महिलांची तक्रार घेण्यासाठी दिग्रस पोलीस स्टेशनचे वार्षिक निरीक्षण ठरले अडथळा

दिग्रस ता.प्रतिनिधी 

महिलांची तक्रार घेण्यासाठी दिग्रस पोलीस स्टेशनचे वार्षिक निरीक्षण ठरले अडथळा

फसवणुकीच्या तक्रारीसाठी दिग्रस पोलिसात महिला तीन तासाच्या वर ताटकळत

बचत गटाच्या महिलांना कर्ज देण्याचे अमिश दाखवीत प्रत्येक महिले कडून तीन-तीन हजार रुपये उकळण्याचा गोरख धंदा करणारी टोळी तालुक्यात चांगलीच सक्रिय झाली आहे. यवतमाळ येथील एका प्रायव्हेट फायनान्स कंपनीचा मॅनेजर असल्याची बतावणी करत बचत गटाच्या महिलांना एकत्रित करून कर्जाचे आमीश देऊन कागदपत्रे गोळा करून तालुक्यातील सिंगद येथील २५ते ३०महिलांना प्रत्येकी तीन हजार रुपयांनी गंडा घातल्यामुळे संतप्त महिलांनी फसविणाऱ्या सचिन वानसकर याच्या विरुद्ध तक्रार देण्यासाठी दि.२१ मार्च २०२३ रोजी सायंकाळी चार ते पाच वाजता चे दरम्यान दिग्रस पोलिसात धाव घेतली मात्र पोलिसांनी कुठलीही दखल न घेता महिलांना पोलिस स्टेशन परिसरातून बाहेर जाण्यास सांगितल्याने.

महिला तक्रार देण्यासाठी ठाणेदारांपुढे गेल्या मात्र त्यांनी तुमची फसवणूक झाली तर त्या व्यक्तीला तुम्ही पैसे दिले याचा कोणता पुरावा आहे, असे म्हणत तुम्ही कोणाला पण पैसे द्याल आणि आमच्याकडे याल का असे म्हणून ठाण्याबाहेर जाण्यास सांगितले. त्या महिलांनी स्टेशन परिसरातून बाहेर येऊन थेट उपविभागीय पोलीस अधिकारी आदित्य मिरखेलकर यांच्याशी फोनद्वारे संपर्क साधला. त्यांना घडलेला प्रकार सांगताच त्यांचा फोन दिग्रस पोलीस ठाण्यात धडकला आणि पोलिसांनी बाहेर उभ्या असलेल्या महिलांची लेखी तक्रार स्वीकारली व उद्या सकाळी या म्हणून दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच दिवशी सकाळी येण्यास सांगितले. अगोदर महिलांची तक्रार का घेतली नाही, याबाबत दिग्रस पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार यांच्याशी विचारणा केली असता दिग्रस पोलीस स्टेशनची वार्षिक तपासणी व निरीक्षण करण्यासाठी पथक आले होते. त्या निरीक्षणादरम्यानच या महिला आल्या होत्या. त्यामुळे त्यांना दुसऱ्या दिवशी येण्यास सांगितले असल्याची प्रतिक्रिया ठाणेदार धर्मराज सोनुने यांनी दिली.

एकीकडे महिलांच्या तक्रारींकडे विशेष लक्ष देण्याचे आदेश प्रशासनाचे आहेत. महिलांवर होत असलेले अन्याय दूर करण्यासाठी प्राधान्य देण्यासाठी प्रशासन प्रयत्न करत असतांना दिग्रसच्या महिलांवर अन्याय झाल्यानंतर तक्रार पोलिसांकडे तक्रार देण्यासाठी आलेल्या महिलांसाठी दिग्रस पोलीस स्टेशनचे वार्षिक निरीक्षण अडथळा ठरल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जाते आहे.