सौर कृषी पंपासाठी ‘पीएम कुसुम ‘ योजना शेतक-यांनी योजनेचा लाभ घ्यावा

सौर कृषी पंपासाठी ‘पीएम कुसुम ‘ योजना शेतक-यांनी योजनेचा लाभ घ्यावा

यवतमाळ,दि.२६ मे-‘महाकृषी ऊर्जा अभियान पीएम कुसुम घटक योजनेच्या पुढील टप्प्यांतर्गत सौर कृषी पंपाकरिता शेतकऱ्यांना महाऊर्जेच्या ऑनलाईन पोर्टलवर अर्ज करण्यासाठी ऑनलाईन पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे.

महाऊर्जेच्या ऑनलाईन पोर्टलवर अर्ज सादर करण्यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतजमीन क्षेत्रानुसार व इतर पात्रतेच्या अटीनसुार ३,५ व ७.५ एच.पी.(डी.सी) क्षमतेचे पारेषण विरहीत सौर कृषी पंप आस्थापित करण्यात येतात.

या योजनेंतर्गत लाभार्थी हिस्सा याप्रमाणे असणार आहे.

खुला (१० टक्के) ३ एचपी १९३८०रू, ५ एचपी २६,९७५ रू, ७.५ एचपी ३७,४४० रू, अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीसाठी ५ टक्के लाभार्थी हिस्सा भरावा लागेल. यात ३ एचपी ९,६९०,रू, ५ एचपी १३,४८८ रू व ७.५ एचपी १८, ७२० रू आहे. ऑनलाईन अर्ज सादर करताना त्यासोबत विहीर, कुपनलिका याची नोंद असलेला सातबारा, जमीन मालक एकापेक्षा जास्त असल्यास २०० रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर नाहरकत पत्र, आधरकार्ड, छायाचित्र, पासबूकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत जोडावी.

शेतक-यांना महाऊर्जाच्या https://kusum.mahaurja.com/solar/beneficiary/register/Kusum-Yojana-Component-B या संकेतथळावर भेट देऊन या योजनेअंतर्गत अर्ज सादर करता येईल.

महाऊर्जा मार्फत जिल्हानिहाय उपलब्ध करून दिलेल्या कोट्यानुसार अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर पोर्टल बंद करण्यात येईल. योजनेबाबतची सर्व माहिती व पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करण्याबाबतची सर्व माहिती महाऊर्जाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. तसेच अधिकृत संकेतस्थाळावरूनच अर्ज करावा व इतर कुठल्याही बनावट व फसव्या संकेतस्थळाचा वापर करू नये, तसेच जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांना महाकृर्षी ऊर्जाअभियान पीएम कुसुम घटक-ब योजनेचा लाभ घ्यावा,असे आवाहन महासंचालक तसेच महाऊर्जा,प्रकल्प कार्यकारी अधिकारी सुरेश सुरोशे यांनी केले आहे.

जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाने रोखले पाच बालविवाह

बालविवाह हे अनिष्ट प्रथा असून बाल हक्काच्या विरोधी आहे. महिला व बालविकास विभागांतर्गत जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाद्वारे पाच बालविवाह रोखण्यात आले आहेत.अक्षय तृतीया या मुहूर्तावर अनेक बालविवाह होतात ही,बाब प्रशासनाने गंभीरतेने घेतली असून मिशन मोड वर बालविवाह प्रतिबंध कारवाई करण्यात येत आहे.

२५ मे.रोजी आर्णी येथील १ बालविवाह, आर्णी तालुक्यातील तेंडोळी येथील दोन,जामडोह येथील एक तसेच पहूर नस्करी या गावात एका युवकाचा वाशीम जिल्ह्यातील आमकिन्ही येथील १४ वर्षाच्या मुलीसोबत होणारा बाल विवाह जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष यवतमाळ व वाशीम यांच्या संयुक्त विद्यमाने कारवाई करून वेळीच हा बालविवाह रोखण्यात आला आहे.

या सर्व प्रकरणातील बालिका व त्यांचे पालक यांना बाल कल्याण समिती समक्ष यवतमाळ येथे हजर करण्यात आले असून पालकांना मुलीचे वय वर्ष १८ व मुलाचे २१ पूर्ण होई पर्यंत लग्न न करणे बाबत सुचित करण्यात आले तसेच फौजदारी कारवाई करण्यात येईल,असे लेखी बंधपत्र घेण्यात आले.  सदर कारवाई ही जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी प्रशांत थोरात,जिल्हा परिविक्षा अधिकारी गजानन जुमळे,परिविक्षा अधिकारी रवींद्र गजभिये तसेच जिल्हा बालसंरक्षण अधिकारी देवेंद्र राजूरकर यांच्या मार्गदर्शनत करण्यात आली,असून कारवाई दरम्यान संरक्षण कक्ष चे अविनाश पिसुर्डे,माधुरी पावडे,माहिती विश्लेषक सुनिल बोक्से,आकाश बुरेवार,फाल्गुन पालकर,मनिष शेळके,पूनम किनाके हे कार्यालयीन कर्मचारी उपस्थित होते.

जिल्हा प्रशासन व महिला व बाल विकास विभाग बाल विवाह प्रतिबंधक साठी सतर्क असून होणाऱ्या बाल विवाह बाबत माहिती असल्यास चाईल्ड हेल्पलाईल १०९८ या टोल-फ्री क्रामांकावर घ्यावी,असे आवाहन जिल्हा व बाल विकास अधिकारी प्रशांत थोरात यानी केले आहे

सहकार मंत्र्यांच्या कार्यालयातून एक फोन अन

शेतकऱ्याच्या खात्यात ५० हजारांचे अनुदान जमा

यवतमाळ  महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपयांच्या अनुदानापासून वंचित असलेल्या नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्या कार्यालयाच्या एका फोनवरून अनुदान मिळण्यास मदत झाली आहे.

राज्य शासनाने महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपयांपर्यंत लाभ देण्याचा निर्णय घेतला. या अनुदानाचा लाभ राज्यातील सुमारे १४ लाखांहून शेतकऱ्यांना मिळत आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील काही शेतकऱ्यांपर्यत हा प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ पोहोचत नसल्याने शेतकरी थेट सहकार मंत्र्यांकडे निवेदने/तक्रार अर्ज देत आहेत. त्याची सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्या कार्यालयातील अधिकारी यांनी दखल घेवून तातडीने कार्यवाही देखील करीत आहेत.

यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद तालुक्यातील बेलोरा येथील एक नियमित कर्जफेड करणारे वयोवृद्ध शेतकरी नथ्थु जाधव यांनी अनुदान मिळत नसल्याने याबाबत चौकशी व्हावी यासाठी थेट सहकार मंत्र्यांच्या नावे मंत्रालयातील कार्यालयात निवेदन/ तक्रार अर्ज दिले. बुधवारी (दि.२४) मंत्री कार्यालयातील विशेष कार्य अधिकारी यांनी याची दखल घेत तात्काळ विभागाच्या अधिकाऱ्यांना फोन करून माहिती घेतली. यात शेतकरी प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या लाभासाठी पात्र होते, मात्र बॅंक खात्याच्या आधार प्रमाणीकरणानंतर नावातील फरकामुळे हे अनुदान अडले होते. ही तांत्रिक अडचण लक्षात येताच ती तात्काळ दूर करून शेतकऱ्याला लाभ मिळवून द्यावा, अशा सूचना त्यांनी सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांना दिल्या. त्यानंतर त्याच दिवशी काही क्षणातच शेतकरी जाधव यांच्यासह १२ शेतकऱ्यांच्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या खात्यात ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान जमा झाले. सदर अनुदान शेतकऱ्यांना मिळाले की नाही याचा पाठपुरावा करून खात्री देखील मंत्री कार्यालयाने करुन घेतली.

हा प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ मिळाल्याने वयोवृद्ध शेतकरी नथ्थु जाधव यांनी समाधान व्यक्त करुन सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचे आभार मानून त्यांच्या कामाचे कौतुकही केले. या उदाहरणातील तत्परतेतून विभागाची कामगिरी उल्लेखनीय ठरत आहे. राज्य शासनाचे नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणारे प्रोत्साहनपर अनुदान नक्कीच बळीराजाला प्रोत्साहन देणारे ठरेल.

“राज्य शासन आणि सहकार विभाग महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करीत आहे. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत १३ लाख ९० हजार इतक्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ देण्यात आला आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने ५ हजार ५५ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. शासनाच्या विविध योजनांच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी सहकार विभाग आणि आपल्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना नेहमी दक्ष राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. लाभापासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानांतर्गत शिबीर आयोजित करण्याच्या सूचना दिल्या जातील,” अशी प्रतिक्रिया सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.