ओबिसी समूहाचे अस्तित्व नेस्तनाबूत करण्याचे षडयंत्र-हरिश कुडे 

ओबिसी समूहाचे अस्तित्व नेस्तनाबूत करण्याचे षडयंत्र-हरिश कुडे 

आरक्षणावरून महाराष्ट्रात रणकंदन पेटल्याची स्थिती सर्वत्र निर्माण झाली आहे. शासनाच्या बेभरवशाच्या धोरणामुळे ओबीसी समाज कमालीचा अस्वस्थ झाला आहे. हक्काचे 52 टक्के आरक्षण न देता महाराष्ट्रात केवळ 19 टक्के आरक्षण देऊन आधीच 65 टक्के ओबीसी समाजाची फसवणुक राज्यकर्त्यांनी केली आहे. त्यात आता आधी जनगणना न करता मोठा समूह मागच्या दाराने या अल्प आरक्षणात समाविष्ट करण्याचा डाव रचल्या जात आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील जनमानस संतप्त झाले आहे.

ओबीसी समूहातील अनेक जातींचे शेती, शेतमजुरी व शारीरिक श्रमावर आधारित छोटे व्यवसाय हे प्रमुख उपजीविकेचे साधन आहे. ( उदा. कुंभारकाम, सुतारकाम, लोहारकाम, धोबिकाम, न्हाविकाम) शेती हा तुकड्यात विभाजित होणारा तोट्याचा व्यवसाय आहे. निसर्गावर आधारित शेती व्यवसाय असल्याने कधी अल्पवृष्टिने तर कधी अतिवृष्टीने पीक हातचे जाते. निसर्गाच्या तडाख्यातून शेतकरी वाचलाच तर सरकार कमी भावाचा तडाखा देतात.

शेतीची भाऊबंदकित वाटणी होत होत बहुतेक कुटुंबे अल्प, अत्यल्प भूधारक झालीत, शेतमजूर झालीत. सद्यस्थितीत शारीरिक कष्ट हेच ओबिसिंचे जगण्याचे साधन झाले.

भविष्यात उद्भवणाऱ्या अशा भयाण संकटाची चाहूल ओळखून, शेती मातीशी ईमान राखून देशाचे पोट भरण्यासाठी राबनाऱ्यांना (ईतर मागास वर्गिय, व्हीजे, एनटी, एसबिसी) आरक्षणाचे फायदे मिळावे यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख, कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी त्यावेळी सर्व समाज बांधवांना आपल्या शासकीय दस्तऐवजात राष्ट्रीय मागास जातीच्या सूचीतील आपापल्या जातींची नोंद करण्याचे आवाहन कळकळीने केले होते. काहींनी तो बदल केला. काहींनी प्रतिष्ठेपोटी केला नाही.

राष्ट्रीय सर्व्हेनुसार आजवर झालेल्या आत्महत्येत 95 टक्के ओबीसी आहेत.एकट्या पुरूषाच्या मजुरीवर पोटाची खळगी भरल्या जात नसल्याने ओबीसी स्त्रिया मोलमजुरी व धुनीभांडी देखील मोठया प्रमाणात करायला लागल्यात. वर्तमान परिस्थिती फार बिकट बनली आहे.

गरिबांना आनंदाचे चार घासतरी मिळावे म्हणून “प्रधानमंत्री” गरीब कल्याण अन्न योजने अंतर्गत भारतातील 81कोटी लोकांना फुकट राशन देण्याचा निर्णय झाला. या 81 कोटीत 75 कोटी लोक ओबीसी, व्हीजे, एनटी, एससी, एसटी, एसबीसी फुकट धान्याचे लाभार्थी ठरतात. याचा अर्थ देशात अजूनही अत्यंत दारिद्र्यात बहुजन वर्ग जगतो आहे. निश्चितच महासत्तेच्या उंबरठ्यावर असलेल्या भारतासाठी ही भूषणावह बाब नाही.

महागडे झालेल्या शिक्षणासाठी ओबीसीकडे सोय नाही. 2001 पर्यंत असलेली 100 टक्के शैक्षणिक स्कॉलरशिप सरकारने 50 टक्क्यांवर आणली. विदेशी स्कॉलरशिप बंद झाली. कागदावर मंजूर झालेली 72 वसतिगृहे अद्याप धरतीवर अवतरली नाहीत. पात्र असतानाही शेतीला लागणारी अवजारे सबसिडीवर पुरविली जात नाहीत. प्राथमिक शाळा बंद पाडल्या जात आहेत. वर्ग 3, 4 चे कर्मचारी मोठया प्रमाणात बहुजन असतात. त्या नोकऱ्या संपविल्या जात आहे. मोठया प्रमाणात खाजगीकरण करून आराक्षण संपविण्याचा घाट घातला जात आहे.

एकंदरित सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व सांस्कृतिक दृष्ट्या मागास ओबीसींना अधिकाधिक दारिद्र्याच्या खाईत ढकलण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे.

संत तुकाराम महाराज म्हणतात,

“रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग”

त्याप्रमाणे दिवस आणि रात्र वैऱ्याची झाली आहे. यासाठी समजातीली सुशिक्षित वर्गाने डोळ्यात तेल घालून ओबीसींचे हक्क अधिकार सुरक्षित राखण्यासाठी जागृत राहायला हवे.

काही वर्षापूर्वी आरक्षणाच्या मागणी करिता निघालेल्या लाखोंच्या मराठा क्रांती मोर्चात मुख्यत्वे विदर्भात, कोकण व खानदेशात बहुसंख्येने कुणबी, ओबीसी समाज सहभागी झाला होता. आजही ओबीसींची प्रामाणिक भूमिका मराठा बांधवांना आरक्षण मिळावे अशीच आहे.

राज्यकर्त्यांच्या वेळकाढू धोरणामुळे व चुकीच्या निर्णय पद्धतीमुळे ओबीसी समूहात व मराठा समाजात सरकार विषयी संभ्रमाचे वातावरण तयार झाल्याचे जाणवते. मराठा आंदोलनाच्या दबावापोटी सरकार ओबीसिंच्या ताटातील हक्काची चतकोर भाकरी काढून घेते की काय असा संशय निर्माण होत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व ओबीसी संघटना, रस्त्यावर उतरून एल्गार पुकारण्याची भाषा वापरायला लागल्या आहेत.

ओबीसी संघटना अशी आक्रमक भाषा का करीत आहेत हे थोडे समजून घेतले पाहिजे. एकिकडे मराठा आरक्षणाला पाठिंबा द्यायचा आणि दुसरीकडे ओबीसी मध्ये समावेशास विरोध दर्शवायचा अशी त्यांची दुटप्पीपणाची भूमिका आहे का? तर तसे अजिबात नाही.

ओबीसी संघटना दीर्घ काळापासून जातनिहाय जनगणना व्हावी यासाठी मागणी करीत आहे. ब्रिटिश राजवटीत 1931 मध्ये झालेल्या जनगणने नुसार सध्या सारे सुरू आहे. त्या जनगणनेत ओबीसी 52 टक्के मोजल्या गेलेत. आजमितीला भारतात 65 टक्केच्या आसपास ओबीसी जनसंख्या असेल असे ओबीसी बांधवांचे ठाम मत आहे. बिहार राज्यातील जातनिहाय जनगणनेने हे सिध्दही केले. तेथे 63.5 टक्के ओबीसी भरलेत. आणि प्रकरण रेंगाळत न ठेवता त्यांनी त्या नुसार आरक्षण लागू केले. बिहार मध्ये एकूण 75% आरक्षण दिल्या गेले. तामिळनाडू सरकारने आधीच दिले. मग महाराष्ट्र सरकारने आपणास का झुलवावे? राज्य सरकार चालढकल करित असेल तर अशी जनगणना केंद्र सरकारने भारतभर केल्यास आपल्या वाट्याला अधिकचे लाभ मिळतील व आपल्या परिस्थितीत सुधारणा होईल अशी ओबिसींना आशा आहे.

सरकार जवळील आकडेवारी नुसार सध्या 52 टक्के ओबीसी समाज आहे. आणि ओबीसी समूहात समाविष्ट असलेल्या 4 हजारावर जातींना केवळ केंद्रात 27 टक्के ईतकेच आरक्षण आहे. त्यापैकी महाराष्ट्रात 376 जाती आहेत. (मंडल आयोग लागू झालाक तेव्हा ओबीसी मध्ये महाराष्ट्रात 272 जातींचा समावेश होता.)आणि एव्हढ्या जातींना महाराष्ट्रात फक्त 19 टक्के ईतके अल्प आरक्षण आहे. यवतमाळसह काही जिल्ह्यात 17 टक्के आरक्षण आहे. (मागील काही महीण्यापूर्वी ईथे फक्त 11 टक्के आरक्षण होते. पालघर, नंदुरबार, गडचिरोली सारख्या अती दुर्गम आदिवासी बहुल भागात केवळ 9 टक्के आरक्षण दिल्या जायचे.

केंद्रात व विविध राज्याच्या मंत्रालयात ओबीसी समाजाचे उच्चपदस्थ अधिकारी नगण्य आहेत. सरकारात मंत्रीही नगण्य आहेत. महाराष्ट्रात आजवर झालेल्या मुख्यमंत्र्यांमधे एकमेव नाईक साहेब ओबिसी मुख्यमंत्री झालेत. ओबीसी कडे राज्यकर्त्यांकडून कायम दुर्लक्ष झाले.

विविध पक्ष ओबीसी नेत्यांना व्यक्तिगत आमिष दाखवित हाताशी खेळवत आहेत. काही निष्ठावान समजले जाणारे ओबीसी नेते स्वतःला फुले, शाहू, आंबेडकरांचे खरे वारसदार सांगायचे त्यांनीही आपल्या निष्ठा आरक्षण विरोधी पक्षांच्या दारात अर्पण केल्यात. कोण कधी कुणा सोबत निघून जाईल व समाजबांधवांचा गेम करेल भरवसा नाही.

छगन भुजबळ , नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, बबनराव तायवाडे, श्रावण देवरे, संदीप क्षीरसागर असे बोटावर मोजण्या इतके ओबीसी नेते सोडले तर बाकी कुणी ओबीसींच्या समस्यांवर आक्रमक नाही.

महाज्योती या ओबीसी साठींच्या संशोधन संस्थेस पुरेसा निधी मिळत नाही. कधी दिला तर तो निधी लगेच ईतरत्र वळविल्या जातो. मागासवर्गीय कर्मचारी, अधिकारी यांचे बढती मधील आरक्षण एका साध्या शासन निर्णयाने रोखल्या जाते. समाजकल्याण खात्याचे पैसे परत घेतल्या जाते. कुणी याबाबत ओरड करीत नाही. तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार किती दिवस सहन करायचा. आपले हिरावल्या जात असलेले राजकीय, शैक्षणिक, सामाजिक घटनादत्त अधिकार राखण्यासाठी एकत्रितपणे लढायला पाहिजे.

ज्यांनी खऱ्या अर्थाने ओबिसिंसाठी मंडल आयोग लागू करण्याचा लढा उभा केला ते मान्यवर कांशिरामजी म्हणायचे.

चमचागिरी का तेल चढा है,

बहुजनो की छाती पर.

*वरना मुठ्ठीभर लोग कैसे नाचते,*

*85% टक्के के छाती पर.*

पक्ष फोडाफाडी करीत, राजकीय सत्ता प्राप्तीच्या घडामोडीत व्यस्त राहणाऱ्या पुढाऱ्यांनी मात्र महाराष्ट्रातील ओबीसींना पुरते मोडून टाकले. तरी कमालीचा संयम बाळगूण, विधायक मार्गाने ओबीसी समाज न्यायासाठी संघर्ष करीत आला आहे.

ओबीसी बाबत सर्वत्र म्हटल्या जाते *”ओबीसी हा झोपलेला सिंह आहे”. तो जागा झाला तर कुणाचे काही खरे नाही.* तो संयमी आहे, शांत आहे आणि सर्वांच्या भल्याचा विचार करणारा आहे. याचा अर्थ त्यांना नुसते गृहीत धरून त्यांचेवर वाट्टेल ते अन्याय करणे योग्य नाही.

*मते ओबीसींची तरी हाल ओबीसींचे.*

*मेहनत ओबीसींची आणि माल तुमच्या घरात.* लोकसंख्येच्या प्रमाणात आमचा वाटा आम्हाला देत नसाल तर तुमचे सत्तेत काय काम?

आपण आरक्षणाचे जनक राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर, डॉ.पंजाबराव देशमुख यांचे ओबिसी साठीचे कर्तृत्व, दातृत्व, नेतृत्व विसरलो. माजी पंतप्रधान व्ही.पी. यांनी मंडल आयोग लागू केल्यामुळे त्यांचे सरकार पाडले गेले. ह्या व्यक्तींनी केलेला त्याग आपण विसरलो. आपण जर आपल्या महापुरुषांच्या त्यागाची, त्यांनी दिलेल्या विचारांची जाणीव बाळगली आणि त्या मार्गावर एकसंघ होऊन चाललो तर निश्चित सत्ताधारी बनू. सत्तेच्या खुर्चीवर बसण्याची व मुठभर सत्ताधाऱ्यांची खुर्ची हलविण्याची क्षमता आपल्यात आहे. फक्त गरज आहे आपल्या क्षमतेला ओळखण्याची.

सरकारची सध्याची आरक्षण विषयक भूमिका संदिग्ध आहे. सत्ता राखण्यासाठी मराठा – ओबीसींना लढवत आहे. हे षडयंत्र साऱ्यांची फसवणुक करणारे, दिशाभूल करणारे, ओबीसींचे आरक्षण संपविणारे, गोंधळ वाढविणारे आणि लक्ष विचलीत करणारे आहे.

*वंशावळ*

वंशावळीसाठी अनुसूचित जाती व जमातीसाठी 1950 तर ओबीसीसाठी 13 ऑक्टोबर 1967 पूर्वीचे पुरावे हवेत. जे राष्ट्रीय नोंदणी रजिस्टर, गावनमुना 14 (जन्ममृत्यू रजिस्टर), महसूल, शैक्षणिक वा तत्सम शासकीय दस्तावेजातील असावेत. *अजूनही महाराष्ट्रात ओबीसीमध्ये समाविष्ट असलेल्या जातीमधील अनेक गरीब बांधवाजवळ असे दस्तऐवज नसल्याने त्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र दिले गेले नाही. ज्यामुळे ते आजही सोई सुविधा पासून वंचित आहेत.* मराठाकुणबी, कुणबीमराठा कुटुंबाजवळ जर 1967 पूर्विचे पुरावे असेल त्या मराठा बांधवांना आजही जात प्रमाणपत्र दिले जातेच. कुणी अधिकारी त्यास नाकारत नाही. यासाठी सरकारला काही वेगळा आदेश काढण्याची गरज नाही. मात्र मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास अनेक कायदेशीर अडचणी आहेत. समजा तसे झाले तरी वंशावळी साठीचे पुरावे नसल्याने नव्याने कुणबी प्रमाणपत्र प्राप्त झालेल्यांना व्हॅलीडीटी मिळणार नाही. Validity नसल्यास ओबिसींचे फायदे मिळणार नाही.

रेटून खोटे बोलत सरकार समाज भावनांशी खेळत आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की सरकारला, आयोगाला वा कोर्टाला कुठल्याही समूहाची सरसकट जात बदलविण्याचा अधिकार प्राप्त नाही. तरी सरकार मतांच्या राजकारणासाठी काय मेख मारेल, कुठला आदेश रात्रीतून काढेल याची खात्री नाही. सरकारवरील विश्वास डळमळीत होत चालल्याने मराठा तसेच ओबीसी संघटना रस्त्यावर उतरायला लागल्या आहेत. याचा परिणाम असा होईल की आपसात गुण्या गोविंदाने नांदत असलेल्या मराठा-ओबीसी बांधवात टोकाचा संघर्ष उभा ठाकतो की काय? अशी शक्यता निर्माण होत आहे.

रोहिणी आयोगाने देखील आरक्षणाचे proper distribution झाले नसल्याचे मत नोंदविले आहे. त्यासाठी जातीनिहाय जनगणना करून ज्यांचा वाटा त्यांना दिला जावा हे सार्वत्रिक मत आहे.

*खरे तर ओबीसी, मराठा, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, एसबिसी, व्हिजेएनटी चे हित रक्षण करणाऱ्या समाज संघटनांनी अधिक सजग होऊन सरकारी संस्थांच्या खाजगीकरणा विरुद्ध जनजागृती करणेही महत्वाचे आहे. केवळ राजकीय आरक्षणात खुश होऊ नये. ते तर लोकसंख्येच्या प्रमाणत घेऊच. मूळ प्रश्न आहे शिक्षणातील व नोकरीतील आरक्षणाचा. भविष्यात आरक्षण असेल पण सरकारी संस्था खाजगी मालकांना विकल्याने सरकारी नोकऱ्या तुटपुंज्या निर्माण होतील. म्हणून खाजगी क्षेत्रातही आरक्षणाची जोरकस मागणी लाऊन धरल्या शिवाय हक्काचा रोजगार मागासवर्गीय घटकांना मिळणार नाही. खाजगी क्षेत्रात भांडवलदारांची चाललेली मनमानी ही सत्ताधाऱ्यांशी मिलीभगत करून सुरू आहे.*

त्यामुळे आपण एकजुटीने हया खाजगीकरणाच्याही विरोधात उभे व्हावे. अन्यथा आरक्षण मिळाल्याचा आनंद औटघटकेचा ठरेल. आणि हाती धुपारणे येईल.

वेळीच सावध व्हा.

धूर्त राज्यकर्त्यांचे डाव ओळखा. अन्यथा भविष्य काळोखाणे व्यापलेले असेल. उद्याच्याला लेकरा बाळांच्या आयुष्यात सूर्योदय बघता यावा याकरिता प्राणपणाने लढू या.

*ऊठ ओबीसी जागा हो.*

*परिवर्तनाचा धागा हो.*