यवतमाळ सामाजिक

ओबीसी आरक्षण बचाव संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकली अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद

यवतमाळ:

देवानंद जाधव

आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 2020 संविधान दिवसाचे औचित्य साधून अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद, यवतमाळ द्वारा आयोजित ओबीसी आरक्षण बचाव तथा ओबीसी जनगणना आंदोलनाचे आयोजन क्रांतिसूर्य महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या स्मारकाजवळ करण्यात आले. यावेळी स्मारकाचे पूजन करून उपस्थित मान्यवर मंडळींनी ओबीसींच्या समस्यांचा पाढा वाचला आणि भविष्यातील भावी वाटचाली करिता प्रबोधन केले यामध्ये ऍडव्होकेट राजेंद्र महाडोळे, एडवोकेट अरुणराव मेहेत्रे, डॉक्टर न्यानेश्वर गोबरे, श्री उत्तमराव गुल्हाने, श्री विनोद जी इंगळे, श्री भाविक घनशाम ठक या मान्यवर मंडळींनी आपले विचार व्यक्त केले. या विचार पिठाचे संचालन श्री लक्ष्मीकांत लोळगे सर यांनी केले. धरणे आंदोलन आटोपल्यानंतर “जय ओबीसी जय संविधान”, “ओबीसी आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं” “अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद चा विजय असो” ह्या प्रकारच्या घोषणा देत समस्त उपस्थित समता पदाधिकारी आणि सैनिक यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ येथे धडक दिली आणि निवासी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे ओबीसी आरक्षण बचाव, ओबीसी जातिनिहाय जनगणना व्हावी आणि ओबीसी प्रवर्गातून ४१० जाती वगळण्याकरिता दाखल केलेली याचिका खारीज करणे यासंदर्भात निवेदन सादर करण्यात आले यावेळी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे यवतमाळ जिल्हाध्यक्ष श्री विनोद इंगळे आणि श्री आत्माराम जाधव सर, जिल्हा कार्याध्यक्ष श्री उत्तमराव गुल्हाने आणि श्री राजेंद्रभाऊ घाटे, जिल्हा उपाध्यक्ष श्री अशोक उमरतकर आणि भाविक घनश्याम ठक, जिल्हा सचिव गोपाल पुसदकार हे समता पदाधिकारी उपस्थित होते. आणि समता प्रेमी मान्यवर मंडळी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होती यामध्ये संजयभाऊ ठाकरे, डॉ ज्ञानेश्वरराव गोबरे, लक्ष्मीकांत लोळगे, विलास काळे, अॅड. राजेंद्र महाडोळे, अॅड. अरुण मेहत्रे, डॉक्टर दिलीप बेलसरे, प्राध्यापक वाघ सर, मायाताई गोरे, खंडारे मॅडम, श्री प्रमोद जी राऊत, श्री राजेंद्र भाऊ इंगळे, नंदराज ठाकरे, विशाल भाऊ ठाकरे, इत्यादी मान्यवर तथा समता सैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. अशाप्रकारे आजचा संपूर्ण कार्यक्रम पार पडला यावेळी करोना विषाणू संसर्ग संबंधित काळजीपूर्वक आणि जबाबदारीने सर्वांनी पद्धतशीरपणे नियमांचे पालन केले. तरी या निवेदनाची सरकारने लवकरात लवकर दखल घेऊन ओबीसींच्या बाबत समस्यांचे निराकरण करावे आणि आणि उच्च दर्जाचे वकील न्यायालयामध्ये नेमून ओबीसी समाजाच्या हक्काची बाजू मांडावी ही विनंती अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.

Copyright ©