यवतमाळ सामाजिक

सायतखर्डा व मानोली येथिल ग्रामसेवकाची मुख्यालयाला दांडी

———————————————-
वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या आदेशाला केराची टोपली
———————————————-
घाटंजी- तालुक्यातील सायतखर्डा व मानोली ग्राम पंचायतीचे कार्यरत ग्रामसेवक दुसऱ्या तालुक्यात वास्तव्यास राहत असल्याने सतत मुख्यालयाला दांडी मारत असल्याचा प्रकार चालू असल्याने या गावातील नागरिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.
कोरोना महामारीच्या संकटाचा सामना करीत प्रथमच नाकीनऊ आलेल्या ग्राम वासियांना कोणतीही अडचण आल्यास गावातील ग्रामसेवक यांची मदत घ्यायची असते मात्र ते कार्यरत ग्राम पंचायतीच्या मुख्यालय तर सोडाच मात्र या ग्राम पंचायतीच्या तालुक्यात सुध्दा वास्तव्यास न राहता दुसऱ्या तालुक्यात वास्तव्यास राहून गावकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. नुकतेच पावसाळ्याला सुरुवात झाली असल्याने गावकऱ्यांच्या अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. मात्र हे महाशय अमावस्या, पौर्णिमेला अवतरत असल्याने त्या समस्या सोडवायच्या कश्या असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. एवढेच नाही तर ते अमावस्या पौर्णिमेलाच येत असल्याने त्यांच्या कामगिरीवर व ग्राम पंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारावर अनेक संशय निर्माण झाले आहे. या पूर्वी मानोली ग्राम पंचायतीचे माहितीच्या अधिकारात माहिती गावातील प्रतिष्ठित नागरिकाने मागितली असता त्यांनी ती माहिती देवू न शकल्याने राज्य माहिती आयुक्त यांचे कडून दंड झाल्याचे ऐकण्यात आहे. तरी हे महाशय गंभीर नसल्याचे पुढे आले आहे. या ग्रामसेवकाकडे मानोली व सायतखर्डा या दोन्ही ग्राम पंचायतीचा प्रभार असून त्यांनी सायतखर्डा ग्राम पंचायत मध्ये काहीतरी गोंधळ केला असावा अशी शंका असल्याने व ते मुख्यालयी न राहता बाहेर तालुक्यातून ग्राम पंचायतचे कामकाज हाकत असल्याने नक्कीच आर्थिक गोंधळ असावा असा अंदाज पकडून याही ग्राम पंचायतीचे माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये माहिती मागितीली मात्र या ग्रामसेवकाने या अधिकाराला न जुमानता विहित मुदतीत माहिती देण्यास टाळली. अखेर अर्जदार यांनी प्रथम अपिलिय अधिकारी (पंचायत) यांचे कडे अपील दाखल केले. यात सुध्दा त्यांनी हयगय करीत चक्क अपिलीय अधिकाऱ्याच्या आदेशाला न जुमानता अपिलास गैरहजर राहिले. त्यामुळे या ग्रामसेवकांच्या कार्यप्रणालीवर व त्यांनी ग्राम पंचायतीमध्ये केलेल्या व्यवहारावर अनेकांच्या शंका बळावल्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांची सविस्तर बाब निहाय आर्थिक व्यवहाराची खाते निहाय चौकशी करावी व त्यांचे सत्य काय ते बाहेर काढावे. आणि मुख्यालयी न राहता दुसऱ्या तालुक्यातून सेवा बजावित असल्याने त्यांचेवर निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी जोर धरत आहे.

Copyright ©