शासन प्रशासन,लोकप्रतिनिधी
अशा संकटकाळी तुपाशी?ज्यांना आधार नाहि, व ज्यांना कोणतेही काम करता येत नाही असे दिव्यांग वृध्द निराधार उपाशी ? शासन प्रशासन अशा संकटकाळी मदत करण्याऐवजी
मिळणारा तहसिल मार्फत सात महिन्या पासुन निधी वेळेवर देऊन मदत करणे व त्यांचा हक्क देणे त्या शासन प्रशासनाचे कर्तव्ये असल्यामुळे शासन अनेक योजना जाहीर करण्यात येऊन प्रशासन अद्याप
दिव्यांग वृध्द निराधार यांना अनेक योजनेमार्फत तहसील मार्फत मिळणारे अनुदान अनेक महिन्यांपासून मिळत नाही? पण लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकारी यांचे वेळेवर मिळते.
दिव्यांग वृध्द निराधार याना लाभ मिळत नसल्यामूळे अशा संकटकाळी उपाशी मरण्याची वेळ आलेली परिस्थिती लोकप्रतिनिधी, प्रशासन यांना का दिसत नाही काय?
ज्या दिनदुबळ्याना मिळणारे अनुदान व सवलती मिळाव्या म्हणून अनेक आंदोलने करण्यात आले तरी दिनदुबळ्याची दैना का कळत नाही जर हक्क देता नसेल तर आम्हा दिनदुबळ्यांना स्वईच्छा मरण्याची परवानगी मिळावी म्हणून दा 24 जाने 21 रोजी शेकडो दिव्यांगानी जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री यांच्या कडे निवेदनाद्वारे मागणी साठी जिल्हाधिकारी नांदेड कार्यालयासमोर बेमुधत धरणे आंदोलन केले असता का मांगी मंजुर केली नाही.
मा लोकप्रतिनिधी, प्रशासन दिव्यांग वृध्द निराधार यांचा का अंत पाहाते असा सवाल
दिव्यांग वृध्द निराधार मित्र मंडळ महाराष्ट्र संस्थापक अध्यक्ष चंपतराव डाकोरे पाटिल कुंचेलीकर ज्ञानेश्वर नवले, राजु शेरकुरवार गजानन वंहिदे यांनी केले.
Add Comment