अनुदानित वसतिगृह कर्मचारी संघटनेचे पंचायती राज कमिटीला निवेदन

दौऱ्यावर आलेल्या पंचायती राज समिती समोर महाराष्ट्र राज्य अनुदानित वसतिगृह कर्मचारी संघटनेचे कार्याध्यक्ष प्रदीप वाकपैजन यांनी राज्यातील अनुदानित वसतिगृह कर्मचाऱ्यांच्या समस्येचा अक्षरशा पाढाच वाचून तुटपुंज्या मानधनावर ऐवजी वेतनश्रेणी लागू करण्याची करण्यासाठी शिफारस करण्याची विनंती निवेदनातून केली.दिलेल्या निवेदनात त्यांनी वेतनश्रेणी बरोबरच शालेय शिक्षण विभागाची नियमावली व सुविधा अनुदानित वस्तीगृहाला लागू आहे किंवा कसे? याबाबत शहानिशा करण्यात यावी, तसेच यवतमाळ जिल्ह्यातील अनुदानित वसतिगृह कर्मचाऱ्यांना दरमहा विनाविलंब मानधन देण्यात यावे अशी मागणी सुद्धा केली आहे.राज्यातील अनुदानित वसतिगृह ही शासनाची १९६० ची मूळ योजना आहे. आश्रम शाळा ही योजना १९७६ नंतर कार्यरत झालेली आहे. दोन्ही ठिकाणच्या वसतिगृहातील कर्मचारी २४ तास कार्यरत असतात शासकीय वसतिगृह, शासकीय निवासी शाळा, वि.जा.भ.ज.,आदिवासींच्या आश्रम शाळा संलग्न वसतिगृहे, अनुदानित वस्तीगृह या सर्वांचे कार्य, त्यात शिकणार्‍या मुलांचे वयोगट, वर्ग समान आहे. परंतु वेतनात प्रचंड तफावत आहे.दिनांक ९ एप्रिल २०१३ रोजी च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सदर कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन श्रेणीत सामावून घेण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. ते मात्र प्रलंबितच आहे. त्यामुळे
वेतनश्रेणी लागू करावी या मागणीसाठी प्रदीप वाकपैजण यांनी व्यक्तिशा व संघटनेच्या माध्यमातून अनेक आंदोलने केलीत. विशेष म्हणजे नुकतेच जानेवारी महिन्यात इगतपुरी येथून पायदळ मोर्चा काढून त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधून घेतले होते. या आंदोलनाची दखल घेऊन सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी समान काम समान दाम या धोरणानुसार वेतन श्रेणी लागू करण्यात येईल असे सांगितले असले तरी मात्र याबाबतीत अद्यापही कोणता निर्णय झालेला नाही.सद्यस्थितीत अधीक्षक यांना ९२००, स्वयंपाकी ६९०० व मदतनीस आणि चौकीदार यांना ५७५० इतके तुटपुंजे मानधन मिळत असून यामध्ये कुटुंबाचा महिन्याचा उदरनिर्वाह योग्य पद्धतीने होऊ शकत नाही. त्यामुळे विद्यमान समितीने निवेदनाची दखल घेऊन वेतनश्रेणीसाठी प्रयत्न करावे अशी विनंती निवेदनातून करण्यात आली आहे.