विद्युत स्मार्ट (प्रीपेड) मीटर हा जनतेचा शोषण करण्याचा माध्यम असून महाराष्ट्र शासनाने हा निर्णय तातडीने रद्द करण्यात यावा – आम आदमी पार्टी

विद्युत स्मार्ट (प्रीपेड) मीटर हा जनतेचा शोषण करण्याचा माध्यम असून महाराष्ट्र शासनाने हा निर्णय तातडीने रद्द करण्यात यावा – आम आदमी पार्टी

दिनांक 11 जून मंगळवार रोजी आम आदमी पार्टी महाराष्ट्रच्या वतीने महाराष्ट्र शासनाच्या व एम.एस.ई.डी.सी.एल. महाराष्ट्र राज्य विधुत वितरण कॉर्पोरेशन लिमिटेड च्या स्मार्ट प्रीपेड मीटर विरोधात महाराष्ट्रभर जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्री ला स्मार्ट मीटर च्या निषेधार्थ राज्यव्यापी निवेदन देण्यात आले. महाराष्ट्रातील जनता आदीच देशातील सर्वात महाग विज दर चा भार सहन करत असून या पुढे स्मार्ट मीटर लावण्यामुळे याचा अतिरिक्त भार जनतेलाच सहन करावा लागणार आहेत. स्मार्ट प्रीपेड मीटर हा विधुत कंपनी ला फायदा पोहचवण्या करीता जनतेचा शोषण करण्या चा माध्यम असून जनता विजेच्या दर वाढ मुळे ग्रसित होणार आहेत. एम.एस.ई.डी.सी.एल अनेक स्वरूपात वीज दर लावून जनतेचा शोषण करून पेश्या ची वसुली करत आहेत व यातच महाराष्ट्र ची भाजप शिंदे सरकार देखील शामिल होण्याच स्पष्टपणे जनतेला दिसून पडत आहेत. जनतेला आश्वासन देऊन निवडून येणारी सरकार चा कर्तव्य जनतेच्या हितार्थ काम करणेचा असते परंतु महाराष्ट्र ची भाजपा शिंदे सरकार चा हेतू जनतेच्या हितार्थ नसून फक्त विधुत कंपनी यांना फायदा पोहचवण्याचा दिसून पडते.

एम.एस.ई.डी.सी.एल वर नियंत्रण ठेवून जनतेच्या हितार्थ उपाय योजनाचा कोणताच हेतू महाराष्ट्र शासनाचा दिसून पडत नाही आहेत. स्मार्ट प्रेड मीटर लावण्याचा हा उपक्रम जनतेला शोषित करण्याचा माध्य असून हा निर्णय रद्द करण्यात यावा अशी मांगणी आम आदमी पार्टी यवतमाळ च्या वतीने करण्यात आली आहेत. एकी कडे आम आदमी पार्टी चा सरकार दिल्ली मध्ये 200 युनिट व पंजाब मध्ये 300 युनिट मोफत व 24 तास वीज पुरवठा करत आहेत आणी दुसरी कडे महाराष्ट्र शासनाने पूर्ण पणे जनतेचा शोषण करण्याच ठरवून घेतला आहेत. महाराष्ट्र ची भाजपा सरकार जनतेला 100 युनिट मोफत वीज च्या खोटे आश्वासन देऊन सत्तेत आले परंतु सत्तेत आल्यावर जनतेला मोफत वीज न देता विजेचा दर अधीक प्रमाणात वाढवून आधीच जनतेची लूट करण्याचा काम महाराष्ट्र शासन करत आहेत व आता त्यावर स्मार्ट प्रीपेड मीटर द्वारे जनतेच्या शोषण करण्याची मंशा भाजपा शिंदे महाराष्ट्र सरकार तर्फे जग जाहीर झाली आहेत. तरी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावण्याचा निर्णय रद्द न झाल्यास खोटे आश्वासन व जनतेचा शोषण करण्याचे या निर्णय ला जनता येणारे निवडणुकीतभाजपा शिंदे शासनाला नक्कीच धडा शिकणार असून जनतेचा शोषण बंद करण्या करीता,म स्मार्ट प्रीपेड मीटर चा हा निर्णय रद्द करण्यात यावा व सोबतच दिल्ली व पंजाब प्रमाणे महाराष्ट्रात 300 युनिट वीज मोफत देण्याचा निर्णय भाजपा शिंदे सरकार ने घ्यावा. जर दिल्ली व पंजाब मध्ये वीज मोफत व 24 तास मिळू शकते तर महाराष्ट्र राज्य चा बजेट दिल्ली व पंजाब पेक्षा अधिक असून सुद्धा वीज मोफत व 24 महाराष्ट्रात का नाही मिळू शकत याचा उत्तर भाजपा शिंदे सरकार नी द्यावा.. जनतेच्या हितार्थ आम आदमी पार्टी ची मांगणी शासनाने मंजूर करावी अन्यथा आंदोलना चा मार्ग हाती आमी हाती घेऊ अशी मांगणी आम आदमी पार्टी च्या वतीने मुख्यमंत्री ला करण्यात आली.

या वेळी आप चे वसंतराव ढोके,गुणवंत इंदूरकर, मोबीन शेख,विलास वाडे, धनपाल नाईक, मनीष माहुलकर, प्रशांत देवकते अशोक कारमोरे, अविनाश धनेवार,शुभम चांदेकर , आकाश चमेडीया, व अन्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.