घरकुल साठी आधीच अल्प निधी त्यातच निधीअभावी अनेक गरजू वंचीत 

वर्धा जिल्हा प्रतिनिधी:- पंकज तडस 

घरकुल साठी आधीच अल्प निधी त्यातच निधीअभावी अनेक गरजू वंचीत 

१ लाख ३८ हजारात २७० स्केअर फुटाचे बांधकाम होते का ?

शासनाने हे काम बांधकाम विभागाकडे द्यावे

शासनाच्या दुट्टपी धोरणामुळे गरजवंत आजही मदतीपासून वंचित आहे ग्रामीण भागात घरकुलाचे स्वप्न पाहणारे आजही निधिच उपलब्ध नसल्याने घरकुलापासून वंचित झाले आहे आधीच अल्प निधी त्यातच ही वणवण खरोखरचं १ लाख ३८ हजारात २७० स्वेअर फुटाचे बांधकाम होते का ग्रामीण भागातील जनतेच्या डोळ्यात ही शुध्द धूळफेक आहे शासनाने याचे कंत्राट बांधकाम विभागाकडे देऊन लोकांना घरे उभी करून द्यावी अशी मागणी ग्रामस्थांची आहे

शासन कर्ते योजनेचा पाऊस पाडत लोकांना मदत करत असल्याचा देखावा निर्माण करीत आहे आज बांधकाम साहीत्याचे दर गगनाला भिडले याची जाण शासनाला नाही का असा सवाल उपस्थित केला जात आहे असे असताना ग्रामीण भागात घरकुलसाठी १ लाख ३८ हजाराचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो तर शहरी भागासाठी तेवढ्याच बांधकामासाठी २ लाख ५० हजार रुपये दिले जाते हा भेदभाव कसा ग्रामीण भागातील लोकांची ही चेष्टा नाही का ग्रामीण भागात, शहरी भागात हा भेदभाव कशासाठी असा सवाल नागरिक उपस्थित केला जात आहे सत्तारूढ केद्रातील राजकीय पक्षाचे लोकाकडून निवडणुकीपूर्वी २०१९ पर्यंत सर्वांना पक्के घर देऊ असे आश्वासन दिले होते त्यानंतर आता २०२४ पर्यंत घरे देऊ असे आश्वस्त केले जात आहे ही जनतेची दिशाभूल आहे शासन बांधकामासाठी अल्प निधी देते त्यातही अनेक नियम पार करत हा निधी प्राप्त करण्यासाठी जनतेची होणारी फरफट पाहता लोक यामुळे त्रस्त झाले आहे शासन मात्र आपल्या निर्णयावर ठाम आहे एवढ्या कमी रकमेत २७० स्केअर फुआचे बांधकाम होते तर या कामाचे कंत्राट बांधकाम विभागाकडेच द्या त्यांचे अखत्यारीत शासकीय बांधकाम करताना त्या जागेचा आणी बांधकामाचे स्वरुप पाहता त्यांचे इस्टीमेट कितीचे असते याचा विचार केला तर ही बाब जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करणारी आहे अशी ओरड आहे यांच्या छोटशा कामासाठी लाखोचा निधी कसा लागतो यात होणारा गैरप्रकार आणि अधिकार्‍यांपासून लोकप्रतिनिधीना दिला जाणारा कमीशनचा वाटा पाहति ही जनतेच्या पैशाची लुट चालविली असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे एकीकडे कामाचे माध्यमातून जनतेच्या पैशाची लूट तर दुसरीकडे योजनेच्या माध्यमातून जनतेला दाखविला जाणारा गाजर पाहता शासन खरोखरच लोकांचे हिताचे आहे का असा प्रश्न विचारला जात आहे शासन खरोखरच लोकांचे हिताचे असेल तर त्यांनी घरकुलाचे काम बांधकाम विभागाचे माध्यमातून पुर्ण करून लोकांना घरकुल उपलब्ध करून द्यावे अशी मागणी नागरिकांची आहे