जिल्ह्यात बोगस बियाणे येणार नाही याची काळजी घ्यावी -जिल्हाधिकारी अमोल येडगे इतर बातम्या सह….

यवतमाळ, दि १७ एप्रिल:- अनधिकृत बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. त्यामुळे यावर्षी खरीप हंगाम २०२३ मध्ये कापूस व सोयाबीनच्या अनधिकृत कंपन्यांची बियाणे जिल्ह्यात येणार नाही, याची दक्षता कृषी विभागाने घ्यावी. यासाठी आवश्यक भरारी पथके नेमून कारवाई करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी आज दिल्यात.

जिल्हास्तरीय कृषी निविष्ठा सनियंत्रण समितीची बैठक आज जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल भवन येथे झाली. यावेळी त्यांनी सदर सूचना केल्यात.

खरीप हंगामाचे नियोजन करताना खरीप २०२३ मध्ये कापूस पिकाखालील अंदाजित क्षेत्र ४ लक्ष ५५ हजार हेक्टर, सोयाबीन २ लक्ष ८४ हजार १७ हेक्टर, तुर पिकाखाली १ लक्ष २४ हजार १०० हेक्टर लागवड होण्याचा कृषी विभागाचा अंदाज आहे.

खरीप २०२३ साठी पिकनिहाय बियाणे व खत निविष्ठांची मागणी सादर करण्यात आली. यामध्ये जिल्ह्यात सर्वाधिक घेतले जाणारे कापूस या पिकासाठी २२ लक्ष ७५ हजार पॅकेटची मागणी मागणी करण्यात आलेली आहे. तर सोयाबीन पिकासाठी खरीप २०१९ मधील ग्राम बिजोत्पादन मोहिमेद्वारे तसेच शेतकऱ्यांनी स्वतःकडे राखून ठेवलेले बियाणे असे स्थानिक पातळीवर २ लाख ८२ हजार २४२ क्विंटल सोयाबीन बियाणे उपलब्ध आहे. त्याचबरोबर तुर पिकासाठी १६ हजार १३३ क्विंटल, ज्वारी पिकासाठी ४१२.५ क्विंटल, मूग पिकासाठी ५३३.२५ क्विंटल आणि उडीद पिकासाठी ४८२.६३ क्विंटल बियाण्यांची मागणी करण्यात आलेली आहे.

त्याचबरोबर खरीप हंगाम २०२३ साठी १ लाख ८८हजार २४० मेट्रिक टन रासायनिक खताची आवश्यकता आहे यात युरिया -४८,७१० मे. टन, डी. ए.पी.- १७ हजार ६३० मे.टन, एम.ओ.पी- ९ हजार ४० मे.टन, एन.पी.के.- ७५ हजार ५० मे. टन, एस. एस. पी.- ३७ हजार ८१० मे. टन तसेच यावर्षी ६२ हजार ८८० लिटर नॅनो युरिया उपलब्ध करुन देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. रब्बी हंगाम २०२२ मध्ये १ लक्ष ४६ हजार ५४ मे.टन खत साठा उपलब्ध झाला होता. त्यापैकी ६६ हजार ९१३ मे. टन खत साठा शिल्लक आहे.

या बैठकिला जिल्हा कृषी विकास अधिकारी राजेंद्र माळोदे, महाबीजेचे जिल्हा व्यवस्थापक अशोक ठाकरे ,महाराष्ट्र कृषी औद्योगिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापक श्री बागडी, इफकोचे जिल्हा व्यवस्थापक श्री फलटणकर ,आरसीएफ चे जिल्हा व्यवस्थापक श्री देशमुख, जिल्हा बियाणे- खते विक्रेता संघाचे सचिव कमल बागडी तसेच जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांचे प्रतिनिधी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

_________________________

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ३५० रुपये अनुदान मंजुर

यवतमाळ,दि १७ एप्रिल :- राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, खाजगी बाजार, थेट पणन अनुज्ञप्ती धारक व नाफेड केंद्राकडे १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च,२०२३ या कालावधीत लाल कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ३५० रुपये जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकरी या प्रमाणात अनुदान मंजुर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. जिल्ह्यातील कांदा ऊत्पादक शेतकऱ्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, खाजगी बाजार, थेट पणन अनुज्ञप्ती धारक व नाफेड केंद्राकडे २० एप्रिल २०२३ पुर्वी विहीत नमुन्यात अर्ज करावेत.

सदर अर्जासोबत कांदा विक्री पट्टीची मुळ प्रत, कांदा पिक पेरा नोंद असलेला ७/१२ उतारा, राष्ट्रीयकृत बँका/जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक/ खाजगी बँका इत्यादी ज्या बँकेत शेतकऱ्यांनी खाते उघडलेले आहे त्या बँकेच्या पासबुकाची पहिल्या पानाची प्रत जोडावी. सर्व शेतकऱ्यांना अर्जाचा नमुना नि:शुल्क पुरविण्यात येईल, तसेच शेतकऱ्यांस साध्या कागदावर देखील हाताने विहीत माहिती नमुद करुन अर्ज करता येऊ शकेल.

यवतमाळ जिल्हयातील सर्व कांदा ऊत्पादक शेतकऱ्यांना विहीत मुदतीत कांदा अनुदानासाठी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन नानासाहेब चव्हाण जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ यांनी केले आहे.

__________________________

सैनिक दरबार २४ एप्रिलला

यवतमाळ, दि १७ एप्रिल :- माजी सैनिक, सेवारत सैनिक व त्यांच्या कुटूबियांच्या समस्या सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या अध्यक्षते खाली २४ एप्रीलला सकाळी ११ वाजता सैनिक दरबाराचे आयोजन करण्यात आले आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यातील माजी सैनिक/सेवारत सैनिक व त्यांचे अवलंबितांच्या वैयक्तिक अडीअडचणी व तक्रार असल्यास त्यांनी पुराव्यासह सर्व कागदपत्रे, दुरध्वनी क्रमांक व पत्यासह दोन प्रतिमध्ये लेखी स्वरुपातील अर्ज जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, यवतमाळ येथे १८ एप्रील २०२३ पुर्वी सादर करून टोकन प्राप्त करावे.

यापुर्वी लोकशाही दिनात सादर केलेली तसेच न्याय प्रविष्ठ प्रकरणे स्विकारण्यात येणार नाही. तसेच मुदतीनंतर अथवा ऐनवेळी दिलेल्या अर्जांचा विचार पुढील तक्रार निवारण आयोजनाचे वेळी करण्यात येईल. यवतमाळ जिल्ह्यातील माजी सैनिक, सेवारत सैनिक व त्यांचे अवलंबितांच्या फक्त वैयक्तिक अडीअडचणी, तक्रारी असतील तरच सैनिक दरबाराचा लाभ घ्यावा असे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांनी केले आहे.“