आमदार खासदारांची बंद करा पेन्शन, कर्मचाऱ्यांना म्हातारपणी का देता टेन्शन

आमदार खासदारांची बंद करा पेन्शन, कर्मचाऱ्यांना म्हातारपणी का देता टेन्शन

सर्व कर्मचाऱ्यानी दीली जूनी पेन्शन योजनेला साथ, मात्र कामबंद उपोषणाला फिरवली काहींनी पाठ

महाराष्ट्र राज्य शासनाने 31 ऑक्टोंबर 2005 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय विलासरावजी देशमुख यांनी शिक्षकासहित सर्व सरकारी कर्मचारी यांचे पेन्शन बंद करण्याचा निर्णय घेत. शासनाच्या सेवेत एक नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या (महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम 1982) या निवृत्ती वेतन योजने ऐवजी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात आली होती.

2005 पासून महाराष्ट्र शासनाने सरकारी निमसरकारी कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन बंद करुन (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) करण्यात आले होते. कर्मचाऱ्यांनी याच नियमाच्या विरुद्ध जाऊन अनेक वेळा संघटनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासनाला निवेदने दिली व कित्तेक वेळा कामबंद आंदोलने केली परंतु जुनी पेन्शन योजना चालू झाली नाही. सध्या महाराष्ट्र राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार धडाडीचे निर्णय घेत असुन व जमेची बाजू म्हणून सध्या अधिवेशन चालू असल्याने या दरम्यान तरी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण होतील या अपेक्षेने संपूर्ण महाराष्ट्रातील कर्मचारी एकवटले आहेत आणि जुन्या पेन्शन योजनेसाठी आज रस्त्यावर उतरले आहेत करिता संपूर्ण महाराष्ट्रभर जवळपास 19 लाख सरकारी निमसरकारी कर्मचारी असुन त्यांचा लडा संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनता पाहत आहे. याच कामबंद आंदोनात दिग्रस तालुक्यातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी आज दिग्रस तहसील कार्यालययातुन सर्व कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी भव्यदिव्य रॅली काढून राज्यव्यापी बेमुदत संपाला सुरुवात केली आहे.या संपाला दिग्रस तेथील नगरपरिषद कार्यालय ,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पंचायत समिती कर्मचारी, शिक्षण विभाग, तहसील कार्यालय, अशा विविध कार्यालयातील जवळपास साडेतीन हजार कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेऊन पाठिंबा दिला आहे

राज्य सहकारी कर्मचारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीचा विजय असो, नवीन पेन्शन योजना रद्द करा रद्द करा, पीएफआरडीए कायदा रद्द करा रद्द करा, एकच मिशन जुनी पेन्शन, कंत्राटीकरण धोरणाचा निषेध असो निषेध असो, बेरोजगारांना न्याय मिळालाच पाहिजे, ए शासको होश मे आओ ,बात तो तुमको करनी होगी, न्याय तो तुमको देना होगा ,नही देंगे तो लडके लेंगे लडके लेंगे, अपने हक भुलो मत भूलो मत, अशा विविध नाऱ्यासह रॅली काढली आणि तहसील कार्यालयावर संप चालूच ठेवला