*दिव्यांग व वृद्धांना दरमहा ५ हजार रुपये द्यावे*  गुरुदेव युवा संघाची मागणी 

उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांना निवेदन

यवतमाळ : शासनाकडून दिव्यांग व वयोवृद्धांना अर्थसहाय्यक देण्यासाठी विविध योजना राबविण्यात येते. वयोवृद्घांना दरमहा एक हजार रुपये वेतन मिळत आहे. सद्याच्या परिस्थितीत महागाई वाढली असून, सर्वसामान्यांचा आर्थीक बजेट कोलमडला आहे. दिव्यांग व वयोवृद्धांना शासनाकडून मिळणा-या तुटपुंज्या मानधनात कुटुंबाचा उदनिर्वाह चालविणे अवघड आहे. त्यामुळे शासनाने त्यांना दरमहा ५ हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्यात यावे अशी मागणी गुरुदेव युवा संघाचे मनोज गेडाम यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यालयात दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.

निराधार व वयाची ६५ वर्ष पुर्ण झालेल्या आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील दिव्यांग व्यक्तींना दरमहा १ हजार रुपये अर्थसहाय्य शासनाच्या वतीने देण्यात येते. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा, राज्य निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना राबविण्यात येते. या योजनेतून लार्थ्यांना ५०० रुपये व १ हजार रुपये देण्यात येते. सद्या महागाईच्या काळात एक हजार रुपये मिळणा-या आर्थिक मदतीमधून कुटुंबाचा उदनिर्वाह करायचा कसा हा खरा प्रश्न आहे. त्यामुळे दिव्यांग व वयोवृद्धांना दरमहा ५ हजार रुपये आर्थिक सहाय्य देण्यात यावे. विधवा महिलांसाठी अर्थसहाय्य योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी दारिद्रय रेषेचे प्रमाणपत्र असणे आवश्य आहे. मात्र अनेक विधवा महिलांकडे सदर प्रमाणपत्र नसल्याने शासनाच्या योजनेचा ला•ा मिळण्यापासून वंचित आहे. त्यामुळे दारिद्रय रेषेच्या प्रमाणपत्राची अट रद्द करण्यात यावी. दिव्यांग, वयोवृध्द, विधवा महिलाच्या अर्थसहाय्याची प्रकरणे तात्काळ मंजुर करण्यात यावे अशी मागणी गुरुदेव युवा संघाचे अध्यक्ष मनोज गेडाम यांनी केली आहे. या बाबतचे निवेदनही उपमुख्यमंत्री कार्यालयात दिले. न्याय न मिळाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.