मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम : उद्योगासाठी 17 लाखापर्यंत अनुदान

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम : उद्योगासाठी 17 लाखापर्यंत अनुदान

50 लाखाच्या प्रकल्पावर 35 टक्के सहाय्य

बिज भांडवल योजनेतून 25 लाखापर्यंत कर्ज

लाभार्थ्यांना केवळ 5 टक्के स्वगुंतवणूक

यवतमाळ, दि.२८ : सुशिक्षित बेरोजगार युवकांच्या हाताला काम देण्यासोबतच त्यांचे उद्योजक होण्याचे स्वप्न पुर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती व प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अतिशय उपयुक्त ठरत आहे. या दोनही योजनेतून तब्बल 50 लाखापर्यंतच्या उद्योग, व्यवसायासाठी कर्ज प्रकरण मंजुर केले जातात. यासाठी प्रकल्प किंमतीच्या 35 टक्के अनुदान दिले जाते. 50 लाखाचा प्रकल्प असल्यास तब्बल 17 लाख 50 हजार रुपयांचे अनुदान मिळत असल्याने अनेक नवउद्योजक या योजनेतून निर्माण होत आहे.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत उत्पादन स्वरुपाच्या प्रकल्पासाठी 50 लाख तर सेवा प्रकारच्या व्यवसायासाठी 20 लाखापर्यंत कर्ज प्रकरण मंजुर केले जाते. योजनेच्या लाभासाठी लाभार्थ्यांचे वय 18 ते 45 वयोगटातील असावे लागते. विशेष प्रवर्गाकरिता लाभार्थ्यांकरीत 5 वर्षाची सुट आहे. रुपये 10 लाखापर्यंतच्या प्रकल्पासाठी शिक्षणाची अट नाही. दहा लाखावरील प्रकल्पांसाठी लाभार्थी किमान 7 वी पास असावा तर रुपये 25 लाखावरील प्रकल्पांसाठी लाभार्थी 10 वी पास असणे आवश्यक आहे.

प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत उत्पादन स्वरुपाच्या प्रकल्पासाठी 50 लाख तर सेवा प्रकारच्या व्यवसायासाठी 20 लाखापर्यंत कर्ज प्रकरण मंजुर केले जाते. या योजनेच्या लाभासाठी लाभार्थ्यांचे वय 18 वर्ष पूर्ण झालेले असावे. रुपये 10 लाखावरील प्रकल्पांसाठी शिक्षण 8 वी पास तर 10 लाखापर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी शिक्षणाची अट नाही.

या दोनही योजनेतून सर्वसाधारण लाभार्थ्यांस प्रकल्प किंमतीच्या 10 टक्के स्वगुंतवणूक करावी लागते. बॅंकेमार्फत 90 टक्के कर्ज उपलब्ध होते. प्रकल्प किंमतीच्या ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांस 25 टक्के तर शहरी भागातील लाभार्थांस 15 टक्के अनुदान दिले जाते. अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, अपंग, माजी सैनिक या लाभार्थ्यांस केवळ 5 टक्के स्वगुंतवणूक करावी लागते. या लाभार्थ्यांना बॅंकेमार्फत 95 टक्के कर्ज मंजुर केले जातात तसेच ग्रामीण लाभार्थी 35 तर शहरी लाभार्थ्यांस 25 टक्के अनुदान दिले जाते.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांस www.maha-cmegp.gov.in या संकेतस्थळावर तर प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत कर्ज प्रकरणासाठी www.kviconline.gov.in/pmegp.eportal या संकेतस्थळावर लाभार्थ्यांना ऑनलाईन अर्ज सादर करावे लागतात.

सुधारीत बिज भांडवल योजना सुधारीत बिज भांडवल योजनेंतर्गत देखील सुशिक्षीत बेरोजगार युवकांना आपल्या पायावर उभे राहता यावे यासाठी कर्ज प्रकरणे मंजूर केले जातात. या योजनेसाठी अर्जदार किमान 7 वी पास असावा, उमेदवाराचे वय 18 ते 50 वर्षे या दरम्यानचे असावे. लाभार्थी बेरोजगार असावा. या योजनेतून 10 लाखापर्यंत व 25 लाखापर्यंतची कर्ज प्रकरणे मंजूर केली जातात. बिज भांडवलाच्या रक्कमेवर 6 टक्के व्याज आकारले जाते. परतफेड नियमितपणे केल्यास व्याजात 3 टक्के सुट दिली जाते.

महिला स्वयं सहायता गटांना दुपटीने अर्थसहाय

६० लाखांपेक्षा जास्त महिलांना लाभ

यवतमाळ, दि. २८: उमेद अभियानातील महिलांच्या स्वयं सहाय्यता गटांना देण्यात येणाऱ्या फिरत्या निधीत दुपटीने वाढ करून ३० हजार रुपये निधी प्रत्येक गटांना देण्याचा तसेच कर्मचारी व चळवळीतील संसाधन व्यक्तींना देखील मानधनात भरीव वाढ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.

फिरता निधी दुप्पट

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत स्वयं सहाय्यता गटांना प्रती गट रु 15 हजार फिरता निधी देण्यात येतो. त्यामध्ये वाढ करुन प्रती समुह रु 30 हजार फिरता निधी देण्यात येईल. या वाढीमुळे अतिरिक्त रु 913 कोटी एवढ्या निधीची तरतुद राज्य शासनामार्फत करण्यात येणार आहे.

मानधनात दुपटीने वाढ

स्वयं सहाय्यता गटांना दैनंदिन मार्गदर्शन करण्यासाठी गावपातळीवर एकूण ४६ हजार ९५६ समुदाय संसाधन व्यक्ती कार्यरत आहेत. त्यांना सर्वसाधारणपणे दरमहा रु ३ हजार एवढे मानधन अदा करण्यात येते. मानधनात वाढ करून ते प्रति महा ६ हजार रुपये एवढे करण्यात येणार आहे. या करिता १६३ कोटी रुपये एवढ्या अतिरिक्त निधीची तरतुद करण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. सद्यस्थितीत अभियानांतर्गत एकूण २७४१ कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत असून त्यांच्या मासिक मानधनामध्ये २० टक्के वाढ करण्यात येणार आहे तसेच त्यांच्या इतरही मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

स्वयं सहाय्यता गटातील महिलांनी उत्पादीत केलेल्या वस्तुचे मूल्यवर्धन करणे, गुणवत्तेत वाढ करणे, आधुनिक पॅकेजिंग व ब्रॅन्डींग करिता प्रोत्साहन देणे व उत्पादनांना हक्काची बाजारेपठ मिळवून देणे इत्यादी उपक्रम राबवून ग्रामीण महिलांचे सर्वार्थाने सक्षमीकरण करण्यासाठी शासन भविष्यात देखील कटीबध्द असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शालेय विद्यार्थ्यांचे गणवेश देखील महिला स्वयं सहायता गटांमार्फत देण्यात येतील असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

बँक कर्जाची नियमित परतफेड

मुख्यमंत्री आपल्या निवेदनात म्हणाले की, उमेद अभियानांतर्गत आतापर्यत सुमारे ६ लाख स्वयं सहाय्यता समूह स्थापित करण्यात आले असून यामध्ये ६० लाखांपेक्षा अधिक महिलांचा समावेश आहे. तसेच ३० हजार ८५४ ग्रामसंघ व १ हजार ७८८ प्रभागसंघ आहेत. या महिलांना उत्पन्न मिळावे म्हणून उमेद अभियान तसेच बॅकामार्फत अर्थसहाय्य देण्यात येते. स्वयं सहाय्यता गट स्थापन झाल्यानंतर ३ महिन्यानंतर त्यांना अंतर्गत कर्ज व्यवहाराला अर्थसहाय्य म्हणून रु.१० हजार ते रु १५ हजार याप्रमाणे फिरता निधी वितरीत करण्यात येतो. आतापर्यत ३ लाख ९१ हजार ४७६ गटांना रु. ५८४ कोटीचा फिरता निधी देण्यात आला आहे. तसेच आतापर्यंत ८० हजार ३४८ समूहांना रु.५७७ कोटीचा समुदाय गुंतवणूक निधी देण्यात आला आहे.

आतापर्यत बॅकामार्फ़त राज्यातील ४.७५ लाख स्वयं सहाय्यता गटांना रु. १९ हजार ७७१ कोटीचे कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. यामध्ये २०२२-२३ या एकाच वर्षात २ लाख ३८ हजार ३६८ स्वयं सहाय्यता गटांना तब्बल रु. ५ हजार ८६० कोटीचे बँक कर्ज देण्यात आले आहे. अभियानाअंतर्गत ९६% बँक कर्जाची परतफेड वेळेवर होत असून सध्यस्थितीत NPA चे प्रमाण फक्त ४.३१% आहे त्यामुळे स्वयं सहाय्यता समूहांना कर्ज देण्यामध्ये बँका पुढे येत असून या गटातील महिलांना पतपुरवठा करण्यासाठी बॅका मोठ्या प्रमाणात सहकार्य करीत आहेत.