डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती ला चैत्यभूमीवरील सुविधांमध्ये कमतरता राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती ला चैत्यभूमीवरील सुविधांमध्ये कमतरता राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. 27 : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३२ व्या जयंतीनिमित्त चैत्यभूमी येथे करण्यात येणाऱ्या सुविधांमध्ये कमतरता राहणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त मुंबई महानगरपालिकेमार्फत चैत्यभूमी येथे पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधांबाबत आढावा बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबई शहर पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मुंबई महापालिका आयुक्त आय. एस. चहल, समाजकल्याण विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, मुंबई पोलिस आयुक्त विवेक फणसळकर, समाजकल्याण आयुक्त प्रशांत नारनवरे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन समन्वय समितीचे सरचिटणीस नागसेन कांबळे, उपाध्यक्ष महेंद्र साळवे आदी उपस्थित होते.

बाबासाहेबांच्या जयंतीदिनी लाखो अनुयायी दादर येथील चैत्यभूमीवर येतात. यंदा बाबासाहेबांची १३२ वी जयंती असून त्यासाठी येणाऱ्या अनुयायांची गैरसोय होणार नाही यासाठी महानगरपालिका, पोलिसांनी विशेष खबरदारी घ्यावी. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात ही जयंती होत असून त्याला वेगळे महत्व असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

समन्वय समितीमार्फत ज्या सूचना आणि मागणी करण्यात आली आहे त्याबाबत काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री श्री. लोढा यांच्या हस्ते जयंती दिनाच्या शुभेच्छा देणाऱ्या पोस्टरचे अनावरण करण्यात आले. मुंबई महानगरपालिकेमार्फत जयंती दिनी करण्यात येणाऱ्या विविध सोयीसुविधांबाबत यावेळी सादरीकरण करण्यात आले.

अमेरिकेतील इनग्रॅडीएन्ट कॉर्पोरेशनच्या शिष्टमंडळाने घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट

अन्नप्रक्रिया उद्योगाला सहकार्य करण्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आवाहन

मुंबई, दि. 27 : “कृषी क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी अन्नप्रक्रिया उद्योगावर सरकारने विशेष लक्ष केंद्रित केले असून त्यासाठी अमेरिकेतील इनग्रॅडीएन्ट कॉर्पोरेशनने राज्याला सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज अमेरिकेतील इनग्रॅडीएन्ट कॉर्पोरेशनच्या शिष्टमंडळाने अध्यक्ष जीम झॅली यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी आमदार जयकुमार रावल, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष विपीन शर्मा उपस्थित होते.

महाराष्ट्रात शेती क्षेत्रात गुंतवणुकीला मोठा वाव असून या ठिकाणी असलेल्या मोठ्या प्रमाणावरील पायाभूत सुविधा आणि कुशल मनुष्यबळामुळे उद्योगवाढीला संधी असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मधुमेहींसाठी लाभदायी असलेल्या स्टिव्हीयाच्या लागवडीला राज्यात प्राधान्य देण्यासाठी राज्य शासन पुढाकार घेईल, त्यासाठी इनग्रॅडीएन्ट कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून तंत्रज्ञानाचे सहकार्य मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

राज्यातील शेतकरी प्रयोगशील असून अन्नप्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी या कंपनीच्या माध्यमातून नवनवीन तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन मिळावे, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

कौशल्य विद्यापीठ महाराष्ट्र राज्यासाठी मोठी उपलब्धी- राज्यपाल रमेश बैस

अलिबाग, दि. 27 :- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 जुलै 2015 रोजी ‘स्किल इंडिया मोहिमे’ची घोषणा केली. त्यांनी या मोहिमेंतर्गत संपूर्ण भारतातील चाळीस कोटी लोकांना कुशल बनविण्याचे वचन दिले आहे. याचाच एक भाग म्हणून कौशल्य विद्यापीठाच्या मुख्य वास्तूचा भूमीपूजन समारंभ दिमाखात संपन्न होत आहे, ही बाब राज्यासाठी मोठी उपलब्धी असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले.

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या मुख्य वास्तूचा भूमीपूजन समारंभ पनवेल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या आवारात संपन्न झाला, त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योग मंत्री तथा रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत, कौशल्य विकास, रोजगार, स्वयंरोजगार व नाविन्यपूर्ण उपक्रम मंत्री मंगलप्रभात लोढा, आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश बालदी, आमदार रवींद्र पाटील, कौशल्य विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, महाराष्ट्र कौशल्य विकास विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकर, कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर, कौशल्य विकास विभागाचे आयुक्त डॉ.एन रामास्वामी, रायगड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉ.योगेश म्हसे हे उपस्थित होते.

राज्यपाल श्री.बैस म्हणाले की, या योजनेचा मुख्य उद्देश अशा लोकांना सक्षम करणे आहे ज्यांना खरोखर त्यांचे जीवन बदलायचे आहे. परंतु, त्यांच्याकडे संसाधनांची कमतरता आहे आणि त्या अभावामुळे ते गरीब जीवन जगत आहेत.

भारतामध्ये जगातील सर्वात जास्त तरुण लोकसंख्या आहे. तरीही भारतीय उद्योजक कुशल मनुष्यबळाच्या तीव्र कमतरतेचा सामना करीत आहेत. श्रम ब्युरोच्या 2014 च्या अहवालानुसार रोजगार क्षमतेसाठी आवश्यक कौशल्याच्या अभावामुळे भारतातील औपचारिकपणे कुशल कर्मचार्‍यांचा सध्याचा आकार केवळ 2 टक्के आहे. याशिवाय पारंपारिक शिक्षण घेतलेल्या तरुणांच्या मोठ्या वर्गाला रोजगार देण्याचे आव्हानही आपल्या समोर आहे.

ते म्हणाले, भारतीय शिक्षण प्रणाली तल्लख बुद्धी असलेली पिढी निर्माण करीत आहे, परंतु त्यात विशिष्ट नोकऱ्यांसाठी आवश्यक कौशल्यांचा अभाव आहे. महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधून बाहेर पडणारी प्रतिभा आणि त्यांची क्षमता आणि रोजगारक्षम कौशल्यांच्या दर्जाच्या बाबतीत त्यांची योग्यता यामध्ये खूप अंतर आहे.

इंग्रजी भाषिक लोकसंख्येच्या या भागामध्ये राष्ट्र आणि संपूर्ण जगाच्या कौशल्याच्या गरजा पूर्ण करण्याची क्षमता आहे. गरज आहे ती अचूक आणि पुरेशा कौशल्य विकासाची आणि प्रशिक्षणाची, ज्यामुळे या शक्तीचे तांत्रिकदृष्ट्या कुशल मनुष्यबळाच्या सर्वात मोठ्या स्रोतात रूपांतर होऊ शकते, असे सांगून राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले की, सरकारने सुरू केलेल्या स्किल इंडिया मिशनचे उद्दिष्ट कौशल्य प्रदान करून रोजगारासाठी एक कुशल कार्यशक्ती निर्माण करून या समस्येवर तोडगा काढण्याचे आव्हान आपल्या सर्वांसमोर आहे. 40 कोटींहून अधिक लोकांना कौशल्य बनविणे आणि त्यांना त्यांच्या आवडीच्या कौशल्यांमध्ये प्रशिक्षण देऊन त्यांची रोजगारक्षमता वाढविणे,हे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे. सर्वसमावेशक वाढीसाठी सर्व स्तरांवर कुशल मानव संसाधन आवश्यक आहे. कौशल्य विकासाकडे एकाकीपणाने पाहिले जाऊ शकत नाही. कौशल्य प्रशिक्षणाला एकाच वेळी शिक्षण आणि रोजगाराशी जोडण्याची ही एक अखंड प्रक्रिया असावी. सरकारी संस्था आणि एकटी यंत्रणा हे काम पूर्ण करू शकत नाही. कौशल्य प्रशिक्षणाचा अनुभव असलेल्या खासगी क्षेत्र, स्वयंसेवी संस्था, शैक्षणिक संस्था यांना कौशल्यनिर्मितीच्या प्रक्रियेत एकत्रित करावे लागेल. सर्व वर्गांना समान महत्त्व देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

प्रशिक्षित मानव संसाधन निर्माणासाठी कौशल्य विकास विभागाची जबाबदारी खूप मोठी- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच विक्रमी वेळेत महाराष्ट्र कौशल्य विद्यापीठाच्या मुख्य वास्तूच्या भूमीपूजनाचा कार्यक्रम यशस्वीपणे संपन्न केल्याबद्दल महाराष्ट्र कौशल्य विकास विभागाचे, या विभागातील सर्वच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे विशेष कौतुक केले.

ते पुढे म्हणाले, प्रशिक्षित मानव संसाधन ही आवश्यक बाब आहे आणि याकरिता कौशल्य विकास या विभागाची जबाबदारी खूप मोठी आहे. महाराष्ट्र कौशल्य विद्यापीठाची वास्तू आदर्शवत अशीच असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कौशल्य विकास या विषयाला खऱ्या अर्थाने चालना दिली. जगातील अमेरिका, इंग्लंड ,चीन यासारख्या देशांनी तेथील लोकसंख्येचा योग्य वापर करून कौशल्य विकास व तंत्रज्ञानाला चालना दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील आणि महाराष्ट्रातील प्रसन्न विकासाला चालना देण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेतले. महाराष्ट्र राज्य आयटीआय आणि उद्योगाची मोठ्या प्रमाणावर सांगड घालणारे पहिले राज्य ठरले आहे. पुढच्या दहा-पंधरा वर्षांमध्ये उद्योग आणि रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.

उद्योग आणि सेवा पुरवठा क्षेत्रातील चीनची एकाधिकारशाहीस पर्याय शोधण्यास जगातील सर्वच देश, उद्योजक प्रयत्न करीत आहेत. यात सर्वात जास्त संधी आणि शक्ती केवळ भारताकडे आहे, हे ओळखून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कौशल्य विकास, मानव संसाधन यावर लक्ष केंद्रित केले आहे, असे सांगून श्री.फडणवीस पुढे म्हणाले की, उद्योगासह सेवा पुरवठाही महत्वाची बाब आहे. त्यानुषंगाने विविध कौशल्य विकासाच्या संधी येणाऱ्या काळात उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या थ्रीडी मॉडेलचे उद्घाटन राज्यपाल रमेश बैस यांच्या हस्ते करण्यात आले व हे कौशल्य विद्यापीठ कशा स्वरूपाचे असेल याबाबत संगणकीय प्रारूप दर्शवणारी चित्रफीतही सर्वाना दाखविण्यात आली.

सर्वप्रथम उपस्थित सर्व मान्यवरांच्या हस्ते कुदळ मारून भूमीपूजनाचा कार्यक्रम संपन्न झाला. त्यानंतर दीपप्रज्वलन करण्यात आले. यावेळी राष्ट्रगीत, राज्य गीत आणि विद्यापीठ गीत गायले गेले. प्रास्ताविक महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या पहिल्या कुलगुरू डॉ.अपूर्वा पालकर यांनी केले.

बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात

ड्रोन, पॅराग्लायडर उडविण्यास बंदी

मुंबई, दि. 27 : शहरात दहशतवादी किंवा राष्ट्रविरोधी कारवायांसारखे संभाव्य घातपात रोखण्यासाठी बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात ड्रोन, रिमोट कंट्रोल्ड मायक्रोलाइट एअरक्राफ्ट, पॅराग्लायडर, पॅरा मोटर्स, हॅण्ड ग्लायडर, हॉट एअर बलून इत्यादींच्या उड्डाण क्रियांवर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आले आहेत. दि. 14 एप्रिल 2023 पर्यंत हे आदेश लागू असल्याचे पोलीस उपायुक्त विशाल ठाकूर यांनी कळविले आहे.

दहशतवादी किंवा राष्ट्रविरोधी घटक ड्रोन, पॅराग्लायडर इत्यादींचा वापर करून त्यांच्या हल्ल्यामध्ये आणि त्याद्वारे व्हीव्हीआयपींना लक्ष्य करणे, मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक जीवन धोक्यात आणणे, सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस करणे आणि कायदा व सुव्यवस्था बिघडवणे, असे संभाव्य घातपात रोखण्यासाठी हे आदेश लागू करण्यात आले आहेत. तथापि, ज्यांनी या कालावधीत पूर्व लेखी परवानगी घेतली आहे, अशांसाठी हा आदेश शिथिल असेल. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 अन्वये दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असेही या आदेशामध्ये स्पष्ट केले आहे.

प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता यांची’दिलखुलास’ कार्यक्रमात मुलाखत

मुंबई, दि. 27 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव आसिमकुमार गुप्ता यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरुन व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर मंगळवार दि. २८, बुधवार दि. २९ आणि गुरुवार दि. ३० मार्च २०२३ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होईल.

जागतिक हवामान बदलामुळे उष्ण लहरींचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्याअनुषंगाने वेळीच खबरदारीच्या उपाययोजना म्हणून राज्य शासनामार्फत यासंदर्भातील माहिती संकलित करण्यात येत असून त्यावर कोणत्या उपाययोजना राबविता येतील यासंदर्भात आराखडा तयार करण्यात येत आहे. उष्ण लहरींच्या वाढत्या प्रभावाने मनुष्यजातीचे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक अशा विविध पद्धतीने नुकसान होताना दिसत आहे. उष्णतेच्या बचावासाठी असलेल्या कृती आराखड्याबरोबरच माहितीचा प्रसार, पायाभूत सुविधा, वर्तणूक, संस्थापक क्षमता निर्माण करणे, तांत्रिक, नैसर्गिक घटकांचा वापर करुन उष्माघातापासून कसे वाचता येऊ शकेल, अशा विविध विषयांवर आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव श्री. गुप्ता यांनी ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून सविस्तर माहिती दिली आहे. निवेदक रिताली तपासे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

बचत गटांच्या सबलीकरणासह आता गरजूंना घर

राज्यातील ग्रामीण महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी बचत गटांच्या माध्यमातून 37 लाख ग्रामीण महिलांना उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. आता बचत गटाच्या माध्यमातून लातूर जिल्ह्यामध्ये ‘बांबू क्लस्टर’ व कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये ‘कोल्हापुरी चप्पल क्लस्टर’ विकसित करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने घोषित केल्याप्रमाणे मुंबईत युनिटी मॉलची स्थापना करण्याची घोषणा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या अर्थसंकल्पिय भाषणात केली आहे.

देशातील सर्व बेघर आणि गरजूंना आपले हक्काचे घर असावे, ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची अतिशय महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. यावर्षी ‘सर्वांसाठी घरे’ या योजनेत राज्यातील ग्रामीण भागात 10 लाख घरांचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेत यावर्षी 4 लाख घरे बांधून पूर्ण होत आहे. यातील अडीच लाख घरे ही अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या लाभार्थींसाठी असून उर्वरित दीड लाख घरे इतर प्रवर्गासाठी ठेवण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे रमाई आवास योजनेत 1800 कोटी रूपये निधी देऊन दीड लाख घरकुलांची बांधणी करण्यात येणार आहे. यात रमाई आवास योजनेत 25 हजार घरे ही मातंग समाजासाठी असणार आहे. शबरी, पारधी व आदिम आवास योजनेत 1200 कोटी रुपये खर्चून 1 लाख घरे बांधण्यात येणार आहे. यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेत विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसाठी 25 हजार घरे आणि धनगर समाजातील 25 हजार घरे बांधण्यात येणार आहेत. यासाठी 600 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

इतर मागासवर्गीय लाभार्थ्यांसाठी येत्या तीन वर्षात 10 लाख घरे बांधण्यात येणार आहेत. यासाठी ‘मोदी आवास’ घरकूल योजना सुरू करण्यात येत आहे. यासाठी येत्या 3 वर्षात 12 हजार कोटी रूपये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यापैकी 3 लाख घरे 3600 कोटी रुपये खर्च करून 2023-24 या पहिल्या वर्षात पूर्ण करण्यात येणार आहेत.

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-3 अंतर्गत राज्यासाठी सुमारे साडे सहा किलोमीटर लांबीचे उद्दीष्ट देण्यात आले असून त्यापैकी साडे पाच हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे प्रगतीपथावर आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत रस्ते टिकाऊ व्हावे यासाठी हे रस्ते बांधताना सिमेंट काँक्रिट तसेच नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे.