राज्यभरात हलालविरोधी कृती समिती स्थापन करून हलाल सक्ती’ला विरोध करणार ! – हिंदु जनजागृती समिती

राज्यभरात हलालविरोधी कृती समिती स्थापन करून
हलाल सक्ती’ला विरोध करणार ! – हिंदु जनजागृती समिती.

भारत ‘सेक्युलर’ देश असतांना देशात धर्माच्या नावावर समांतर अशी ‘इस्लामी अर्थव्यवस्था’ हलाल प्रमाणपत्राद्वारे निर्माण केली जात आहे. या हलाल अर्थव्यवस्थेमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला, तसेच राष्ट्राच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे. अशा हलाल अर्थव्यवस्थेला विरोध करण्यासाठी राज्यभरातील प्रत्येक जिल्ह्यांत ‘हलाल सक्तीविरोधी कृती समिती’ स्थापन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्यांचे प्रवक्ते सुनील घनवट यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. नागपूर येथील ‘टिळक पत्रकार भवना’त आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभेचे सभापती शामसुंदर सोनी, अखिल भरतीय ब्राह्मण महासंघाचे महाराष्ट्र राज्य सचिव श्री. आनंद घारे, लोकजागृती मोर्चा के अध्यक्ष अधिवक्ता श्री. रमण सेनाड हे उपस्थित होते.

‘हलाल प्रमाणपत्र’ केवळ मांसापुरते मर्यादित न रहाता खाद्यपदार्थ, सौंदर्यप्रसाधने, औषधे, रुग्णालये, गृहसंस्था, ‘मॉल’, यांसाठीही लागू केले जाऊ लागले आहे. व्यापार्‍यांना आवश्यकता नसतांनाही प्रत्येक उत्पादनासाठी 47 हजार रुपये शुल्क भरून ‘हलाल प्रमाणपत्र’ आणि त्याचा ‘लोगो’ विकत घ्यावा लागत आहे. भारत शासनाच्या अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) या संस्थेकडून प्रमाणपत्र देण्याची अधिकृत व्यवस्था असतांना खाजगी मुसलमान संस्थांकडून हे प्रमाणपत्र का आणि कशासाठी घ्यायचे ? भारत हा इस्लामी देश नसून सेक्युलर देश आहे. त्यामुळे शासनाने हे बेकायदेशीर हलाल प्रमाणपत्र तात्काळ बंद केले पाहिजे.

भारत शासनाच्या ‘कृषी आणि प्रक्रियायुक्त खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA – अपेडा)’ या विभागाने निर्यात परवान्यासाठी ‘हलाल प्रमाणपत्र’ घेणे, तसेच कारखान्यात एका खाजगी मुसलमान निरीक्षकाची नियुक्ती करणे बंधनकारक केले होते. प्रत्यक्षात भारतातून निर्यात होणार्‍या मांसापैकी 46 टक्के मांस (6 लाख टन, म्हणजे वार्षिक 23 हजार 646 कोटी रुपयांचे मांस) व्हिएतनाम, कंबोडिया आदी इस्लामी नसलेल्या देशात निर्यात होते. या देशांत मांस निर्यात करणार्‍यांना अनावश्यकरीत्या ‘हलाल प्रमाणपत्र’ घ्यावे लागत होते. त्याला ‘हिंदु जनजागृती समिती’ने विरोध केल्यानंतर मोदी सरकारने सदर हलाल प्रमाणपत्राची सक्ती रद्द केली आहे.

देशातील केवळ 15 टक्के असणार्‍या मुसलमान समाजाला इस्लामवर आधारित ‘हलाल’ हवे आहे; म्हणून उर्वरित 85 टक्के गैरइस्लामी जनतेवर ते लादणे हे त्यांच्या संविधानिक धार्मिक अधिकारांच्या आणि ग्राहक अधिकारांच्या विरोधात आहे. त्यामुळे भारत शासनाने ‘रेल्वे सेवा’ आणि ‘पर्यटन महामंडळ’ यांसारख्या ज्या ज्या ‘सेक्युलर’ संस्थांमध्ये ‘हलाल’ अन्नपदार्थ पुरवले जातात. ते त्वरित बंद करण्याचे आदेश शासनाने काढावेत. तसेच ‘मॅकडोनॉल्ड‘, ‘के.एफ.सी.’ यांसारख्या ज्या ज्या खाजगी बहुराष्ट्रीय आस्थापनांकडून 100 टक्के ‘हलाल’ पदार्थांची विक्री होत आहे. तेही आता पूर्णपणे बंद झाले पाहिजे. या सर्व प्रकारांच्या विरोधात जिल्ह्याजिल्ह्यांत ‘हलाल सक्तीविरोधी कृती समिती’ स्थापन करून जनता आणि व्यापारी यांच्यामध्ये जागृती करण्यात येणार आहे. या उपक्रमात राष्ट्रप्रेमी नागरिकांना सहभागी व्हावे, असे आवाहन समितीच्या वतीने करण्यात येत आहे.