प्राथमिक शिक्षकांच्या मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष..! 

प्राथमिक शिक्षकांच्या मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष..! 

शिक्षक दिनी शिक्षक जाणार सामुहिक किरकोळ रजेवर..!

पुंडलिक रेकलवार

जिल्हाध्यक्ष शिक्षक समिती यांचे आवाहन

राज्यव्यापी आंदोलन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांच्या मागण्यांबाबत सापत्न भावाची वागणूक देण्याच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने शिक्षक दिनी दिनांक ५ सप्टेंबर रोजी संपूर्ण राज्यात सर्व शिक्षक सामुहिक किरकोळ रजा टाकणार आहेत.त्याच अनुषंगाने जि.प.यवतमाळमधील शिक्षक सुद्धा सामुहिक किरकोळ रजेवर जाणार आहेत,अशी माहिती शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष पुंडलिक रेकलवार दिली आहे.

राज्यातील इतर सरकारी निमसरकारी कर्मचारी व अनुदानित शाळांतील शिक्षकांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असणाऱ्या शासनाकडून जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या प्राथमिक शिक्षकांच्या न्यायसंगत मागण्यांच्या बाबतीत शासन संवेदनशील नाही, शासनाकडून सातत्याने सापत्नभावाची वागणूक दिली जात असल्याची टीका महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य नेते उदय शिंदे,राज्याध्यक्ष विजय कोंबे,राज्य सरचिटणीस राजन कोरगांवकर यांनी शासनावर केली.

सर्व कर्मचाऱ्यांना व प्राथमिक शिक्षकांना जुनी पेन्शन लागू करा यासह सेवानिवृत्त शिक्षकांना सुद्धा मासिक २० हजार रुपये मानधनावर अध्यापनासाठी नियुक्ती देण्याचे शासनाने आदेश दिलेले आहेत, अशा मुळे जे प्रशिक्षित टीईटी उत्तीर्ण तरुण शिक्षक भरतीच्या प्रतीक्षेत आहेत, त्यांच्या बेरोजगारीचा प्रश्न भीषण झाला आहे.

शिक्षकांच्या जिल्हा अंतर्गत व आंतर जिल्हा बदलीचे धोरणात सुधारणेच्या नावाखाली अन्यायकारक बदल केले जात आहेत.केंद्रप्रमुख मुख्याध्यापक,विषय शिक्षक पदोन्नती संदर्भात स्पष्ट धोरण नसल्याने न्यायालीन प्रकरणे वाढत आहे परिणामी पदोन्नती रखडत आहे.जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांसाठी मुख्यालय निवास याची कोणतीही व्यवस्था शासनाने केलेली नसताना मुख्यालयी निवासाच्या नावाखाली केली जाणारी घरभाडे कपात,इतर सर्व कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचे चार हप्ते दिले असताना जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांना मात्र अजूनही काही ठिकाणी न मिळालेला दुसरा हप्ता, नगरपालिका महानगरपालिका

शिक्षकांच्या वेतनास मागील वर्षापासून सातत्याने होणारा विलंब, वेतन अनुदान,वैद्यकीय प्रतिपुर्ती,सेवानिवृत्त शिक्षकांना उपदान, अंशराशीकरण,गटविमा याकरीता केली जाणारी अपुरी तरदूत याकरीता महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती शासन प्रशासनाचे लक्ष वेधनार आहे.

राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत शिक्षकांची हजारो पदे रिक्त असून काही शुन्य शिक्षकी आहेत, दुसऱ्या शाळेतील शिक्षकांच्या माध्यमातून तात्पुरती व्यवस्था करण्यात येत असल्याने यानिमित्ताने दोन्ही शाळेत योग्य अध्यापन कार्य होत नाही. त्यामुळे निश्चितच गुणवत्तेचा ऱ्हास होत असून शिक्षकांना जबाबदार धरून बदनामी केली जात आहे.

“यवतमाळ व अन्य जिल्ह्यात शिक्षकांच्या रिक्त जागी ५ हजार रू मासिक वेतनावर कंत्राटी शिक्षण स्वंयसेवकांची पदे जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून भरण्याची तात्पुरती मलमपट्टी केली जात आहे”. यामुळे भविष्यात वेठबिगारी शिक्षक स्वयंसेवक नियुक्तींची पद्धत सुरू होईल. तसेच न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही वेतन त्रुटी दूर केल्या जात नाहीत.पदवीधर शिक्षकांना समान वेतनश्रेणी देण्याबाबत कोणतीही कारवाई झालेली नाही.उच्च प्राथमिक वर्गांना गणित, विज्ञान शिक्षकांना पदवी धारण करण्याची संधी देणे आवश्यक असतानाच मध्येच पदावन्नत करण्याचे धोरण चुकीचे आहे.पदवीधर विषय शिक्षक म्हणून कार्यरत प्राथमिक शिक्षकातून पदोन्नती देणे आवश्यक असताना सरळ सेवेने भरतीचा घाट घालून पात्र शिक्षकांना वंचित ठेवले जात आहे.विधिमंडळात आश्वासन देऊनही शिक्षकांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याबाबत टाळाटाळ केली जात आहे.कोणतीही सुविधा न देता तसेच अध्यापन कार्य सुरू असताना मध्येच शालेय प्रशासनिक ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षकाने प्रशिक्षण करण्याचे धोरण बंद करावे. मतदान केंद्रस्तर अधिकारी (BLO) म्हणून व इतरही अशैक्षणिक कामातून शिक्षकांची सुटका करावी. कमी पटसंख्येच्या नावाखाली शाळा बंद करू नयेत ,तसेच पानशेत पुणे धरतीवर शाळा एकत्रित करण धोरण बंद करावे. ग्रीष्म काळात शिक्षकांना सातत्याने शाळेत जाणे आवश्यक असल्याने ग्रीष्मकालीन सुट्टी कालावधीचा वाहतूक भत्ता मिळावा.प्राथमिक शिक्षकांना अर्जित रजा रोखीकरण लागू करावे.अशाप्रकारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांच्या बाबतीत शासनाची भूमिका उदासिनतेची आहे.करितां राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांना सामुहिक किरकोळ रजा टाकून या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन राज्यस्तरावरून केलेले आहे असे राज्य जुनी पेन्शन आघाडी प्रमुख प्रफुल्ल पुंडकर यांनी कळवले आहे.

त्यासाठी यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व शिक्षकांनी न्याय हक्कासाठी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी हे सामुहिक किरकोळ रजा आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी जेष्ठ शिक्षक नेते ज्ञानेश्वर नाकाडे, जिल्हाध्यक्ष पुंडलिक रेकलवार,जिल्हा सरचिटणीस संदीप मोहाडे,जिल्हा कार्याध्यक्ष रवींद्र उमाटे,गजानन देऊळकर,किशोर सरोदे,महेश सोनेकर,चाररहास सारफळे, ओमप्रकाश पिंपळकर,मिलिंद देशपांडे,अभिजीत नवलकर संजय काळे,ग्यानबा गुट्टे,सुभाष पारधी,मुकेश भोयर,आशन्ना गुंडावार,रामराव माने,विलास गुल्हाने,सुनीता जतकर,अर्चना भरकाडे,सविता उईके,सुनिता गेडाम,ज्योती लोखंडे,वैशाली निमजे,राजेश्वरी दराडे,स्वाती महाजन,आशाकला कोवे,शुभांगी ठावरी,ममता गडपाले,अंजली शिरे,पुष्पा तायडे,योगीनी चिलगरवार,मिनाक्षी खराटे,ज्योती चिकने,बारसागडे मँडम,अरविंद गांगुलवार,गणेश भोयर,मारुती काळेकर,विलास भोयर,सुरेश गोरे,विजय माने,दिनेश वेलूकर,अनंत गाडगे ,सुनील हिंगमिरे,दशरथ सूर्यवंशी,अशोक चटप,सुनील भोयर,विजय लांडे,विजय मलकापूरे,अभिजीत ठाकरे, पुष्पजीत राणे,साहेबराव माने,राजेश्वर वानखडे,प्रवीण शहारे ,देवा वैद्य,संतोष कर्णेवार,भगवान आमटे,सुनील भोयर,जगदीश चौधरी,अरविंद दहापुते,महेंद्र इंगळे,राजेश बोकडे,संभाजी हंगरगे,रमेश बनपेलवार,विशाल ठोंबरे,भुमन्ना कसरेवार,मोहन कळसकर,प्रवीण सोनपराते,नितीन मोवाडे,विजय दुर्गे ,ईमरान खान रहेमान खान,प्रकाश रामटेके,अनिल मेश्राम, पांडुरंग वाघमारे,यशवंत अवघन,उद्धव घोडे,पुरूषोत्तम मेश्राम, रंजीत ठावरी,कवडू गेडाम,विजय लक्षट्टीवार,विश्वनाथ कामनवार,विशाल साबापुरे,शंकर मेथाडे,गणेश भागवत,संजय कदम,पवन महिंद्रे,संदीप ससाने,रामलाल जाधव,मधूकर मोरझडे, प्रकाश ,संजय गडपायले,घनश्याम निमकर,गणेश देऊलकर,दिपक बसवनाथे,हेमंत सिडाम,संदीप क्षिरसागर,संजय राऊत,दर्शन बेंद्रे,विकास डंभारे,मिलीद अंबलकर,उमेश बुटले तसेच १६ तालुका कार्यकारिणी सदस्य आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.