मराठा आरक्षणाबाबत आघाडी सरकारच्या अपयशामुळे संपूर्ण राज्य वेठीला

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केला निषेध

राज्यातील शिवसेना – काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे नाही व हे सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नाही हे आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या घडामोडींमुळे दिसले. राज्य सरकारच्या अशा भूमिकेमुळे केवळ मराठा समाज नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्र वेठीला धरला गेला आहे. महाविकास आघाडी सरकारचा आपण निषेध करतो व मराठा आरक्षण हा विषय गांभिर्याने घेण्याची मागणी करतो, असे भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी मंगळवारी सांगितले.

ते कोल्हापूर येथे पत्रकारांशी बातचित करत होते. ते म्हणाले की, मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाचा विषय आल्यानंतर सरकारचे वकील वेळेवर कोर्टात हजर राहिले नाहीत. त्याबद्दल न्यायालयानेही नाराजी व्यक्त केली. नंतर न्यायालयाने सुनावणी घेतली त्यावेळी सरकारच्या बाजूच्या दोन वकिलांमध्ये दुमत दिसले. खटल्याच्या तयारीसाठी सरकारने पुरेसे प्रयत्न केले नाहीत. हे चिंताजनक आहे. या विषयामध्ये सरकार गंभीर नाही. हा प्रश्न सोडविण्याच्या प्रयत्नात विरोधी पक्षांना सहभागी करून घेतले जात नाही. परिणामी मराठा समाज अनिश्चिततेच्या वातावरणातून जात आहे आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात व नोकऱ्यांच्या क्षेत्रात गोंधळ निर्माण झाला आहे. भीतीचे व अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अकरावीचे तसेच मेडिकलचे प्रवेश थांबले आहेत. एमपीएससी परीक्षा पुढे ढकलल्या आहेत.

त्यांनी सांगितले की, आपली महाविकास आघाडी सरकारला सूचना आहे की, या क्षेत्रातील तज्ञांशी सविस्तर चर्चा करून मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत नेमक्या कोणत्या दिशेने जायचे आहे हे ठरवा. महाविकास आघाडी सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचेय की नाही, त्या आरक्षणाला आलेली सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती उठवायची की नाही, असे प्रश्न आता निर्माण झाले आहेत.

ते म्हणाले की, भाजपच्या सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण उच्च न्यायालयाने वैध ठरविले. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेल्यानंतर एक वर्षे आम्ही तेथे लढा दिला आणि मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली जाणार नाही, याची खबरदारी घेतली. पण महाविकास आघाडी सरकार अपयशी ठरले. मराठा आरक्षणाला मिळालेली स्थगिती उठविण्यासाठीही ते गंभीर प्रयत्न करत नाहीत.

महाविकास आघाडी सरकारला पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करायच्या होत्या. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे त्या घ्यावा लागल्यानंतर आता परीक्षांची केवळ औपचारिकता पूर्ण केली जात आहे. परीक्षांबाबतही गोंधळ चालू आहे. पण त्यामुळे राज्यात या परीक्षातून पदवी घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे करिअरचे नुकसान होईल, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.