विद्यापीठा च्या मनमानी कारभारला कंटाळून विध्यार्थी गेला थेट हाय कोर्टात

विद्यापीठा च्या मनमानी कारभारला कंटाळून विध्यार्थी गेला थेट हाय कोर्टात

महाराष्ट्रातील अनेक विद्यापीठाच्या उन्हाळी २०२२ ऑफलाइन(प्रचलित)परिक्षा नियोजन व निर्णयाच्या विरोधात विद्यार्थ्यानी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका च दाखल केल्याने खळबळ उडाली आहे.
याचिकाकर्ते बालुशा भासल,कल्पेश यादव,जीत पवार,डॉ.मिनेश नाईक,तेजस नानावरे,मिहिर चव्हान,विश्वंबर व इतर १० यानी विद्यापीठात अनेक वेळा आंदोलन,धडक मोर्चा,उपोषण,चर्चा करीत अनेकदा विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी योग्य निर्णयाची मागणी केली होती परंतु विद्यापीठानी विद्यार्थ्यांकडे वारंवार दुलर्क्ष केले .त्यामूळे अनेक विद्यापीठातील विद्यार्थी त्रस्त झाले होते,विद्यापीठाकडून होणारा मनमानी कारभार थांबता थांबेना यात विद्यार्थ्यांची प्रमुख मागणी ऑफलाईन बहुपर्यायी सोबतच प्रश्नपेढी(Question Bank) या नियोजनात आगामी उन्हाळी परिक्षा पार पडाव्या व निकाल वेळेत जाहिर करावे अशी असुन वेगवेगळ्या विद्यापीठानी वेगवेगळे निर्णय घेतले आहे सोबत च जळगाव,नागपुर व गडचिरोली येथील विद्यापीठानी विद्यार्थी हिताचे निर्णय घेतले आहे व प्रश्नपेढी सुद्धा वेळेत पुरविल्या गेले आहे,नंतर विद्यार्थ्यांच्या मनात प्रश्न असा निर्माण होतो की, जर महाराष्ट्रातील 3 विद्यापीठात आपला निर्णय विद्यार्थी हितामध्ये जाहिर करु शकतात तर इतर विद्यापीठ का नाही?
परिक्षा नियोजनामध्ये एकसुत्रता दिसून येत नाही.आज सुनावनी दरम्यान विद्यार्थ्यां तर्फे अॅड. अनुभा नी विद्यार्थ्यांची मजबूत बाजू मांडत न्यायालयात युक्तिवाद केला…
युक्तिवाद दरम्यान उच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांची मागणी रास्त असल्याचे सांगितले व महाराष्ट्र शासनाने परिक्षा नियोजनात एकसमानता राखावी असे निर्देश सुद्धा दिले.
निरनिराळ्या पध्दतीने होणार्या परीक्षेचा आयोजनामुळे विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक नुकसान होण्याची दाट शक्यता सुद्धा वर्तविन्यात आली.
महाराष्ट्र शासनाने त्वरित विद्यार्थ्यांसोबत चर्चा करुन निर्णय जाहिर करावा व यासंबंधी संपुर्ण अहवाल सादर करावा असे ऊच्च न्यायालय मुंबई यानी सरकार ला ठणकावले.