सहकार प्राधिकरणाच्या त्या निर्णयाला अमरावतीतून आव्हान शिक्षक बँकेच्या न्यायालयात जाण्याच्या हालचाली

अमरावती प्रतिनिधी

सहकार प्राधिकरणाच्या त्या निर्णयाला अमरावतीतून आव्हान
 शिक्षक बँकेच्या न्यायालयात जाण्याच्या हालचाली

अमरावती – राज्यातील सहकारी संस्थांमध्ये सेवानिवृत्तीनंतर संस्थेतील सभासदत्व संपूष्ठात येत असल्याचा राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने 10 फेब्रुवारी रोजी महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केल्याने त्या निर्णाविरूद्ध जिल्हा परिषद शिक्षक सहकारी बँकेने विभागीय सहनिबंधक (सहकारी संस्था) यांच्याकडे धाव घेतल्यानंतर त्याठिकाणी विरूद्ध निर्णय लागल्याने बँकेला मोठा दणका बसल्याने अखेर शिक्षक बँकेने याविरूद्ध न्यायालयात जाण्यासाठीच्या हालचाली सुरू केल्याचे दिसून येत आहे.
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने 10 फेब्रुवारी 2023 रोजी राज्यातील सहकारी संस्थांच्या संबंधात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. यानूसार, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 73 क, ब प्रमाणे राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणूकांचे व मतदार याद्या तयार करण्याचे अधिक्षण, संचालन व नियंत्रण करण्याची जबाबदारी सहकार निवडणूक प्राधिकरणावर आहे. 250 व त्यापेक्षा कमी सभासद संख्या असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था त्यातून वगळण्यात आल्या. सेवक-कर्मचारी, पगारदार, सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीकरिता तयार करण्यात येणाऱ्या प्रारूप मतदार यादी मध्ये सेवानिवृत्त कर्मचारी यांचा सभासद म्हणून समावेश होत असायचा. आक्षेप अभावी सेवानिवृत्त सभासदांच्या नावासह अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जात असल्याची गंभीर बाब प्राधिकरणाच्या निदर्शनास आली आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे अंतर्गत सेवक सहकारी संस्थेकरिता मान्यता दिलेल्या आदर्श उपविधी क्रमांक ड 1.1 (1) सभासत्व संबंधित पात्रता प्रमाणे कोणतीही सेवक तो कायमसेवक असला पाहिजे. या तरतुदीनुसार संस्थेच्या सभासद सेवानिवृत्त झाल्यानंतर संस्थेचा सदस्य असण्याचे बंद होते. तरी देखील अनेक ठिकाणी सेवानिवृत्त झालेले कर्मचारी हे निवडणूक प्रक्रियेमध्ये भाग घेतात. निवडणुका लढवतात व पदे मिळवतात. ही बाब लक्षात घेता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 25 मधील सदस्यत्व बंद झालेल्या व्यक्तींची नावे संस्थेच्या समितीने सदस्य नोंदवही मधून काढून टाकण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. हा निर्णय सध्या शिक्षक बँकेला चांगलाच जिव्हारी लागल्याचे दिसून येत आहे. शिक्षक बँकेने प्रथमता: या निर्णयाविरुद्ध विभागीय सहनिबंधक (सहकारी संस्था) यांच्याकडे तक्रार दाखल केल्याची माहिती आहे. विभागीय सहनिबंधकांनी सहकार प्राधिकरणाचे सचिव डॉ.पी.एल.खंडागळे यांचा निर्णय कायम ठेवत असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला. त्यामुळे शिक्षक बँकेला हा मोठा दणका मानला जात आहे. ही बाब लक्षात घेता शिक्षक बँकेने सहकार प्राधिकरणाच्या या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात जाण्यासाठीच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. शुक्रवारी (ता.24) रात्री शिक्षक बँकेत या संदर्भात संचालकांची महत्त्वपूर्ण बैठक सुद्धा पार पडल्याची माहिती आहे.
…
– तर गोकुल राउत यांचे अस्तित्व संपुष्टात
अमरावती जिल्हा परिषद शिक्षक सहकारी बँकेवर महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघटना, जि.प.कर्मचारी संघटना, कास्ट्राईब संघटना या मित्र पक्षांच्या संघटनांना सोबत घेऊन गोकुल राऊत यांनी अध्यक्षपदावर वर्णी लावून घेतली. शिक्षक बँकेच्या यापूर्वी 2015 मध्ये निवडणुका झाल्या होत्या. त्यानंतर कोविड मुळे निवडणुका होऊ न शकल्याने सात वर्षापासून राऊत यांच्याकडे अध्यक्ष पदाची जबाबदारी आहे. अलीकडे आपली मूळ पदाची जबाबदारी असलेल्या शिक्षक पदावरून राऊत हे सेवानिवृत्त झाले आहेत. सहकार विभागाच्या या नव्या निर्णयामुळे राऊत यांचं शिक्षक बँकेचे सभासत्व रद्द होऊन त्यांना निवडणूक लढवण्यासाठी कोणतेही अधिकार राहणार नाहीत. त्यामुळे त्यांचं भविष्यात पुन्हा अध्यक्ष होण्याचे स्वप्नभंग होणार आहे. एकंदर शिक्षक बँकेवर एकक्षत्री अंमल असणाऱ्या राऊत यांचं या निर्णयामुळे वर्चस्व संपुष्टात येणार आहे. म्हणूनच हा निर्णय रद्द व्हावा यासाठी राऊत यांच्याकडून कत्थाकूट सुरू केल्याचे दिसून येत आहे.
—