शेतीच्या अतिक्रमणाच्या प्रतिवेदनात्मक अहवाल सादर करण्यात यावा मागणीचे निवेदन

शेतीच्या अतिक्रमणाच्या प्रतिवेदनात्मक अहवाल सादर करण्यात यावा मागणीचे निवेदन

यवतमाळ ः सर्वांसाठी शेती २०२४ चे धोरण घोषित करण्याकरिता शेतीच्या अतिक्रमणाच्या प्रतिवेदनात्मक अहवाल सादर करण्यात यावा याबाबत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना जिल्हाधिकाऱ्या मार्फत सिंधी वाढोणा, दरा पो. साखरा ता. झरी जामणी येथील नागरिकांनी निवेदन देऊन मागणी रेटून धरली. या बाबत सविस्तर वृत्त असे कि, सिंधी वाढोणा दरा पो. साखरा ता. झरी जामणी या गावाच्या शिवारोत भूमिहिन लोकांनी शेती प्रयोजनासाठी अतिक्रमण केलेले आहे. अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याकरिता स्थानिक महसुल प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला असता १२ जुलै २०११ च्या शासन निर्णयाचे कारण पुढे करुन कार्यवाही करण्यास टाळाटाळ करण्यात येते. दि. १२ जुलै २०११ चा शासन निर्णय जरी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये निर्गमित झालेला असला तरी तत्कालीन सरकारने सर्वांसाठी घरे २०२२ चे धोरण घोषित करुन ग्रामीण भागातील निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याकरिता शासन निर्णय निर्गमित केला. त्याच धर्तीवर विद्यमान सरकारने सर्वांसाठी शेती २०२४ चे धोरण घोषित करुन शेतीची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याकरिता आदेश देण्यात यावे या मागणीचे निवेदन ७/१२ बिगर शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भाई जगदिश इंगळे यांच्या नेतृत्वात भास्कर भगत, पंढरी चांदेकर, दादाजी शिरसागर, रामा पेंदोर, मुकींदा शिब्बलवार, नगो सोयाम, कल्पना कारेकर, रामा पेंदोर, लक्ष्मण शिब्बलवार, श्रीराम भगत, निलेश चांदेकर, नगो पेंदोर, दशरथ यनगंट्टीवार, शारदा गेडाम, दिनेश दुरतकार, रामचंद्र येमुरलेवार, सुरेश येमुरलेवार, विठ्ठल मडावी, किसन गायकवाड, ज्ञानेश्वर येमुरलेवार, कवडू ठमके, सुभाष मोहुर्ले, विनोद मोहुर्ले आदिंनी मुख्यमंत्र्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्यामार्फत केली आहे.