वसतिगृह प्रवेशासाठी अर्ज आमंत्रित नव उद्योजकांसाठी ‘मार्जिन मनी”योजना’  सैनिकी वसतिगृहात महीला स्वयंपाकी व सफाई कर्मचा-यांसाठी अर्ज आमंत्रित  इतर बातम्या सह.

वसतिगृह प्रवेशासाठी अर्ज आमंत्रित नव उद्योजकांसाठी ‘मार्जिन मनी”योजना’  सैनिकी वसतिगृहात महीला स्वयंपाकी व सफाई कर्मचा-यांसाठी अर्ज आमंत्रित  इतर बातम्या सह.

वसतिगृह प्रवेशासाठी ऑनलाईन संकेतस्थळ पुन्हा सुरु

अनुसुचित जमातिच्या विद्यार्थ्यांना २६ नोव्हेंबरपर्यंत करता येणार अर्ज

यवतमाळ दि.24 नोव्हेंबर : अभियांत्रकी, वैद्यकिय व विद्यापीठ अभ्यासक्रमासाठी २०२२- २३ या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांकरीता वसतीगृह प्रवेशाचा अर्ज ऑनलाईन भरण्याकरीता 26 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत ऑनलाईन संकेतस्थळ पुन्हा सुरू करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांनी वसतिगृह प्रवेशासाठी ऑनलाइन अर्ज सादर करावेत.

प्रकल्प कार्यालय पांढरकवडा अंतर्गत वसतीगृहात रिक्त असलेल्या जागा अशा आहेत. मुलांचे वसतीगृह कळंब-36, राळेगाव -28 , वणी -59, झरी जामणी -55 , पांढरकवडा – 11 , घाटंजी -29 तसेच मुलींचे वसतीगृह कळंब- 38 ,वणी – 20 झरी जमाणी- 29 , घाटंजी – 7 याप्रमाणे जागा उपलब्ध आहेत. सन 2022-23 या वर्षाकरीता अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांकरीता शासकिय वसतीगृहात प्रवेशासाठी https://swayam.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळ ऑनलाईन अर्ज सादर करावा असे आवाहन सहायक जिल्हाधिकारी,तथा प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प याशनी नागराजन यांनी केले आहे.

————————————-

नव उद्योजकांसाठी ‘मार्जिन मनी”योजना’

यवतमाळ,दि.२४ नाव्हेंबर :- केंद्र शासनाच्या “स्टॅड अप इंडीया” योजनेंतर्गत अनुसुचित जाती व नवबौध्द समाजच्या घटकांकरीता “मार्जिन मनी” योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील इच्छुक नव उद्योजक तरूणांनी सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 5 डिसेंबर अर्ज सादर करण्याचे आवाहन सहायक आयुक्त समाज कल्याण रामसिंग चव्हाण यांनी केले आहे.

या योजनेसाठी 18 वर्षावरील नव उद्योजक पात्र आहेत. उद्योग सुरू करण्यासाठी स्टँड अप इंडीया योजने अंतर्गत 75 टक्के कर्ज मंजूर झाल्यानंतर उर्वरीत फ्रंट एंड सबसिडी अनुषंगाने नव उद्योजकांना प्रकल्प मुल्यांच्या 15 टक्के अनूदान राज्य शासनामार्फत मार्जिन मनी म्हणुन देण्यात येते. तसेच 10 टक्के स्वहिस्सा उमेदवाराला भरावा लागतो. सदर “मार्जिन मनी” योजना समाज कल्याण विभागमार्फत राबविण्यात येत आहे. शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन निर्णय निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहे. अधिक माहितीसाठी सहायक आयुक्त,समाज कल्याण, पळसवाडी कॅम्प,दारव्हा रोड यवतमाळ या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

_____________________________

सैनिकी वसतिगृहात महीला स्वयंपाकी व सफाई कर्मचा-यांसाठी अर्ज आमंत्रित

यवतमाळ, दि.२४ नोव्हेंबर वीरमाता रमाबाई पंडित व जनरल पंडित सैनिकी मुलींचे वसतिगृह, सिव्हील लाईन्स, यवतमाळ येथे रोजंदारी पध्दतीने महिला स्वयंपाकी व महिला सफाई कर्मचारी भरती करवयाची आहे.

सदर पदाकरीता यवतमाळ येथील ईच्छुक महिला उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहे. ईच्छुक उमेदवारांनी 30 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत अर्ज नाव, पत्ता, मोबाईल क्रमांकासह जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, टांगा चौक, यवतमाळ येथे कार्यालयीन वेळेत सादर करावे. अधिक माहितीकरीता दूरध्वनी 07232-245273/ मो.9284881604 वर संपर्क करावा

——————————————

जाणून घेऊ या भारताचे संविधान

भारत हा जगातील सर्वात बलवान लोकशाही असलेला देश आहे. आपल्या देशाचा राज्यकारभार ज्या नियम, कायद्यानुसार चालतो ते म्हणजे आपले *संविधान, भारताची राज्यघटना*. सर्वसमावेशक व सर्वन्यायी राज्यघटनेमुळेच भारताची जगात वेगळी ओळख आहे. भारताचे पहिले राष्ट्रपती व संविधान समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद, मसुदा समितिचे अध्यक्ष भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि घटना समितिच्या सदस्यांनी रात्रंदिवस एक करुन आपल्याला हे संविधान दिले आहे. प्रत्येक नागरिकाच्या घरात हे संविधान असायलाच हवे. कारण आपला सगळा जीवनप्रवास संविधानाने दाखविलेल्या मार्गानेच पूर्ण होणार आहे. २६ नोव्हेंबर या संविधान दिनाच्या निमित्ताने आपण आपल्या संविधानाविषयी जाणून घेऊ या. खरे तर संविधानाच्या उद्देशिकेमध्येच संविधानाचा संपूर्ण सार आहे. न्याय, स्वातंत्र्य, समता व बंधुता यावर आधारित आपले संविधान आहे. राज्यघटना २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी अंमलात आली. भारतीय संविधानात २२ भाग (प्रकरण), १२ अनुसूचि व दोन परिशिष्ट आहेत. दोन परिशिष्ट ही जम्मू काश्मीरसाठी आहेत. संविधानाची सुरुवात उद्देशिकेने होते.

उद्देशिकेतील “हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रत अर्पण करित आहोत” या ओळीतच संविधानाचे मूल्य अधोरेखित केले आहे. भारतातील लोकांनी स्वत:ला हे संविधान अर्पण केले आहे हा उदात्त विचार यात आहे. संविधानाच्या भाग एक मध्ये संघराज्य व त्याचे राज्यक्षेत्र याबाबत माहिती दिली आहे. भाग दोन मध्ये नागरिकत्वाची सविस्तर व्याख्या नमूद करण्यात आली आहे. मूलभूत हक्कांबाबतचा उल्लेख भाग तीन मध्ये आहे. यात समानतेचा हक्क, स्वातंत्र्याचा हक्क, शोषणाविरुद्ध हक्क, धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क, सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क, विवक्षित कायद्याची व्याप्ती व संविधानिक उपाय योजण्याचा हक्क या बाबत विवेचन दिले आहे. राज्य धोरणांची निदेशक तत्वे यावर भाग चार मध्ये सविस्तर माहिती आहे.

भाग पाच हा अतिशय महत्त्वाचा आहे. यात राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती- मंत्रीपरिषद, संसद, संसदेचे अधिकारी, कामकाज चालविणे, सदस्यांची अपात्रता, संसद व तिचे सदस्य यांचे अधिकार, वैधानिक कार्यपद्धती, वित्तीय कार्यपद्धती, सर्वसाधारण कार्यपद्धती, राष्टपतींचे वैधानिक अधिकार, संघ न्याय यंत्रणा व भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक याविषयी माहिती दिली आहे.

भाग सहा हा राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. कार्यकारी यंत्रणा याबाबत यात नमूद करण्यात आले आहे. राज्यपाल, मंत्रीपरिषद, राज्याचा महाधिवक्ता, सरकारी कामकाज चालविणे, राज्य विधानमंडळ, राज्य विधिमंडळाचे सदस्य, सदस्यांची अपात्रता, वित्तीय बाबींमधील कार्यपद्धती, सर्वसाधारण कार्यपद्धती, राज्यपालांचे अधिकार, राज्यांमधील उच्च न्यायालये, दुय्यम न्यायालये यांच्या विषयी विस्तृत माहिती देण्यात आली आहे.

भाग सात मध्ये पहिल्या अनुसूचीच्या भाग ख मधील राज्य आहेत. संघ राज्यक्षेत्राबाबत भाग आठ मध्ये तर पंचायती, नगरपालिका, सहकारी संस्था यांच्या विषयीचे नियम भाग नऊ मध्ये देण्यात आले आहेत.

अनुसूचित क्षेत्रे व जनजाती क्षेत्रे याबाबत संविधानाच्या भाग दहा मध्ये उल्लेख आहे. भाग अकरा मध्ये संघराज्य आणि राज्य यामधील संबंध, वैधानिक अधिकाराची विभागणी, प्रशासनिक संबंध, पाण्यासंबंधी तंटे, राज्या- राज्यांमधील समन्वय याविषयी माहिती देण्यात आली आहे. वित्तसंस्था, मालमत्ता व दावे, संघराज्य आणि राज्ये यांच्यामध्ये महसुलांचे वाटप, संकीर्ण वित्तीय तरतुदी, भारत सरकारने व राज्यांनी कर्जे काढणे व मालमत्तेचा हक्क याबाबत भाग बारा मध्ये नमुद आहे. संविधानाचा भाग तेरा हा भारताच्या राज्य क्षेत्रातील व्यापार, वाणिज्य व व्यापार संबंधाने आहे. भाग चौदा मध्ये संघराज्य आणि राज्य यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या सेवा विषयी माहिती देण्यात आली आहे. या प्रामुख्याने लोकसेवा आयोग व न्यायाधिकरणे, यांचा समावेश आहे. देशात व राज्यात होणाऱ्या निवडणुकांबाबत भाग पंधरा मध्ये माहिती आहे.

विवक्षित वर्गांसंबंधी विशेष तरतुदी संविधानाच्या भाग सोळा मध्ये दिल्या आहेत. राजभाषा व संघराज्याची भाषा याबाबतचे विवेचन भाग सतरा मध्ये आहे. भाग अठरा हा आणीबाणीसंबंधी तरतुदीचा आहे. भाग एकोणीस हा संकीर्ण आहे. संसदेचा संविधानात सुधारणा करण्याचा अधिकार व त्या संबंधीची कार्यपद्धती ही बाब भाग वीस मध्ये नमूद करण्यात आली आहे. भाग एकवीस अस्थायी, संक्रमणकालीन व विशेष तरतुदीचा आहे. भाग बावीस हा संक्षिप्त नाव, प्रारंभ, प्राधिकृत हिंदी पाठ व निरसने यासाठीचा आहे. अशा प्रकारे संविधान बावीस भागात् विभगले गेले आहे. संविधानात बारा अनुसुच्या सुद्धा समाविष्ट आहेत.

संसदेच्या शिफारशीनुसार संविधानात कालपरत्वे सुधारणा व दुरुस्त्या सुद्धा करण्यात आल्या आहेत. आपले संविधान हे जगात श्रेष्ठ मानले जाते ते फक्त न्याय, स्वातंत्र्य, समानता व बंधुता या घटकामुळे. आपल्या देशाची ही राज्यघटना भारत सरकारच्या विधी व न्याय मंत्रालयाने मराठीत भाषेत उपलब्ध करून दिली आहे. प्रत्येक नागरिकाने संविधानाची एक प्रत आपल्या संग्रही ठेवायलाच हवी. कारण आपला सगळा जीवनप्रवास संविधानाने दाखविलेल्या मार्गानेच पूर्ण होणार आहे.

मनिषा सावळे

जिल्हा माहिती अधिकारी, यवतमाळ

———————————————

चाईल्ड लाईन” से दोस्ती सप्ताहाचे उद्घाटन

यवतमाळ,दि.24 नोव्हेंबर केंद्र शासनाच्या महिला व बालविकास मंत्रालय, व चाईल्ड लाईन इंडिया फाउंडेशन मुंबई अंतर्गत संपूर्ण यवतमाळ जिल्ह्यात ग्रामीण समस्या मुक्ती ट्रस्ट यवतमाळ द्वारा चाईल्ड लाईन 1098 से दोस्ती सप्ताहाचे उद्घाटन जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

चाईल्ड लाईन 1098 ही राष्ट्रीय पातळीवरील टोल.फ्री. क्रमांकाची मदत सेवा आहे. याद्वारे 18 वर्षा आतील आपत्कालीन स्थितीतील बालकांना आवश्यक ती संरक्षणात्मक सेवा पुरविण्यात येते. कोणतीही व्यक्ती 1098 या टोल फ्री.क्रमांक वर संपर्क करून अडचणीत सापडलेल्या बालकाला आवश्यक ती मदत पुरवू शकतो. याशिवाय वैद्यकीय सहाय्याची आवश्यकता असलेल्या बालकांना मदत पुरविणे मानसिक,शारीरिक व लैंगिक शोषणाला बळी पडलेल्या बालकांना संरक्षण उपलब्ध करून देणे, सापडलेल्या किंवा हरविलेल्या बालकाला त्यांच्या कुटुंबात पुर्नस्थापित करणे, अनाथ व निराधार अथवा निवा-याची आवश्यकता असलेल्या बालकांना निवारा उपलब्ध करून देणे, अल्पवयात होणाऱ्या बालविवाहांना थांबवून बालविवाह प्रथा निर्मूलन करणे बालकामगारांना मुक्त करणे व पुनर्वसनात्मक सेवा पुरविणे तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत बालकांना आवश्यक ती संरक्षणात्मक सेवा जिल्हा प्रशासनाच्या सहकार्याने पुरविण्यात येते. 14 नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रीय बालक दिन व 20 नोव्हेंबर रोजी जागतिक बालक दिनाचे औचित्य साधून “चाईल्डलाईन से दोस्ती” सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी अमोल यडगे यांनी चाईल्ड लाईन से दोस्ती,स्वाक्षरी रथ व दोस्ती बंधन अभियानाचे उद्घाटन जिल्हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ येथे केले. याप्रसंगी मुख्य कर्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, अप्पर जिल्हाधिकारी प्रमोदसिंह दुबे, निवासी उप जिल्हाधिकारी ललितकुमार व-हाडे ,उप मुख्यकार्यकारी अधिकारी प्रशांत भोयर, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी ज्योती कडू, बालकल्याण समिती अध्यक्ष वासुदेव डायरे, बालकल्याण समिती सदस्य प्राची निलावार, तसेच कामगार अधिकारी प्र.रा. महाले, बालन्याय मंडळ सदस्य ॲड.काजल कावरे, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी देवेंद्र राजूरकर, चाइल्ड लाईन 1098 चे जिल्हा केंद्र समन्वयक फाल्गुन पालकर, शासकीय बालगृहाचे शिक्षक व बालके तसेच जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष आणि चाईल्ड लाईन 1098 चे कर्मचारी उपस्थित होते.

———————————————-

गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण या वर्षा अखेरीस

काढून टाकण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

यवतमाळ, दि २४ नोव्हेंबर, जिमाका:- यवतमाळ जिल्ह्यात गायरान जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात निवासी, वाणिज्य, औद्योगिक आणि शेती या प्रयोजनासाठी नागरिकांनी अतिक्रमण केल्याचे निदर्शनास आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका सुमोटो याचिकेवरिल निर्णयानुसार जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी ६ महिन्यावरिल अस्तित्वात असलेली सर्व प्रकारची अतिक्रमणे ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 मधील कलम 53( 2 )नुसार पंचायतीला असा कोणताही अडथळा किंवा अतिक्रमण काढून टाकण्याचा तसेच खाजगी मालमत्ता नसलेल्या कोणत्याही गायरानवर किंवा इतर जमिनीवर अनधिकृतपणे लागवड केलेले कोणतेही पीक काढून टाकण्याचा अधिकार आहे. खाजगी मालमत्ता नसलेल्या कोणत्याही खुल्या जागेतील मग ती जागा पंचायतीमध्ये समाविष्ट असो किंवा नसो त्या जागेवरील कोणतेही अनधिकृत अतिक्रमण काढून टाकण्याचा तसाच अधिकार आहे मात्र अशी जागा सरकारकडे निहीत असल्यास जिल्हाधिकारी किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याची परवानगी प्रथम मिळवून घेणे आवश्यक आहे. ज्या व्यक्तीने असा अडथळा अतिक्रमण केले आहे त्या व्यक्तीने तो काढून टाकण्याचा खर्च दिला पाहिजे, किंवा त्या व्यक्तीकडुन तो खर्च वसूल करावा असेही जिल्हाधिकारी यांनी एका उद्घोषणेद्वारे कळविले आहे. सदर अतिक्रमण ज्या व्यक्तीने केले आहे त्या व्यक्तीने किंवा शासकीय यंत्रणेने काढून टाकावीत असेही सांगितले