पन्नास टक्के महिला राज मात्र बहुतांश ठिकाणी पतीदेवांचेच हस्तक्षेप

——————————————-
महिला सक्षमीकरणाचा पतीदेव व नातेवाईकाकडून उडविल्या जाते फज्जा
——————————————-
आपल्या गावच्या ग्रामपंचायतीच्या कारभारामध्ये सर्वसाधारण आणि अनुसूचित जाती जमाती महिलांना सहभाग असावा, महिलांना सक्षम करणं, आणि त्यातून गावाचा सर्वांगीण विकास करणं म्हणून सरपंच व सदस्य पदांचे आरक्षण हे देण्यात आले.

महाराष्ट्रात 1960 मध्ये महिलेला ग्रामपंचायतीत एका जागेवर आरक्षण होतं. त्यानंतर 1992 मध्ये 73वी घटनादुरुस्ती झाली आणि 24 एप्रिल 1993 ला स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पुढे महाराष्ट्रात महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50 टक्के आरक्षण देण्याची मागणी जोर धरू लागली आणि 2012 साली तसा निर्णय घेण्यात आला. आजघडीला देशातल्या 22 राज्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षण आहे.

महिला सरपंचांच्या हाती खरंच गावाची सत्ता असते का, की त्या फक्त शोभेची बाहुली असतात, असा प्रश्न उपस्थित होतो. महिला सरपंच असली तरी कधी सरपंच पती, कधी सरपंच सासरे, तर कधी सरपंच दीर, हेच गावची सत्ता सांभाळताना दिसून येतात. अशा लोकांवर कारवाई करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पदाधिका-यांसाठी कार्यालयामध्ये आचारसंहिता लागू करण्याबाबतचा नियम विषयीची सविस्तर माहिती पाहूया.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आचारसंहिता लागू करण्याबाबत नियम:

जिल्हा परिषदेमधील विविध अधिकारी/कर्मचारी यांना संबंधित जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी/सदस्य यांचेकडून व त्यांचे नातेवाईकांकडून अपमानास्पद वागणूक दिली जाते. असे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.

जिल्हा परिषदांकडून त्यांचे क्षेत्र मध्ये विकासात्मक कामे जलदगतीने होणे अपेक्षित आहे. जिल्हा परिषदांचे अधिकारी व कर्मचारी आणि जिल्हा परिषदांचे पदाधिकारी हे जिल्हा परिषदांचे दोन प्रमुख आधारस्तंभ असून एकमकांना पुरक आहेत. त्यामुळे दोन्ही आधारस्तंभांनी समन्वयाने जिल्हा परिषदांमध्ये काम करणे गरजेचे आहे. अन्यथा जिल्हा परिषदांची विकासात्मक कामे होऊ शकणार नाहीत.

पदाधिका-यांची कामे त्यांनी स्वतः करणे गरजेचे आहे. त्यांच्या निकट नातेवाईकांनी त्यांच्या कार्यालयीन कामामध्ये हस्तक्षेप करु नये. विशेषतः त्यांनी पदाधिका-यांच्या कार्यालयामध्ये मुळीच बसता कामा नये. तसे आढळून आल्यास सदर पदाधिका-यांविरुध्द महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (पीठासीन प्राधिकारी) (गैरवर्तणूकीमुळे पदावरुन दूर करणे) नियम, १९९५ नुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमधील पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई करता येईल. तसेच ग्रामपंचायत सदस्यांनी गैरवर्तणूक केल्यास मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ मधील कलम ३९ (१) अन्वये सरपंच/ उपसरपंच/सदस्य यांना गैरवर्तणूकीबद्दल विहित चौकशीनंतर कारवाईचे अधिकार विभागीय आयुक्त यांना आहेत.

जिल्हा परिषदांच्या व पंचायत समित्यांच्या पदाधिका-यांसाठी तसेच ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयामध्ये आचारसंहिता लागू करण्याबाबतचा शासन निर्णय पाहण्या साठी