महाराष्ट्र सामाजिक

विवाहीत महिलेसोबत लिव्ह इनमध्ये राहणे गुन्हा, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश

 

२० जानेवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने लिव्ह इन रिलेशनबाबत एक महत्त्वपूर्ण आदेश देताना म्हटलंय की लग्न झालेले असूनही परपुरुषासोबत पती-पत्नीप्रमाणे राहणे म्हणजे लिव्ह इन रिलेशन नाही. असे संबंध हे अपराध असून यासाठी पुरुषाला जबाबदार धरून त्याला शिक्षा दिली जाईल असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. न्यायमूर्ती एस.पी.केशरवानी आणि न्यायमूर्ती डॉ. वाय.के.श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. अलाहाबाद येथील सासनी येथे राहणा-या आशादेवी आणि अरविंद यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला आहे.

हाथरस जिल्ह्यातील सासनी येथे राहणाऱ्या आशा देवी यांचे लग्न महेश चंद्र यांच्याशी झाले होते. हे दोघे एकमेकांपासून कायदेशीररित्या विभक्त झालेले नाहीत. असं असतानाही आशादेवी अरविंद नावाच्या व्यक्तीसोबत राहात होत्या. हे दोघे पती पत्नीप्रमाणे एकत्र राहात होते. न्यायालयाने आदेशात म्हटलंय की अशा पद्धतीचं लिव्ह इन रिलेशन ही चुकीची गोष्ट आहे आणि या चुकीच्या गोष्टीसाठी पुरुषालाच जबाबदार धरले पाहिजे.

या दोघांनी न्यायालयात केलेल्या याचिकेत म्हटले होते की ते दोघे लिव्ह इन रिलेशनमध्ये राहात असून दोघांच्या कुटुंबियांपासून आपल्याला संक्षरण मिळावे. न्यायालयाने त्यांची ही मागणी फेटाळून लावताना दिलेल्या आदेशात म्हटलंय की लग्न झालेल्या महिलेसोबत धर्म परिवर्तन करून लिव्ह इनमध्ये राहणे हा देखील अपराध आहे. अशा पद्धतीने अवैध संबंध ठेवणारा पुरुष हा अपराधी असतो, आणि अपराध्याला संरक्षण देता येत नाही. अपराध्याला संरक्षण देणं म्हणजे अपराधाला संरक्षण देण्यासारखं असल्याचं मत न्यायालयाने नोंदवलं आहे.

Copyright ©