जिल्हा प्रतिनिधी

आवास प्लस ठराव ‘ड’ यादीत कोणावरही अन्याय होणार नाही – आ. संजय राठोड

कार्यपद्धतीबाबत नेर पंचायत समितीत कार्यशाळा
नेर – आवास प्लस ( ठराव ‘ड’ यादी ) च्या आधारे कायम प्रतीक्षायादी तयार करण्याबाबतच्या कार्यपध्दतीबद्दल नागरिकांमध्ये संभ्रम आहे. अनेक लाभार्थींमध्ये या यादीबाबत शंका व्यक्त होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने ही यादी तयार करताना कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना आ. संजय राठोड यांनी केल्या. ३० सप्टेंबर रोजी नेर पंचायत समितीच्या वतीने तालुक्यातील सर्व सरपंच व ग्रामसेवक यांच्याकरीता आयोजित कार्यशाळेत ते अध्यक्षस्थानाहून बोलत होते.
यावेळी बोलताना आमदार संजय राठोड म्हणाले, आपण पालकमंत्री असताना ठराव ‘ड’ अद्ययावतीकरण व आवास प्लस या मोबाइल अॅपव्दारे सर्वेक्षण करताना यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यात सरपंच, सचिव यांच्या कार्यशाळा व सभा आयोजित करुन मोठया प्रमाणावर जनजागृती केली. राज्यामध्ये सर्वात जास्त घरकुलासाठी पात्र असणाऱ्या सुमारे साडेतीन लाख कुटुंबांची माहिती यवतमाळ जिल्यासात या सर्वेक्षणात गोळा करता आली . त्यामुळे ठराव ‘ड’मध्ये समाविष्ट कुटुंबांच्या अनुषंगाने, आवास अॅप या मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात नेर तालुक्यात पात्र ठरलेल्या १४ हजार ६१७ कुटुंबांच्या बाबत आधार सिडींग व जॉब कार्ड मॅपींगची प्रक्रीया पूर्ण करून घ्यावी, असे आवाहन आमदार राठोड यांनी यावेळी उपस्थित सरंपचांना केले. ज्या लाभार्थींनी सर्वेक्षण करताना चुकीची माहीती दिली त्यांचा समावेश यादीत झाला असेल तर अशा कुटुंबांना सरपंच, सचिवांनी ग्रामसभेत ठराव घेऊन अपात्र घोषित करून फक्त पात्र लाभार्थी कुटुंबांचीच नावे पात्र यादीत समाविष्‍ करण्याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना आ. राठोड यांनी यावेळी केल्या.
कार्यशाळेत अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक विनय ठमके यांनी मार्गदर्शन केले. यवतमाळ जिल्ह्यात एकूण तीन लाख ४९ हजार ४७८ कुटुंबांची नावे आवास प्लस यादीत समाविष्ट झाली असल्याची माहिती यावेळी ठमके यांनी दिली. सदर कुटुबांची आधार सिडींग व जॉब मॅपींगची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करुन घेण्याची सूचना त्यांनी सर्व सचिवांना दिली. तसेच आवास प्लसबाबत ग्रामपंचायती, सरपंच, ग्रामसेवकांची भूमिका काय आहे, यावर सविस्तर मार्गदर्शन केले. याप्रसंगी सरपंच, सचिवांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देवून त्यांना शंकांचे निरसन केले. कार्यशाळेचे संचालन विस्तार अधिकारी आशिष राऊत यांनी केले. कार्यशाळेला पंचायत समिती सभापती, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य उपस्थित होते.
बॉक्स
चुकीने अपात्र ठरलेल्या कुटुंबांना न्याय मिळवून देण्याची ग्वाही
जी कुटुंब खऱ्या अर्थाने पात्र आहेत, परंतु ‘ड’ यादीमध्ये त्यांचा समावेश होवू शकला नाही आणि जी कुटुंब पात्र असुनसुध्दा चुकीची डेटा एन्ट्री केल्यामुळे अपात्र झाली आहेत, अशा कुटूंबाबाबत शासनस्तरावर संबंधिताशी बोलून केंद्र सरकारव्दारे आवास प्लस लिंक सुरु करण्याबाबत व्यक्तीशा प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही आमदार संजय राठोड यांनी दिली.