यवतमाळ, दि. 9 : गत 24 तासात जिल्ह्यात सहा मृत्युसह 518 जण नव्याने पॉझेटिव्ह आले आहेत. तसेच वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या आयसोलेशन वॉर्ड, विविध कोव्हीड केअर सेंटर आणि कोव्हीड हेल्थ सेंटरमध्ये भरती असलेल्या 505 जणांनी कोरोनावर मात केल्यामुळे त्यांना रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात आली.
जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातर्फे प्राप्त अहवालानुसार मृत झालेल्या व्यक्तिंमध्ये यवतमाळ येथील 65 व 83 वर्षीय पुरुष तसेच 80 व 90 वर्षीय महिला, यवतमाळ तालुक्यातील 47 वर्षीय महिला, उमरखेड तालुक्यातील 72 व 79 वर्षीय पुरुष, वणी तालुक्यातील 65 वर्षीय महिला, दिग्रस शहरातील 58 वर्षीय महिला, पांढरकवडा शहरातील 55 वर्षीय पुरुष आणि बाभुळगाव तालुक्यातील 72 वर्षीय पुरुषाचा समावेश आहे. तसेच शुक्रवारी पॉझेटिव्ह आलेल्या 518 जणांमध्ये 340 पुरुष आणि 178 महिला आहेत. यात यवतमाळ येथील 179 पॉझेटिव्ह रुग्ण, वणी 63, पांढरकवडा 47, पुसद 35, नेर 27, दिग्रस 25, राळेगाव 22, आर्णि 21, दारव्हा 21, घाटंजी 18, महागाव 18, मारेगाव 10, बाभुळगाव 8, झरीजामणी 7, उमरखेड 2 आणि इतर शहरातील 15 रुग्ण आहे.
शुक्रवारी एकूण 3404 रिपोर्ट प्राप्त झाले. यापैकी 518 जण नव्याने पॉझेटिव्ह आले तर 2886 जणांचे रिपोर्ट निगेटिव्ह आले. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात 3170 ॲक्टीव्ह पॉझेटिव्ह असून यापैकी रुग्णालयात भरती 1725 तर गृह विलगीकरणात 1445 रुग्ण आहेत. तसेच आतापर्यंत एकूण पॉझेटिव्ह रुग्णांची संख्या 32703 झाली आहे. 24 तासात 505 जण कोरानामुक्त झाल्यामुळे जिल्ह्यात बरे झालेल्यांची एकूण संख्या 28808 आहे. तर जिल्ह्यात एकूण 726 मृत्युची नोंद आहे. सद्यस्थितीत जिल्ह्याचा पॉझिटीव्हीटी दर 10.74 असून मृत्युदर 2.22 आहे.
सुरवातीपासून आतापर्यंत 304385 नमुने पाठविले असून यापैकी 302071 प्राप्त तर 2314 अप्राप्त आहेत. तसेच 269368 नागरिकांचे नमुने आतापर्यंत निगेटिव्ह आल्याचे आरोग्य विभागाने कळविले आहे.
यवतमाळ शहर व तालुक्यातील प्रतिबंधित क्षेत्राच्या
सीमा पुढील आदेशापर्यंत बंद
यवतमाळ, दि. 9 : जिल्ह्यात कारोनाबाधित रुग्णांची संख्या सर्वाधिक यवतमाळ शहर व तालुक्यात असल्यामुळे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांनी प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करण्याकरीता उपविभागीय अधिकारी तथा इन्सिडंट कमांडर यांना प्राधिकृत केले आहे. त्यानुसार यवतमाळ शहरातील व तालुक्यातील प्रतिबंधित क्षेत्राच्या सीमा पुढील आदेशापर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.
यात प्रतिबंधित क्षेत्र मौजा खरद, शिवाजी नगर प्रभाग क्र.14, लोहारा येथे तीन ठिकाणी, जे.एन.पार्क, प्रभाग क्र.26 लोहारा, पोलिस मित्र कॉलोनी प्रभाग क्र.26, दत्तात्रय नगर प्रभा क्र.26 लोहारा, मीया नगरी, राधेनगरी प्रभाग क्र.26 लोहारा, जवाहर नगर प्रभाग क्र.14 लोहारा, जे.एन.पार्क प्रभाग क्र.13, वाघापूर ता. यवतमाळ तसेच देवी नगर, प्रभाग क्र. 26 येथे तीन ठिकाणे, मुंगसाजी नगर प्रभाग क्र.28, रेणूका नगर प्रभाग क्र.28, राजहंस सोसायटी प्रभाग क्र.28, रोहिणी सोसायटी प्रभाग क्र.28, महावीर नगर प्रभाग क्र.14, मौजा वरझरी येथे दोन ठिकाणी, मौजा सालोड, मौजा बोथबोडण या प्रस्तावित भागास प्रतिबंधीत क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात येत असून सदर भागाच्या सीमा पुढील आदेशापावेतो बंद करण्याचा आदेश देण्यात येत आहे.
वरील नमुद क्षेत्रात क्लस्टर कन्टेंटमेंट प्लॅन नुसार कार्यवाही करण्याबाबत आदेशित करण्यात आले आहे. या आदेशाच्या कालावधीत शासकीय कर्तव्यावर असलेले अधिकारी, कर्मचारी यांना अत्यावश्यक सेवेकरीता कर्तव्य करण्याची मुभा राहील. तसेच मुख्याधिकारी नगर परिषद, यवतमाळ व ग्राम स्तरावर सचिव यांनी अत्यावश्यक सेवा पुरवठाधारकांना परवाना, पासेस निर्गमित करण्यात याव्यात आणि सदर्हु परवाना, पासेस धारकांची यादी संबंधीत पोलीस स्टेशन अधिकारी यांना तात्काळ द्यावी.
परवाना, पासेस धारकांना अत्यावश्यक सेवा पोलिस स्टेशन अधिकारी यांनी नेमून दिलेल्या ठराविक वेळेत पुरविण्याची मुभा राहील. तसेच अत्यावश्यक सेवा पुरवठा करतांना सामाजिक अंतरचे व इतर आरोग्य विषयक नियमांचे पालन करण्याची जबाबदारी मुख्याधिकारी नगर परिषद, यवतमाळ व ग्राम स्तरावर सचिव यांनी त्यांच्या अधिनस्त कर्मचारी यांचे मार्फत करावी.
वरील आदेशांचे उल्लंघन करणा-यांवर आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005, भारतीय साथ रोग नियंत्रण अधिनियम 1897, फौजदारी प्रक्रीया संहिता 1973 चे कलम 144, भारतीय दंड संहिता 1860 चे कलम 188 व इतर संबंधीत कायदे व नियम यांच्या अंतर्गत कारवाई करण्यात येईल, असे यवतमाळचे उपविभागीय अधिकारी अनिरुध्द बक्षी यांनी आदेशात म्हटले आहे.
दस्त नोंदणीच्या सोयीसाठी ऑनलाईन सेवा उपलब्ध
* गर्दी टाळण्याचे मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन
यवतमाळ, दि. 9 : राज्य शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मुद्रांक विभागाने नागरीकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने व दस्त नोंदणीच्या सोईसाठी काही ऑनलाईन सेवा उपलब्ध केल्या आहेत. सदर सेवांचा नागरीकांनी वापर करून दुय्यम निबंधक कार्यालयातील गर्दी कमी करण्याच्या उद्देशाने सेवा व सुविधांचा वापर करून दस्त नोंदणी बाबत शासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
नागरिकांनी मुद्रांक विभागाच्या संकेतस्थळावर असलेल्या दस्त नोंदणीकरीता पीडीई द्वारे डाटा एंट्री करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यापूढे दुय्यम निबंधक कार्यालयातील डेटा एंट्री किंवा दुरस्त्या पूर्णपणे थांबविण्यात येत आहेत. नागरीकांनी सदर पीडीई डेटा एंट्री करून दस्त नोंदणीसाठी या विभागाच्या वेबसाईट वर ई-स्टेप-इन या प्रणालीद्वारे दुय्यम निबंधक कार्यालयातील उपलब्ध असलेली सोईची वेळ ऑनलाईन आगाऊ बुक करून किंवा कार्यालयीन दुरध्वनीवर / समक्ष साधून वेळ आरक्षित करणे अनिवार्य आहे. आगाऊ वेळ आरक्षित केली नसल्यास दस्त नोंदणी होणार नाही.
नागरीकांनी दस्ताचे निष्पादन घरी किंवा कार्यालयाच्या बाहेरच करावे. प्रत्येक व्यक्तीने सह्यांसाठी स्वत:चे पेन आणणे, एकच पेन एकमेकात सह्यांसाठी वापरू नये, आरक्षित वेळेलाच कार्यालयात हजर रहावे, मास्क लावल्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला कार्यालयात प्रवेश दिला जाणार नाही,याची नोंद घ्यावी. विभागाच्या वेबसाईट वर लिव्ह अँड लायसन ई-रजिस्ट्रेशन प्रणालीचा पर्याय उपलब्ध असल्याने लिव्ह अँड लायसन दस्ताची कार्यालयातील नोंदणी पुढील आदेशापर्यंत थांबविण्यात येत आहे.
सर्व दुय्यम कार्यालयाच्या कामकाजाची वेळ नियमित सत्रात म्हणजेच 9.45 ते 6.15 या वेळेतच सुरु राहतील. याशिवाय जी दुय्यम निबंधक कार्यालये दस्त नोंदणीसाठी सुटीच्या दिवशी सुरु होते, त्या कार्यालयांचे कामाकाज सोमवार ते शुक्रवार पाच दिवस नियमित सुरु राहतील. नोटीस ऑफ इंटीमेशनचे फिजीकल फाईलींग पुढील आदेशापर्यंत थांबविण्यात येत आहे. तसेच याकरीता नागरीकांना ई-फायलिंगचा व्हर्जन -1 आणि व्हर्जन -2 चा पर्याय ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. याबाबत यवतमाळ जिल्हा मुख्यालयी असलेल्या सर्व वित्तीय बँकांनी याची नोंद घ्यावी, असे सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी आर. एन. चौधरी यांनी कळविले आहे.
लैंगिक छळाच्या तक्रारीसाठी कार्यालयाअंतर्गत
तक्रार निवारण समिती गठीत करणे आवश्यक
यवतमाळ, दि. 9 : कामाचा ठिकाणी होणा-या महिलांच्या लैंगिक छळवणूकीस प्रतिबंध करण्यासाठी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम 2013 व दिनांक 9 डिसेंबर 2013 रोजी नियम प्रसिध्द करण्यात आले आहेत. त्यामुळे विशाखा जजमेंटमधील तरतुदीनुसार निर्गमित शासन निर्णय अधिक्रमित होत असून या अधिनियमातील कलम 6 (1) अंतर्गत जिल्हा स्तरावर स्थानिक तक्रार समिती गठीत करण्याची तरतुद आहे.
सदर अधिनियमांतर्गत दिलेली कार्य पार पाडण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांचे आदेशान्वये निवासी उपजिल्हाधिकारी यांना जिल्हा अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे. ज्या कार्यालयामध्ये 10 पेक्षा कमी अधिकारी, कर्मचारी असतील किंवा जेथे विभाग प्रमुखाविरुध्द तक्रारी आहेत. अशा कार्यालयातील लैंगिक छळाच्या तक्रारी जिल्हास्तरावरील स्थानिक तक्रार समितीकडे करावयाच्या आहेत.
कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळास प्रतिबंध कायद्यानुसार ज्या ठिकाणी 10 किंवा 10 पेक्षा अधिक कर्मचारी, अधिकारी यांचा समावेश असेल, अशा प्रत्येक नियोक्त्याने आपल्या आस्थापनेमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करावयाची आहे. महिलांची कामाच्या ठिकाणावर होणारी लैंगिक छळवणूक विरोधी संरक्षणासाठी प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय कार्यालय, संघटना, महामंडळे, आस्थापना, संस्था शाखा ज्यांची शासनाने स्थापन केली असेल, स्थानिक प्राधिकरण किंवा शासकीय कंपनी किंवा नगरपरिषद किंवा सहकारी संस्था अशा सर्व आस्थापना तसेच कोणतेही खाजगी क्षेत्र, संघटना किंवा खाजगी उपक्रम, संस्था, इंटरप्रायजेस, अशासकीय संघटना, सोसायटी, ट्रस्ट, उत्पादक, पुरवठा, वितरण व विक्री यासह वाणिज्य, व्यावसायिक, शैक्षणिक, करमणूक, औद्योगिक, आरोग्य इ. सेवा किंवा वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनिट किंवा सेवा पुरवठादार, रुग्णालये, सुश्रुषालये, क्रीडा संस्था, प्रेक्षागृहे, क्रीडा संकुले इ. ठिकाणी किंवा अधिनियमात नमूद केलेल्या कामाच्या ठिकाणी तक्रार समिती गठित करावयाची आहे.
जर एखाद्या मालकाने अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन केली नाही तर अधिनियमातील कलम नुसार कारवाई केली नाही. या कायद्यातील व नियमातील विविध तरतुदीचे व जबाबदाऱ्यांचे पालन न केल्यास मालकाला 50 हजार रुपयापर्यंत दंड होईल तसेच हाच प्रकार पुन्हा केल्यास लायसन्स रद्द, दुप्पट दंड अशी तरतूद आहे. या अंतर्गत तक्रार समिती तात्काळ गठीत करून तसा अहवाल या कार्यालयास जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय दुरध्वनी क्र. 07232-295022) जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर, नविन प्रशासकीय इमारत, यवतमाळ येथे त्वरीत सादर करावा तसेच ई-मेल – dwomenchild@yahoo.com मेल आयडीवर पाठविण्यात यावा, असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी ज्योती कडू यांनी केले आहे.
कृषी विभागामार्फत घरचे सोयाबीन बियाणे वापरण्याचे आवाहन
यवतमाळ, दि. 9 : यवतमाळ जिल्ह्यात खरीप हंगामात शेतकरी मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन पिकाची लागवड करतात. त्यामुळे सोयाबीनच्या पेरणीमध्ये वाढ होऊ शकते. खरीप हंगामात पेरणी करतेवेळी सोयाबीन बियाणांचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो. हा संभाव्य धोका लक्षात घेता शेतकऱ्यांनी पेरणीसाठी घरच्या सोयाबिन बियाणेचा वापर करावा.
सोयाबीन हे स्वपरागसिंचीत पीक आहे. या पिकांचे सर्वच वाण सरळ वाण आहेत. त्यामुळे दरवर्षी बियाणे बदलाची आवश्यकता नाही. दरवेळी नवीन बियाणे खरेदीमुळे लागवड खर्च वाढतो. शेतकऱ्यांनी एकदा विकत घेतलेले बियाणे वापरल्यानंतर त्याच्या उत्पादनातून येणारे बियाणे पुढील 2 ते 3 वर्षापर्यंत वापरता येते. शेतकऱ्यांनी स्वत:कडील बियाणे वापरल्यास उत्पादन खर्च कमी होऊ शकतो.
ज्या शेतकऱ्यांकडे सोयाबीन बियाणे घरी साठवणूक करून ठेवलेले आहे, त्यांनी खरीप हंगाम सन 2021 करीता साठवणूक करून ठेवलेले सोयाबिन बियाणे हंगामापूर्वी बियाण्याची उगवण क्षमता तपासणी करून घ्यावी व त्यानंतर आपल्याच गावातील शेतकऱ्यांना हे बियाणे खरीप हंगामात उपलब्ध करून द्यावे. शेतकऱ्यांनी सोयाबीन बियाण्याची कमतरता लक्षात घेता घरचे बियाणे भाव वाढले म्हणून विक्री करू नये, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी केले आहे.
पारधी पॅकेज योजनेंतर्गत योजना राबविण्याबाबत
प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन
यवतमाळ, दि. 9 : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पांढरकवडा अंतर्गत सन 2021-22 या वर्षात विशेष केंद्रीय सहाय्य योजना, आदिम जमातींचे संरक्षण तथा विकास पारधी पॅकेज योजनेंतर्गत प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
राज्य शासन व केंद्र शासन अंगीकृत संस्था, उपक्रम शासन मान्यता सेवाभावी संस्था, प्रायव्हेट लिमिटेड, मार्केटिंग कंपनी, दर्जेदार व अनुभवी नोंदणीकृत उत्पादक संस्था यांनी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पांढरकवडा कार्यालयात उपलब्ध असलेल्या विहीत नमुन्यात प्रस्ताव प्राप्त करून 23 एप्रिल 2021 या कार्यालयीन वेळेत सुट्टीचे दिवस वगळून प्रस्ताव सादर करावे. तसेच प्रस्ताव सादर करतांना जिल्हाधिकारी यांनी कोविड – 19 प्रतिबंध व प्रसार थांबविण्याबाबत देण्यात आलेल्या निर्देशांचे तंतोतंत पालन करावे. विहीत मुदतीत दिनांकानंतर कोणतेही प्रस्ताव स्विकारले जाणार नाही. याची नोंद घ्यावी.
सदर योजनेंतर्गत अनुसूचित जमातींच्या शेतकऱ्यांच्या शेतात ट्युबवेल बसविणे, (खोदकाम, पाईपलाईन, इलेक्ट्रिक मोटार, विद्युतीकरण, मजूर इ. खर्चासह.), वनहक्क धारक आदिवासी लाभार्थ्यांच्या शेतात विहीर बांधणे, अनुसूचित जमातींच्या दारिद्र्य रेषेखालील आदिवासी युवकांना सुरक्षा रक्षकाचे प्रशिक्षण देणे, उपसा सिंचन योजना, पिण्याचे पाणी हातपंप, करणे, हॅन्डीक्राफ्ट युनिट आदिवासी लाभार्थ्यांना हस्तकला प्रशिक्षण देणे, पारधी समाजातील आदिवासी महिलांना शिवणकामाचे प्रशिक्षण देणे व तसेच त्यांना शिलाई मशिनचा पुरवठा करणे, पारधी समाजातील आदिवासी युवकांना आयटीआय वायरमन, इलेक्टिशियन, वेल्डिंग, सुतार, प्लंबर कामाचे प्रशिक्षण देणे, पारधी समाजातील आदिवासी युवकांना, युवतींना फोर व्हीलर, थ्री – व्हीलरचे प्रशिक्षण देणे यांचा समावेश आहे.
वरील योजनांपैकी कोणत्याही योजनांमध्ये अंशत: अथवा पूर्णत: बदल करण्याचे तसेच यापैकी कोणतीही योजना वगळण्याचे अधिकार तसेच वरिष्ठ कार्यालयाकडून वेळोवेळी प्राप्त होणाऱ्या सुचना, मार्गदर्शन तसेच प्राप्त निधी या बाबी लक्षात घेता उपरोक्त योजनांमध्ये योग्य तो बदल करण्याचा अधिकार प्रकल्प अधिकारी यांच्या स्तरावर राखून ठेवण्यात येत आहे. याची सर्व संबंधीतांनी नोंद घ्यावी, असे प्रकल्प अधिकारी यांनी कळविले आहे.
Add Comment