*कांजूर कारशेड प्रकरणी आज हायकोर्टात सुनावणी; राज्य सरकारला दिलासा; की दणका!*

प्रतिनिधी मुंबई

मुंबई प्रतिनिधी 17 डिसेंबर : कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड प्रकरण हायकोर्टात गेल्यानंतर आज राज्य सरकार आपली बाजू मांडणार आहे. कांजूरमार्गच्या जागेवर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारनंही दावा ठोकला आहे. हाच वाद आता हायकोर्टात गेला आहे. त्यामुळे कांजूरचा भूखंड राज्य सरकारच्या हातात राहणार की, निसटणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. तसेच हायकोर्टात ठाकरे सरकारला दिलासा मिळणार की, दणका हे आजच्या सुनावणीनंतर स्पष्ट होणार आहे.

कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड प्रकरणी राज्य सरकारच्या अडचणी वाढणाची शक्यता आहे. कारण लोकांसाठी बहुउपयोगी प्रकल्प उभारताना त्यात अशा प्रकारचे वाद असू नयेत असं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं आहे. 102 एकरचा हा भूखंड एमएमआरडीएला मेट्रो कारशेडसाठी देताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशात त्रुटी असल्याचं प्रथमदर्शनी दिसतंय. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपला यासंदर्भातला निर्णय मागे घेत याप्रकरणाची नव्यानं सुनावणी घ्यावी. अन्यथा आम्ही त्या आदेशाबाबतच्या कायदेशीरबाबी पडताळून त्याची वैधता ठरवू असे स्पष्ट संकेत सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिलेत.

यासंदर्भात उत्तर देताना महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी कोर्टाला सांगितला की, “सध्या विधीमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन सुरू असल्यानं अधिकारी त्यात व्यस्त आहेत. यंदाचं हे अधिवेशन कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केवळ दोनच दिवसांचं असल्यानं येत्या बुधवारी यावर राज्य सरकारच्यावतीनं उत्तर दिलं जाईल. तेव्हा हायकोर्टानं यावर आज सकाळी साडे 10 वाजता सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं आहे. कांजूरमार्गमधील या भूखंडावर एका खाजगी विकासकानंही आपला दावा सांगत दिवाणी याचिका दाखल केलेली असताना त्याचीही बाजू जिल्हाधिका-यांनी ऐकणं आवश्यक होतं. कोर्टात प्रलंबित असलेल्या खटल्याची माहिती असूनही त्याकडे कानाडोळा करत जर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केला असेल तर ते योग्य नाही, असं मत यावेळी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं व्यक्त केलं आहे.”