*उद्योजकांना सरकार ज्या सुविधा देतात, त्याच* *शेतक-यांना सुध्दा मिळाव्यात* *घाटंजी प्राऊटिस्ट ब्लॉक इंडिया ची मागणी*

प्राऊटिस्ट ब्लॉक इंडिया चे शेतकरीस्वतंत्रताआंदोलन

भारतीय प्रजासत्ताक दिनाचा ७१ वा वर्धापन दिन… स्वातंत्र्याचा उत्सव साजरा करिता असतांनाच देशांमध्ये सर्वत्र शेतकरी आंदोलने सुरू आहे. सत्तेत येणारे कोणत्याही पक्षाचे‌ असो शेतक-यांच्या कायम समस्या सुटतील असे दिसत नाही. त्यामुळे घाटंजीत

प्राऊटिस्ट ब्लॉक इंडिया ने शेतकरी स्वतंत्रता आंदोलन करून निवेदन देऊन जसे देशात भांडवलदारांच्या हिताचे धोरण राबविल्या जाते. त्याच प्रमाणे “शेतीला उद्योगाचा दर्जा देऊन उद्योजकांना सरकार ज्या सुविधा उपलब्ध करून देतात, त्याप्रमाणे शेतक-यांना सुध्दा सुविधा मिळाव्यात. अशी एखमुखी मागणी प्राऊटिस्ट ब्लॉक इंडियाच्या वतीने मधुकर निस्ताने याच्या पुढाकारात तहसीलदार पूजा माटोडे यांच्यामार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे निवेदन देऊन करण्यात आली.

सदर आंदोलनात शेतकरी नेते मोरेश्वर वातीले यांनी आपले मनोगत व्यक्त करताना, भारत हा कृषी प्रधान देश असून आजमितीस खेडयात राहणाऱ्या 70 टक्के नागरीकांना विषेषतः षेतकऱ्याना अजुनही गुलामीचे जिवन जगावे लागत आहे. भारताला 15 आॅगस्ट 1947 ला स्वातंत्र्य मिळाले त्याकरीता भारत मातेच्या महान सुपूत्रांनी, क्रातीकारकांनी सर्वस्वाचा त्याग, समर्पण व बलीदान केले. ज्याचा जगाचा पोषिंदा म्हणून गुणगौरव केला जातो. तेवढीच त्याची विटबंना उपेक्षा करणारी यंत्रणा त्याचेच जिवावर उठली आहे. म्हणूणच विदर्भात मागील 15 वर्षात 45 हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहे. त्यातच

केंद्र सरकारने नुकताच शेतकऱ्यांच्या हिता करीता नव्याने कायदा केलेला आहे. खरच त्यामुळे न्याय मिळणार का ? या वादाच्या मुद्दयावरून देशात सर्वत्र आंदोलने सुरू आहे. परंतु शेतकरी स्वतंत्रता आंदोलनाच्या माध्यमातून शेतीला उद्योगाचा दर्जा देवून उद्योजकाप्रमाणे सर्व सोई शेतकऱ्यांना देण्यात याव्या ही मागणी शेतकऱ्याच्या हिताची व व प्रगतीची असल्याचे त्यांनी म्हटले.

या आंदोलनाच्या माध्यमातून शेतीला उद्योगाचा दर्जा देवून शेतकऱ्याचा कच्चा ते पक्का माल प्रक्रीयेत खाजगी व सहकारी तत्वानुसार स्थानिक पातळीवर उद्योग स्थापन करून त्याच्या पक्या मालावर त्यांना हिस्सेदार, सहभागी करण्यात यावे. उद्योगा प्रमाणे शेतीला 24 तास विज, पाणी, कच्चा माल (बियाणे, खते, किटकनाषके, यंत्रे), विमा सुरक्षा, गोदामे, उत्पादीत मालाच्या किंमती ठरविण्याचा अधिकार (नफ्याची हमी) इ. सुविधा देण्यात याव्या.

शेतकऱ्यांना सरकारी, सहकारी व खाजगी सुविधा देणाऱ्या यंत्रणा जसे कृषी केंद्रे, दलाल, व्यापारी, कृषी विभाग, महसुल (तलाठी), भुमी अभिलेख, विज वितरण, बॅंका, सहाय्यक निंबधक, उत्पन्न बाजार समिती यांचेकडून शेतकऱ्यांना अन्यायपुर्वक वागणूक मिळत असतांना त्यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल शासन दरबारी घेतल्या जात नाही. सरकार दरबारी वषिलेबाजी व भ्रष्टाचाराषिवाय शेतकऱ्याची कामे होत नाही तेव्हा शासनाने त्याची गंभीर दखल घ्यावी. प्रत्येक शासकिय कामाकरीता ऑनलाईन 7/12 , नमुना -8 अनिवार्य आहे. तलाठी मुख्यालयी राहत नाही. ज्या शहरात वास्तव्यास आहे. तिथे त्यांना गाठून नाहक खर्चाचा भुर्दंड बसतो, वेळीच कामे होत नाही. तेव्हा आधार कार्ड प्रमाणे 7/12, नमुना-8 कार्ड देण्यात यावे. वर्षातुन एकदा नुतनीकरण करावे.

शेतकऱ्याचा उत्पादीत माल खाजगी व्यापारी खरेदी करतांना संघटीतपणे मालाचे भाव पाडतात, खरेदी झालेला कापुस त्यांच्या जिनींगमध्ये पोहचला की, किंमतीमध्ये कटोती करतात, तसेच वजन करतांना वजन काटयामध्ये तफावत आढळून येते याबाबत केलेल्या तक्रारीवर कृषी उत्पन्न बाजार समिती व सहाय्यक निंबधक गंभीर दखल घेत नाही. अशा प्रकरणात फौजदारी स्वरूपाची कार्यवाही करून संबधीतांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावे. सरकारी बॅंका कर्ज सुविधा व सरकारने केलेल्या कर्जमाफीमध्ये समाधानकारक सेवा देत नाही. अपमानजनक वागणुकीमुळे हवालदिल व निराशाजनक परिस्थीती निर्माण केल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या बॅंकेच्या कर्जामुळे व कर्जमाफी न झाल्यामुळे होत आहे. त्यामुळे सरकारी बॅंकेतील अधिकारी कर्मचाऱ्यावर झालेल्या तक्रारीवर कडक कार्यवाही करावी. आदी मागण्या नमूद आहेत.

या आंदोलनात सर्वस्वी मोरेश्वर वातीले, रा.वी. नगराळे, मोहन पवार, अशोक जैस्वाल, प्रफुल राऊत, घनश्याम पडलवार, दत्तात्रय नगराळे, तुकाराम धकाते, मारोती आडे, भिमराव मंगाम, गोपाल नामपिल्लेवार, विजय खापर्डे, पांडूरंग किरणापुरे, अनिल रामटेके, हरीभाऊ पेंदोर, माया बोरकर, कल्पना काकडे, मंगला कटकोजवार, सुनिल पलकंडवार, उमेश धनाडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.