किमान वेतनाच्या मागणी करीता शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांचा जिल्हा परिषदेवर मोर्चा 

किमान वेतनाच्या मागणी करीता शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांचा जिल्हा परिषदेवर मोर्चा 

यवतमाळ:- आयटक महाराष्ट्र राज्य शालेय पोषण आहार कर्मचारी युनियनच्या वतीने खालील मागण्यांना घेवून यवतमाळ जिल्हा परिषदवर मोर्चा काढण्यात आला मोर्चाचे निवेदन मा.मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यवतमाळ याचे मार्फत मा.प्रधानमंत्री, भारत सरकार व मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांना पाठविण्यात आले त्यात राष्ट्रीय शालेय पोषण आहार योजना (MDM) अंतर्गत शाळेत पोषण आहार तयार करून मुलांना जेवण देणाऱ्या सदर कर्मचाऱ्यांना एक महिन्याचे मानधन दिवाळी भाऊबीज म्हणून देण्यात यावी तसेच केंद्रसरकार 60 • टक्के व राज्य सरकार 40 टक्के मानधन कोटा देण्याचे धोरण ठरले असतांना सध्या केंद्र शासन दरमहा रू, 600/- व राज्य शासन दरमहा रू. 1900/- असे एकत्रीत दरमहा रू.2500/- मानधन/ वेतन देत आहे. परंतु केंद्रसरकारने राज्य सरकार प्रमाणे मानधनात वाढ केली नाही. जे काही तुटपुंजे मानधन मिळते तेही वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना सतत उपासमार सोसावी लागत आहे, तसेच अत्यंत अल्प मानधनामध्ये या कर्मचाऱ्यांकडून पोषण आहार तयार करण्या बरोबरच शाळा उघडणे, शाळेची देखभाल करणे, शाळा व शाळेचा परिसर स्वच्छ ठेवणे, स्वच्छता राखणे, जेवणानंतर विद्यार्थ्यांचे खरकटी ताट धुण्यापासूनते अनेक वेळेला शौचालय सुध्दा साफ करावे लागते. पुर्ण दिवस इतके सारे कामे करूनही त्यांना 1 एप्रिल 2023 पासून महीन्याकाठी फक्त रू.2500/- मानधन मिळतात. एवढ्या तुटपुंज्या मानधनावर कर्मचाऱ्यांनी आपला उदरनिर्वाह कसा चालवायचा ? हा आमच्या समोर खरा यक्ष प्रश्न आहे.आपल्या देशात १९४८ चा किमान वेतन कायदा आहे. परंतू त्या कायद्याची अंमलबजावणी सरकार करीत नाही. त्यामुळे श्रमिकांना स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही किमान वेतन मिळत नाही.त्याकरीता आंदोलने करावी लागतात. दुसरीकडे मात्र आमदार यांचे दरमहा मानधन दोन लाखाचे जवळपास आणि खासदार यांचे दरमहा मानधन तीन लाखांचा जवळपास व इतर बाकी भत्ते, पेन्शन लागू आहे. मग आमदार, खासदार, मंत्री यांना जगण्याकरीता एवढे मानधन लागतात तर योजना कर्मचारी रू.2500/- मध्ये ह्या जिवघेण्या महागाईत कसे जगत असतील ? याचाही विचार केंद्र व राज्य सरकारनी करावा. शालेय पोषण आहार कर्मचारी यांच्या मानधनात भरीव वाढ करावी, शालेय पोषण आहार कर्मचारी यांना दरमहा किमान वेतन एकत्रीत रू. 26,000/- मानधन/ वेतन द्या. शालेय पोषण आहार कर्मचारी यांना एक महिन्याचे मानधन वेतन दिवाळी भाऊबीज लागू करा, शासन शालेय पोषण आहार कर्मचारी यांना अर्ध वेळ कर्मचारी समजत असुन प्रत्यक्ष शाळेचे शिक्षकाकडुन पुर्ण वेळ १० ते ५ वाजेपर्यंत कामे करून घेतली जातात. त्यामुळे त्यांना पुर्ण वेळ कर्मचारी करून मानधनात भरीव वाढ करा ,मानधन दर महिन्याच्या १ तारखेला द्या व सामाजिक सुरक्षा लागु करा, त्यांना कामानिमित्त रजा मंजूरकरा व बदल्यात दुसऱ्या कर्मचाऱ्यांची मागणी करू नका, ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे नागरी भागातील कर्मचाऱ्यांचे मानधन त्यांच्या ,वैयक्तिक बँक खात्यात जमा करा. कमी पटसंख्यामुळे शाळा बंद करू नका , स्वयंपाकी व मदतनीस यांना ड्रेस कोड ( गणवेश) द्या व बचत गटाला ठेका देणे बंद करा, स्वयंपाकी व मदतनीस यांना नेमुन दिलेल्या कामाचे परिपत्रकात शाळा व शाळेचा परिसर स्वच्छ करा अशी अट घातली आहे. त्यात बदल करून परिसर शब्द काढून टाकण्यात यावा, शालेय पोषण आहार कर्मचारी यांना कामावारून कमी करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समिती ऐवजी गटविकास अधिकारी पंचायत समिती यांना देण्यात यावे, दरवर्षी डॉक्टरचे फिटनेस प्रमाणपत्र मागणे बंद करावे व दरवर्षी करारनामा लिहून घेण्याची पध्दत बंद करावी.इत्यादि मागण्या करण्यात आल्या यावेळी कॉ.दिवाकर नागपुरे, कॉ.विलास ससाने , सुरेश गायकवाड,ल्याकत बी शेख , जयश्री हांडे, शंकर कदम ,कैलास कांबळे, नामदेव ढोरे,वणीता जाधव, प्रजापती दवने, कल्पना सोयाम , निखील गायकवाड या सह शेकडो महिला उपस्थित होत्या