गवळी समाजाचा वतीने तहसीलदार यांना निवेदन

घाटंजी तालुका१२जुलै रोजी महाराष्ट्र राज्यातील महाराष्ट्र गवळी समाज संगठना एकमात्र अशी संघठना आहे,की जय मध्ये दोन धर्म म्हणजे हिन्दू आणि मुस्लिम धर्माचा समावेश आहे, आणि या मधे 26 पेक्षा जास्त उपजाति असून दहा लक्ष पेक्षा जास्त संख्येने लोकसंख्या वास्तव्यास आहे. हा वर्ग राज्यात भटकी जातीच्या ब प्रवर्गात मोडतो आणि केंद्र शासनाच्या ओबीसी संवर्गात येतो. भारतीय राज्यघटने नुसार राज्यातील 27 मनपा,34 जिल्हापरिषदे, 364 पंचायत समिति/नगर पंचायती आणि 27000 ग्राम पंचायत मधुन ऐकूण 56000 ओबीसी लोकप्रतिनिधि निवडून येतात.
2018 मधे जेव्हा ओबीसी आरक्षणासंदर्भात न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं, तेंव्हा सुप्रीमकोर्टानी स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसी आरक्षण रद्द करताना २०१० मधील कृष्णमुर्ती खटल्यातील ट्रिपल टेस्ट पास करणे अनिवार्य केले होते, आणि ओबीसीचे 27 % आरक्षण कायम ठेवून ओबीसीची खानेसुमारी, मागसलापण ई.ची माहिती सादर करायला सरकारला सांगितला होता, ट्रिपल टेस्ट पास करण्यासाठी *इंपिरिकल डाटा* म्हणजेच *जातनिहाय लोकसंख्येची आकडेवारी* गरजेची आहे. सद्यास्थितीला इंपिरिकल डाटा कुठून येईल, हा अत्यंत महत्वाचा प्रश्न आहे.
तेंव्हाच्या तत्कालीन सरकारने तर स्वतः इंपिरिकल डाटा जमा केलाच नाही, परंतु केंद्र सरकारकडे जो आयता इंपिरिकल डाटा होता तोही मिळवण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने इंपिरिकल डाटा मागितला असून त्याशिवाय रिलीफ द्यायला आता नकार दिला आहे. इंपिरिकल डाटा शिवाय आरक्षण लागू होणार नाही, हे स्पष्ट आहे.
म्हणून गवळी समाजाची सर्वोच्च संगठना महाराष्ट्र गवळी समाज संगठन (५४९) १) राज्यातील ओ.बी.सी.चे राजकिय आरक्षण पुर्ववत करण्यासाठी ओ.बी.सी.ची जात निहाय जनगणना त्वरित करण्यात यावी.२) महाराष्ट्र राज्यातील मागासवर्गीय कर्मचारी/अधिकारी यांचे करिता एकूण पदाच्या ३३% पदे राखीव ठेवुन अन्य पदे सेवा जेष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश त्वरित पारित करावे.
राज्य कार्यकरिणीच्या आदेशानुसार संगठनेच्या घाटंजी शाखेच्या वतीने तहसीलदार घाटंजी मार्फत मा. मुख्यमंत्री यांना निवेदन दिले या वेळी घाटंजी तालुका अध्यक्ष श्रीकांत घोडे, कोषाध्यक्ष भाऊराव घटोळ,किसन काळे, दत्तराज घोडे, यादव घोडे आदी उपस्थित होते