चौकशीचे आदेश देऊनही त्या सार्वजनिक शौचालयाची चौकशी करण्यास टाळाटाळ का?

चौकशीचे आदेश देऊनही त्या सार्वजनिक शौचालयाची चौकशी करण्यास टाळाटाळ का?

(पंचायत समिती महागावचा मनमानी कारभार)

सार्वजनिक इमारत विना परवानगी पाडल्यामुळे दोषींवर कारवाई करण्यासंदर्भात झालेल्या तक्रारींवर जिल्हा परिषद कार्यालयातुन तीन दिवसात चौकशी अहवाल सादर करण्यासंदर्भात आदेश देऊन सुद्धा गटविकास अधिकारी यांनी अद्याप पर्यंत कुठली चौकशी केली नसल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या आदेशाला गांभीर्याने घेतल्या जात नसल्याचे दिसून येत आहे.
महागाव तालुक्यातील हिवरा संगम येथील वॉर्ड क्रमांक चार मधील असणाऱ्या सार्वजनिक महिला शौचालयाची इमारत ग्रामपंचायत सत्ताधारी गटाने वरिष्ठ कार्यालयाकडून कोणतीही परवानगी किंवा निर्लेखन अहवाल सुद्धा न घेता पाडून नष्ट केली. यासंदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ जिल्हा मुख्य प्रचार प्रमुख राम जाधव यांनी पुराव्यासह जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी यवतमाळ यांच्याकडे दोषींवर नुकसानभरपाई करून कायदेशीर कारवाई करत अपात्रतेची कारवाई करण्यात यावी म्हणून दिनांक २७/१२/२१ रोजी तक्रार दाखल केली होती.या तक्रारीची दखल घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ४/१/२२रोजी जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सात दिवसाच्या आत सदर तक्रारींवर संपूर्ण चौकशी करून नियमानुसार कारवाई करून तक्रार निकाली काढण्याचे आदेश दिले त्या अनुषंगाने जिल्हा परिषद कार्यालयाकडून १३/१/२२रोजी गटविकास अधिकारी पंचायत समिती महागाव यांना तीन दिवसात संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अहवाल तीन दिवसात सादर करण्याचे आदेश दिले होते परंतु जवळपास पंधरा दिवसाचा कालावधी उलटून सुद्धा गटविकास अधिकारी यांनी कोणतीही भूमिका न घेतल्याने दोषींना पाठीशी तर घालत नाही ना?असा प्रश्न सामान्य नागरिक उपस्थित करीत आहेत.वरिष्ठांनी आदेश देऊन सुद्धा वरीष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला गांभीर्याने न घेणाऱ्या प्रभारी गटविकास अधिकाऱ्याच्या या प्रकरणामध्ये संशयास्पद भूमिका दिसून येत आहे.त्यामुळे दस्तुरखुद्द जिल्हाअधिकारी व जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनीच या प्रकरणाची आपल्या स्तरावरून चौकशी करून शासकीय मालमत्तेची नासधूस करून शासनाचे आर्थिक नुकसान करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून जरब बसविण्याची गरज आहे.जेणेकरून भविष्यात आपल्या अधिकाराचा गैरवापर व गैरवर्तणूक करून शासनाची नुकसान करणार नाही. तक्रार करूनही महिना भराचा कालावधी लोटूनही कोणतीही कारवाई न करणाऱ्या पंचायत समिती प्रशासनावरही सुद्धा शासकीय कामात कसूर व वरीष्ठ अधिकाऱ्याच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यामुळे कारवाई करण्याची गरज असून जिल्हा प्रशासन यावर काय भूमिका घेणार याकडे तालुक्यातील लक्ष लागले आहे.
(चौकट)
पंचायत समिती प्रशासनाकडून कोणत्याच तक्रारीला घेतल्या जात नाही गांभीर्याने–
महागाव तालुका हा सर्वदूर पसरला असून तालुक्यातील नागरिक आपल्यावर होणाऱ्या अन्याय विरोधात न्याय मागण्यासाठी महागाव पंचायत समिती गटविकास अधिकारी यांच्याकडे आपले अर्ज विनंत्या, तक्रार देतात परंतु गेल्या अनेक वर्षांपासून नागरिकांनी केलेल्या तक्रारीचा अद्याप पर्यंत कोणताच निपटारा किंवा साधी चौकशी सुद्धा करण्याचे धारिष्ट्य दाखविल्या जात नसल्यामुळे नागरिकांच्या तक्रारिचा खच पडून असल्याचे सर्वसामान्यातुन बोलले जाते.तक्रारी प्रलंबीत राहत असल्याने वरिष्ठ अधिकारी यांनी लक्ष घालून तक्रारिचा निपटारा करण्यास आदेश काढावे असे सुद्धा नागरिकांतून मागणी होत असल्याचे चित्र आहे.