*सरसकट पिकविमा न दिल्यास विमा कंपणीविरुध्द फौजदारी* *शेतकरी नेते सिकंदर शहा यांचा इशारा*

अतिवृष्टीमुळे यवतमाळ जिल्हयातील शेतक-यांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. कापूस, सोयाबिनचा तर लागवड खर्च सुध्दा निघाला नाही. अशा परीस्थितीत पिकविमा कंपण्यांनी बोटावर मोजण्याइतक्याच शेतक-यांना पिकविमा दिला. कृषी विभागाने जिल्हयातील साडे चार लाख शेतक-यांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला होता. आता पैसेवारी सुध्दा 46 पैसे निघाल्याने जिल्हयातील नुकसानग्रस्त शेतक-यांना सरसकट पिकविम्याचा लाभ देण्यात यावा. अन्यथा पिकविमा कंपणीविरुध्द फौजदारी तक्रार दाखल करण्याचा इशारा शेतकरी वारकरी संघटनेचे अध्यक्ष सिकंदर शहा यांनी दिला आहे.

यवतमाळ जिल्हयातील शेतकऱ्यांवर कोरोना पाठोपाठ अतिवृष्टी चे संकट आले. अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या लाखो हेक्टर जमिनीवरील सोयाबीन, कापूस, ज्वारी, तूर या पिकांचे नुकसान झाले. परतीच्या पावसाने तर कहरच केला. शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेले पिकही परतीच्या व ढगफुटीच्या पावसाने नष्ट झाले. शेतकरी हा नैसर्गीक आपत्ती ओढवल्यास आर्धिक मदत मिळावी व झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई मिळावी या करीता पीक विमा काढत असतो. यवतमाळ जिल्ह्यातील 4 लाख 67 हजार 21 शेतक-यांनी प्रधानमंत्री पिकविमा काढला. या करीता केन्द्र शासन, राज्य शासन तसेच शेतक-यांनी इफको टोकीयो विमा कंपणीकडे 167 कोटी रुपयांचा विमा हप्ता भरला. संपुर्ण जिल्हयात शेतक-यांचे प्रचंड नुकसान झाले असतांना विमा कंपणीने मात्र फक्त ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन अर्ज करणा-या फक्त 9 हजार 776 शेतक-यांनाच विम्याचा लाभ दिला. वास्तविक एवढा मोठा जिल्हा असतांना विमा कंपणीने सोळा तालुकयात फक्त 100 प्रतिनिधींची सर्वेक्षण करण्याकरीता नेमणूक केली. त्यामुळे लाखो शेतकरी नुकसानीचा दावा दाखल करु शकले नाही. विशेष म्हणजे यवतमाळच्या कृषी विभागाने सुध्दा जिल्हयातील साडे चार लाख शेतकरी अतिवृष्टीमुळे बाधीत झाल्याचा अंदाज प्राथमिक सर्वेक्षणात नोंदविला आहे. आता यवतमाळचे जिल्हाधिकारी यांनी सुध्दा जिल्हयाची पैसेवारी घोषीत केली असून ती फक्त 46 पैसे आली आहे. खरीप हंगामात पिकांची अंतिम पैसेवारी ही शेतक-यांच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाची बाब आहे. ही पैसेवारी 50 च्या आत असेल तर शासनाकडून जिल्ह्याला काही प्रमाणात सवलती मिळतात. यात जमीन महसूलात सुट, शेतक-यांच्या कर्जाची सक्तीने वसूली न करणे, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, नरेगाच्या टंचाई कामांना प्राधान्य, शेतक-यांच्या पाल्यांचे शैक्षणिक व परीक्षा शुल्क माफ आदींचा समावेश आहे. जिल्हाधिका-यांनी घोषीत केलेल्या पैसेवारीमुळे यवतमाळ जिल्हयात दुष्काळी परीस्थिती असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पिकविमा कंपणीने तातडीने निर्णय घेऊन शेतक-यांना सरसकट पिकविम्याचा लाभ द्यावा अन्यथा त्यांच्याविरोधात फौजदारी तक्रार देणार असल्याचा इशारा सिकंदर शहा यांनी दिला आहे.

आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही

नुकतेच पिकविमा कंपणीविरुध्द यवतमाळात आंदोलन झाले. या आंदोलनात शेतकरी वारकरी संघटना सहभागी झाली. कृषी विभागाच्या सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार तसेच जिल्हयाधिकारी यांनी 46 पैसे पैसेवारी घोषीत केल्यानंतरही पिकविमा कंपणीची मदतीबाबत कुठलीच हालचाल दिसून येत नाही. त्यामुळे या पिकविमा कंपणीविरुध्द फौजदारी दाखल करणे तसेच आंदोलन करण्याशिवाय आम्हाला पर्याय राहणार नाही.