गोरगरीबांसाठी असलेल्या सहाय्य योजना तंतोतंत राबवणे ही सरकारची जवाबदारी… आ. केराम

माहूर प्रतिनिधी पद्मा गि-हे

गोरगरीबांसाठी असलेल्या सहाय्य योजना तंतोतंत राबवणे ही सरकारची जवाबदारी… आ. केराम

गोरगरीबांसाठी अस्तित्वात असलेल्या सहाय्य योजना तंतोतंत राबवणे ही सर्वस्वी सरकारची जबाबदारी असून फडणविस सरकारच्या तुलनेत आघाडी सरकारच्या उदासिन धोरमामुळे गोरगरीबांना प्रचंड मन:स्ताप व यातना भोगाव्या लागत असल्याचे प्रतिपादन आमदार भिमरावजी केराम यांनी केले आहे.

महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारच्या च्या कार्यशैलीवर आपल्या तीक्ष्ण शब्दांत प्रहार करताना आ. केराम यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारच्या काळात मागील पाच महिन्यांपासून श्रावण बाळ वृद्धापकाळ योजनेेेसह संजय गांधी निराधार योजनेचा निधी अद्यापही वितरित केला नाही. यामुळे महाराष्ट्रातील वृद्ध, निराधार, दिव्यांग, परित्यक्ता, विधवा, दुर्धर आजारी व अनाथांना प्रचंड मनस्ताप आणि यातना सहन कराव्या लागत आहेत. एवढेच नव्हे तर महाराष्ट्रात इतर सहाय्य योजनेतूून दिला जाणारा निधी देवेंद्र फडणवीस सरकारने ६०० रूपयावरून १००० रूपये प्रती महीना केला त्यावेळी असंख्य अनाथ, अपंग, वृद्ध यांच्या चेहर्‍यावर आलेला आनंद मी अनुभवला आहे.
आम्ही स्वतःला पुरोगामी विचारांचे म्हणत असलो तरी महाराष्ट्रात आज अनाथ, अपंग आणि जेष्ठ नागरिकांची प्रचंड मानसिक हेंडसाळ या सरकारच्या अनास्थेमुळे होत असल्याचे चित्र किनवट माहुर तालुक्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात आहे. तर तेलंगाणा सारख्या राज्यात या दिव्यांग, जेष्ठ, अनाथ, निराधार, दुर्धर रोग पिडीत, यांना ३०००/ रूपये प्रती माहीना अनुदान दिले जाते. परंतू स्वतःला पुरोगामी म्हणवून घेणा-या महाराष्ट्रात या पिडीतांना त्यांचे जगणे रेटण्यासाठी मिळणारे तुटपुंजे अनुदान तेही। वेळेवर दिले जात नाही ही महाराष्ट्रासाठी शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. त्यात जेष्ठांना आम्ही अजुनही जिवंत आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी तहसील ऑफीसची पायपीट करावी लागते. बॅंकेच्या चकरा मारता मारता मरणयातनेसह प्रचंड मनस्ताप सहन करावा इतकी या पिडीतांना भोगावयाची यातना इथल्या सरकारी यंत्रणेने निर्माण केली.

“एखाद्या दिव्यांगाचे किंवा जेष्ठांचा मुलगा, मुलगी २५ वर्षाचे झाले की अनुदान बंद बॅंकेच्या दारात पासबुक घेऊन “माझी पेंशन जमा झाली का दादा” म्हणत तासन् तास ऊन्हात उभे राहणारे जेष्ठ, अपंग, अनाथ, विधवा, यांना पाहिले कि मनाचा थरकाप होतो. पण या हृदयशून्य यंत्रणेपुढे काय करणार.
उने किंवा मायनस प्रणाली राज्यात मागील भाजपा सरकार काळात स्विकारली होती. तेव्हा तेव्हा अनुदान थांबत नव्हते. आता काय सुरू आहे ते नेमके कळतच नसून गोरगरीबांची होणारी हेळसाड थांबली पाहीजे यासाठी पालकमंत्री यानी यात लक्ष पुरविन्याची गरज असल्याच मत आ केराम यानी व्यक्त केले. तर अस्तित्वात असलेल्या सर्व कल्याणकारी योजना तंतोतंत राबवणे सर्वस्वी सरकारची जबाबदारी असल्याचेही आमदार भिमरावजी केराम यांनी म्हटले आहे..