संजय राठोड यांच्या प्रयत्नाला अखेर यश

संजय राठोड यांच्या प्रयत्नाला अखेर यश

इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी स्वयंसेवी संस्थांना भाड्याच्या इमारती घेऊन शासकीय वसतिगृह सुरू करण्यास मान्यता देवून त्यासाठी सुमारे ७३ कोटी रूपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती..

सदर निर्णयाविरोधात विविध संघटनांकडून वृत्तपत्राद्वारे नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. दरम्यानच्या कालावधीत अनेक पालक व विद्यार्थी यांनी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांची प्रत्यक्ष भेट घेवून प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी मंजूर करण्यात आलेले वसतिगृह हे स्वयंसेवी संस्थांना न देता शासनाने स्वतः त्याचे व्यवस्थापन पहावे अशा आशयाचे अनेक निवेदने सादर केली.

मंत्री संजय राठोड यांनी इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील विद्याथ्यांची मागणी लक्षात घेता शासन दरबारी याचा सतत पाठपुरावा करून या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा यादृष्टीने मा. मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांना विनंती केली. त्यानुसार दि. २८ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांनी दि. २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये शुध्दीपत्रक काढून नवीन शासन निर्णय निर्गमित केला व यापुढील काळात ३६ जिल्ह्यांमध्ये १०० मुले व १०० मुली या मर्यादेत प्रती जिल्हा २०० या प्रमाणे एकूण ७,२०० पात्र विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनामार्फत ७२ वसतिगृह कार्यान्वित करण्यात येणार आहे.

सदर निर्णयामुळे विद्यार्थी व पालक आनंद व्यक्त करून मंत्री संजय राठोड यांचे विशेष आभार व्यक्त केले आहे.