तालुका प्रतिनिधी/घाटंजी
अमोल नडपेलवार
गेल्या अनेक वर्षापासून घाटंजी तालुक्यातील शेतकरी निसर्गाच्या अपकृपेने व राज्यकर्त्यांच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे मेटाकुटीस आलाआहे .चालू वर्षीच्या जुलै ऑगस्ट महिन्यातील अति पावसामुळे शेतकऱ्यांची सोयाबीन,कापूस ,व तूर ही पिके बरबाद झाली,राज्य शासनाने अतिवृष्टीची तोकडी मदत जाहीर केली या मदतीने शेतकऱ्यांना पिकाची नुकसान भरपाई भरून निघाली नाही परंतु ऐन अडचणीच्या वेळी म्हणजेच दिवाळीपूर्वी सदर अतिवृष्टीची मदत मिळाली असती तर बरं झालं असतं. परंतु महसूल प्रशासनाच्या, तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या व बँक अधिकाऱ्यांच्या अनागोंदी कारभारामुळे सदर रक्कम दिवाळी होऊन दीड महिना लोटूनही बऱ्याच शेतकऱ्यांच्या खात्यात दमडीही जमा झाली नाही, वाढीव अतिवृष्टीचा निधी सुद्धा तालुक्याला येऊन त्याचे सुद्धा वाटप करण्यास प्रशासन दिरंगाई करीत आहे. त्याचप्रमाणे तालुक्यातील ज्या शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेचा हप्ता भरला पिक विमा मंजूर होऊनही अशा हजारो शेतकऱ्यांना अजूनही या योजनेचा लाभ मिळाला नाही. यासंदर्भात गेल्या पाच महिन्यापासून वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने सातत्याने विविध आंदोलने केल्या गेले. या प्रलंबित, ज्वलंत प्रश्नासंदर्भात तहसीलच्या प्रांगणात शेतकरी दरबारच्या माध्यमातून “जबाब दो आंदोलन”वंचित बहुजन आघाडीचे तालुकाध्यक्ष संघपाल कांबळे यांच्या नेतृत्वात व जिल्हा उपाध्यक्ष पांडुरंग निकोडे यांच्या मार्गदर्शनात शेतकरी आघाडी तालुकाध्यक्ष निलेश कडू, महासचिव नितीन राठोड, संघटक प्रेमानंद उमरे, शहराध्यक्ष अनिल रामटेके, राजू दीडसे, सुधीर गुरनुले, रामचंद्र लेनगुरे, विकास सोनुले व अनेक कार्यकर्ते, शेतकरी बांधव हजर होते. आंदोलनाची दखल घेत महसूल प्रशासनाकडून मा राठोड साहेब नायब तहसीलदार, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे मॅनेजर मा. नरेंद्र मेश्राम साहेब यांनी जबाब दो आंदोलनाला उत्तर दिले, या प्रलंबित प्रश्नाच्या संदर्भात महसूल प्रशासनाकडून अतिवृष्टीचा वाढीव निधी 15 कोटी 96 लाख रुपये जमा झाल्याचे सांगितले. तसेच या नंतर वारसाच्या सातबारा वाल्यांना आता प्रतिज्ञा लेख किंवा नोटरी बनवण्याची गरज नसून फक्त कागदावरच विनंती अर्ज तलाठी यांच्याकडे देऊन घेता येईल व तहसील कार्यालयाकडून आता स्टेट बँकेच्या खात्यातून रक्कम वळती न करता तालुक्यातील सर्वच बँकेला खातेदाराच्या यादीनुसार सदर रक्कम टाकण्याचा सोपा उपाय तहसील कार्यालयाने तयार केला आहे असे महसूल प्रशासना कडून सांगण्यात आले व या आठ दिवसात तालुक्यातील शेतकऱ्याचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याचे लेखी आश्वासन दिले.
Add Comment