार्गदर्शन केले. राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमाचे जिल्हा सल्लागार डॉ. मनाली बांगडे यांनी तंबाखू मुक्तीची शपथ देयेथेआल कार्यक्रमाची सांगता करण्यात आली

___________________________

*पात्र शिष्यवृत्ती अर्ज त्वरीत मंजूर करून सादर करण्याचे आवाहन*

यवतमाळ, दि. 7 : समाजकल्याण कार्यालयामार्फत देण्यात येणारी शैक्षणीक वर्ष 2020-21 ची अनु. जाती / इमाव / विजाभज / विमाप्र / मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती / फ्रीशीप संबंधीत सर्व योजनाचे कामकाज हे माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने तयार करण्यात आलेल्या (स्टेट डीबीटी ॲन्ड सर्विस पोर्टल) https://mahadbt.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज भरण्याबाबत यापूर्वीच सुचना दिलेल्या आहेत. संबंधीत विभागाकडून https://mahadbt.gov.in पोर्टलवर फी मान्यमा घेऊन योजनेस पात्र असलेले अर्ज विनाविलंब मंजूर करण्यात यावे व या कार्यालयास ऑनलाईन सादर करण्यात यावे. विद्यार्थी सदर योजनेपासून वंचित राहिल्यास सर्वस्वी जबाबदारी महाविद्यालयांची राहील याची नोंद घ्यावी, असे सहाय्यक आयुक्त्‍ा समाज कल्याण अधिकारी भाऊराव चव्हाण यांनी कळविले.

__________________________

*महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाचे सहकारी व्यवस्थापन*

पदविका (डी.सी.एम.) वर्ग सुरु

1 जानेवारी 2021 ते 30 जून 2021 कालावधीसाठी

यवतमाळ, दि. 7 :

महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाच्या वतीने सहकारी व्यवस्थापन पदविका वर्ग (डी.सी.एम.) यापूर्वी दरवर्षी दोन वेळा नियमितपणे आयोजित केले जात होते. त्यामध्ये बदल करून ते कोर्स आता सहा महिने कालावधीसाठी पोस्टल (दुरस्थ शिक्षण) पध्दतीने सुरु करण्यात येत आहे. दिनांक 1 ते 31 जानेवारी 2021 या कालावधीत प्रवेश दिले जाणार आहेत.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ मर्या. पुणे यांना महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 1 सप्टेंबर 2014 रोजी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 24 क (1) अन्वये राज्यस्तरीय शिखर प्रशिक्षण संस्था म्हणून अधिसूचित केले आहे. राज्य सहकारी संघ ही राज्यात सहकारी शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रचार व प्रसिध्दीचे कामकाज करणारी राज्यस्तरीय शिखर प्रशिक्षण संस्था आहे. संघाची राज्यात 13 सहकारी प्रशिक्षण केंद्रे व 33 जिल्हा सहकारी बोर्ड यांचे मार्फत शिक्षण – प्रशिक्षणाचे कार्य सुरु आहे.

सहकार विभाग यांच्या परिपत्रकानुसार सहकारी संस्थेमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यास सहकारी पदविका व्यवस्थापन (डी.सी.एम.) अनिवार्य आहे. त्यामुळे राज्यातील सहकारी संस्थामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांचे कामकाज संभाळून हा अभ्यासक्रम दुरस्थ शिक्षण पध्दतीने पूर्ण करता यावा, तसेच राज्यातील सुशिक्षीत बेरोजगार तरूणांना सहकार क्षेत्रातील विविध सहकारी संस्थांमध्ये सदर पदविका अभ्यास क्रमामुळे नोकरीची संधी उपलब्ध व्हावी, म्हणून राज्य सहकारी संघाने हा अभ्यासक्रम पोस्टल पध्दतीने (दुरस्थ शिक्षण) सुरु केलेला आहे. सदर अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी राज्यातील 13 प्रशिक्षण केंद्रे व 33 जिल्हा सहकारी बोर्ड, दिलीप शिंदे मो. नं. वॉटसअप नं. 7350521899 यांच्याकडे संपर्क साधावा, असे महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाच्या मुख्याधिका-यांनी कळविले आहे.

________________________________

*राज्य माहिती आयोगाच्या अमरावती खंडपीठातर्फे सॉफ्टवेअर विकसित*

*माहिती प्रदान प्रक्रियेला गती मिळण्यासाठी डिजीटल सुविधा*

– राज्य माहिती आयुक्त संभाजी सरकुंडे

अमरावती, दि. 6 :

माहिती अधिकार कायद्यान्वये माहिती मिळण्याच्या प्रक्रियेत नागरिकांना सुलभता व गती यावी यासाठी राज्य माहिती आयोगाच्या अमरावती खंडपीठातर्फे सॉफ्टवेअर व ऑनलाईन प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. त्यामुळे अपीलार्थींना ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्याच्या सुविधेसह मोबाईलवर आपल्या सुनावणीची प्रकरणे पाहण्याचीही सुविधा मिळणार आहे, अशी माहिती आयोगाच्या अमरावती-नागपूर खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त संभाजी सरकुंडे यांनी दिली.

कोरोना विषाणूची साथ उद्भवल्यानंतर जगभरातील व्यवहार ठप्प झाले होते. त्याला माहिती आयोग देखील अपवाद नव्हते. तेव्हा दूरस्थ पद्धतीने काम करण्याची कार्यपद्धती विकसित करण्याचे प्रयत्न झाले. त्यातून ही प्रणाली विकसित झाली, असे सांगून सरकुंडे म्हणाले की, सुरूवातीला ई-मेल द्वारे नोटीस पाठवून गुगल मिट या ॲप्लिकेशनवरून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावण्या आयोजित करण्यात आल्या. सामान्य नागरिकांचे ई-मेल आयडीच काय तर साधे संपर्कासाठी मोबाईल क्रमांक देखील आयोगाकडे उपलब्ध नव्हते. या समस्येवर मात करण्यासाठी प्रत्यक्ष नोटीस देऊन सुनावणीसाठी बोलाविण्याबाबत संबंधित प्राधिकरणांना सांगण्यात आले. त्यानंतर पुढील टप्पा गाठण्यासाठी सॉफ्टवेअरचे काम पूर्णत्वास नेले.

अमरावती खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रातील पाचही जिल्ह्यातील सर्व कार्यालयांतील सर्व जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांचा डेटा बेस बांधण्यात आला. यावरून प्रत्यक्ष अॅप्लिकेशनवर भरलेल्या तपशिलाचे आधारावर अपिलार्थी, जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांना स्वयंचलितपणे नोटीस जाऊन घरच्या घरून मोबाईलवरून सुनावणीला हजेरी लावण्याची सोय करण्यात आली. आदेश सुद्धा घरपोहोच मोबाइलवर उपलब्ध करून देण्यात आले. कोरोनाचे काळात घरच्या घरी ही व्यवस्था झाली. नागरिकांना घरच्या घरी आपल्या मोबाईलवर सुनावणीचे प्रकरणे पाहता येतील, आयोगाकडे महितीबाबत ऑनलाइन तक्रार दाखल करता येईल, आयोगाने पारित केलेले आदेश पाहता येतील, मुद्रित प्रत घेता येईल व माहितीच्या कायद्याविषयी जाणून घेता येईल अशी वैशिष्ट्यपूर्ण अंगे या सॉफ्टवेअरला जोडली गेली आहेत. त्यामुळे हे सॉफ्टवेअर हाताळण्यास सुलभ व उपयुक्त झाले आहे. त्याचा सर्व नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन राज्य माहिती आयुक्त . सरकुंडे यांनी केले आहे. आयोगाच्या संकेतस्थळाच्या http://www.rti.rtipranali.com:8084/RTI_Web/ अशी आहे. यावरील नागरिकांसाठी असलेल्या सुविधा पाहण्यासाठी केवळ क्लिक करून पाहता येतील. त्यासाठी कोणत्याही लॉगीन, पासवर्डची आवश्यकता नाही.

आता वेब ॲप्लिकेशन बनविण्याचे काम सुरू

विभागातील पाचही जिल्ह्यातील विविध विभागांकडून नियुक्त जनमाहिती अधिका-यांसाठी वेब ॲप्लिकेशन बनविण्याचे काम सुरू आहे. कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जनमाहिती अधिकारी प्रशिक्षित असणे आवश्यक आहे. जनमाहिती अधिका-याकडून चूक घडल्यास प्रथम अपीलीय अधिका-यांकडूनही चूक होण्याची शक्यता असते. द्वितीय अपीलांची संख्या वाढते. जनमाहिती व अपीलीय अधिका-यांना शिक्षा व दंड होतो. त्यामुळे आयोगाच्या अमरावती खंडपीठातर्फे वेब ॲप्लिकेशन तयार करण्यात येत आहे. त्यामुळे हे ॲप्लिकेशन जनमाहिती अधिका-याला माहिती वेळेत व नियमानुसार देण्यासाठी निदेशित करेल व त्याचा अभिलेख आयोगालाही प्राप्त होईल. त्याशिवाय जनमाहिती अधिका-याने करावयाच्या कार्यवाहीबाबतही सूचना त्याला प्राप्त होणार आहेत, असेही श्री. सरकुंडे यांनी सांगितले.‌

भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 19(1) मधील नागरिकांना अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कानुसार मत व्यक्त करण्यासह एखादी बाब जाणून घेणे, माहिती प्राप्त करणे याचाही अंतर्भाव आहे. त्याचा जीवन जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराशी थेट संबंध आहे. लोकशाही राज्यात नागरिकांच्या कल्याणासाठी शासन प्रशासन विविध योजना बनवून राबवित असते. ही योजना राबविताना पारदर्शकता व उत्तरदायित्व राखले जावे अशी सामान्य नागरिकांची अपेक्षा असते. त्यामुळेच भारतीय संसदेने केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 हा कायदा पारित केला. तथापि, प्रत्यक्ष हा क्रांतिकारी कायदा राबविताना माहिती प्रदानात त्रुटी दिसून आल्यात. तेव्हा राज्य विधी मंडळाला नियम तयार करण्याची तर प्रशासनाचे स्तरावरून शासन परिपत्रके निर्गत करण्याची गरज भासली. तरीदेखील कायद्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत येणा-या त्रुटींवर राज्य महिती आयोगाकडून मात करण्याचे प्रयत्न झाले. डिजीटल साधनांच्या मदतीने आता माहिती प्रदान प्रक्रियेला गती मिळणार आहे, असेही सरकुंडे यांनी सांगितले.