जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यातील अडथळा दूर, शिक्षणमंत्र्यांनी केली मोठी घोषणा

शिक्षण मंत्र्यांची मोठी घोषणा

विशेष बैठकीत शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ही अधिसूचना रद्द करत असल्याचं सांगितलं आहे.

पत्रकार शक्ती – दिनेश भोजने
०७०३९३५२४९७

मुंबई, १० डिसेंबर : जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी १० जुलैची अधिसूचना रद्द करण्याच्या निर्णयाबाबत आज शिक्षक व पदवीधर आमदारांच्या बैठकीत शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी घोषणा केली. या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

१० जुलै २०२० रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८२ मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणारी अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेत सुचवल्याप्रमाणे बदल झाल्यास राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त हजारो मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार संकटात येणार होता. मात्र आजच्या विशेष बैठकीत शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ही अधिसूचना रद्द करत असल्याचं सांगितलं आहे.

मुंबई येथे आज शिक्षणमंत्र्यांसोबत शिक्षक, पदवीधर आमदार आणि शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्याशी बैठक झाली. दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना त्या सर्वांनाच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासनाने आता विनाविलंब, विनाअट कार्यवाही करावी, अशी मागणी यावेळी शिक्षक आमदार व त्यांच्या प्रतिनिधी यांनी बैठकीत केली. त्यानंतर शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी लोकप्रतिनिधी व शिष्टमंडळाला जुनी अधिसूचना मागे घेण्याचे आश्वासन दिले.